Government School Internet Facility : इंटरनेट युग में देश दौड़ रहा है। पर यह जानकर आश्चर्य करेंगे कि आज भी 75 फीसद स्कूलों में इंटरनेट की सुविधा नहीं हैं। स्कूली बच्चों के लिए यह सुविधा बेहद जरूरी है। अगर प्रदेश स्तर पर बात करें तो एक बड़ी खुशखबर है कि, संघ शासित प्रदेश चंडीगढ़ और दिल्ली के सभी सरकारी स्कूल इंटरनेट से जुड़ चुके हैं। और राजस्थान भी स्कूलों में इंटरनेट लगाने में तेजी से जुटा हुआ है। आंकड़ों के अनुसार, राजस्थान के 53.5 फीसद स्कूलों में इंटरनेट सुविधा उपलब्ध है। और बाकी में तेजी से कार्य किया जा रहा है। यह जानकार ताज्जुब करेंगे कि, बिहार, पुडुचेरी, मिजोरम के 5—6 फीसद स्कूलों तक ही इंटरनेट पहुंचा है।
राज्यसभा में बोले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान
शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राज्यसभा में संजय राउत के तारांकित प्रश्न के उत्तर में बताया कि केंद्र ने सभी राज्यों को कंप्यूटिंग डिवाइस वाले सभी स्कूलों को एफडीटीएच इंटरनेट कनेक्शन से जोड़ने के लिए बीएसएनएल से करार करने की एडवाइजरी जारी की थी। यू डाइस प्लस के आंकड़ों के अनुसार, साल 2021-22 तक देश के 24.2 प्रतिशत सरकारी स्कूल इंटरनेट से जुड़ चुके थे। यह आंकड़ा साल 2019-20 में 11.6 और 2020-21 में 13.6 प्रतिशत था। चंडीगढ़ ने 2019 में ही शत-प्रतिशत इंटरनेट कनेक्शन का लक्ष्य हासिल कर लिया था।
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लोकसभा के आंकड़ों के अनुसार, राजस्थान टॉप पर
फरवरी 2023 में लोकसभा में पेश जानकारी के अनुसार, राजस्थान देश में सबसे ज्यादा सरकारी स्कूलों में इंटरनेट जुटाने वाला राज्य है। सांसद डॉ. डीएनवी सेंथिल कुमार एस के सवाल के जवाब में बताया गया कि, देश में कुल 10 लाख 22 हजार 386 स्कूल हैं। जिसमें से 2 लाख 47 हजार स्कूलों में इंटरनेट है। राजस्थान में कुल स्कूलों की संख्या 68948 है। पर इंटरनेट की सुविधा सिर्फ 36889 स्कूलों में ही उपलब्ध है।
राजस्थान सरकार देती हैं एक स्कूल को 10,365 रुपए
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से ब्रॉडबैंड-इंटरनेट कनेक्शन करवाने को लेकर प्रत्येक स्कूल को 10,365 रुपए दिए जाएंगे। स्कूलों में इंटरनेट कनेक्शन होने से विद्यार्थियों को स्मार्ट क्लास और ई-क्लास की सुविधा भी मिल सकेगी। साथ ही विद्यार्थियों के बोर्ड परीक्षाओं के ऑनलाइन आवेदन, निदेशालय व सरकार से प्राप्त आदेशों को तुरंत स्कूल में ही देख सकेंगे।
देश के प्रमुख राज्य की स्थिति...
लक्षद्वीप - 9.46
केरल - 9.4.6
गुजरात - 9.4.2
राजस्थान - 53.5
दादर नगर हवेली - 50.0
पंजाब - 4.68
आंध्र प्रदेश - 45.0।
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