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बहस योग्य प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर सुने जाने के निर्देश Thursday 11 January 2024 06:44 PM UTC+00  राजस्व मंडल के अध्यक्ष राजेश्वर सिंह ने राजस्व मामलों में लंबित करीब 66 हजार प्रकरणों को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि प्रकरणों के समयबद्ध निस्तारण के लिए अधीनस्थ अदालतों को स्मरण पत्र व अर्द्ध शासकीय पत्र भी जारी किए जाने चाहिएं। इसके साथ बार बैंच में समन्वय होना भी जरूरी है। सिंह गुरुवार को राजस्व मंडल में लंबित पत्रावलियों के समयबद्ध निस्तारण को लेकर आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे।उन्होंने सूचीबद्ध प्रकरणों में बहस योग्य प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर सुने जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्थगन आदेशों की पुख्ता सूचना सभी अधीनस्थ न्यायालयों को भी दी जानी चाहिए। कनेक्ट पत्रावलियां अपूर्ण होने पर ऐसे प्रकरण सूचीबद्ध नहीं करने के निर्देश दिए। वर्तमान स्थान पर ही बनेगा नया भवन मंडल अध्यक्ष ने कहा कि राजस्व मंडल का नया भवन अन्यत्र नहीं बनाया जाकर वर्तमान स्थल पर ही चरणबद्ध रूप से पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मंडल कोर्ट्स में पदस्थापित रीडर्स की मंडल प्रशासन स्तर से नियमित बैठकर लेकर कोर्ट की सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए जाने चाहिए। न्यायिक प्रकोष्ठों में फाइल संधारित करने वाले कार्मिकों को भी पत्रावली संधारण व इससे संबंधित व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। बैठक में निबंधक महावीर प्रसाद ने बताया कि मंडल में पक्षकार एवं अभिभाषक की सुविधार्थ कैसेज की जानकारी प्रदान करने वाले डिस्प्ले सिस्टम को दुरुस्त किया। प्रकरणों की संख्या एसएमएस के माध्यम से भी उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि निबंधक कोर्ट की पत्रावलियों के लिए मंडल स्तर पर 6 सदस्यीय दल का गठन कर दिया गया है। बैठक में राजस्व बार अध्यक्ष राजेंद्र सिंह बरार, सचिव भीयाराम चौधरी आदि ने सुझाव दिए। |
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