>>: Digest for July 08, 2021

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Table of Contents

जयपुर. विद्याधर नगर स्थित सेंट्रल स्पाइन में एक बैंक के बाहर खड़ी कार में अचानक आग लग गई। कार चालक ने जैसे ही बोनट खोला आग भभक गई। सूचना पर एक दमकल मौके पर पहुंची। दमकलकर्मियों ने करीब आधा घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कार जलकर राख हो चुकी।

पुलिस ने बताया कि चालक गौरीशंकर कार की सर्विस कराकर लौट रहा था। तभी सेंट्रल स्पाइन में बैंक में काम होने पर वहां ठहर गया। गौरीशंकर बैंक के अंदर से बाहर निकला, तब कार में से धुआं निकल रहा था। चालक ने बोनट खोला तो आग भभक गई। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। गनीमत रही कि आग खड़ी कार में लगी और उसमें कोई नहीं बैठा था।

उधर जयपुर-दिल्ली नेशनल हाइवे पर कोटपूतली के नजदीक एक ट्रक के एलिवेटेड पुल से नीचे गिर गया। जब ट्रक को सीधा किया जा रहा था तो उस दौरान धमाके के साथ आग लग गई। आग लगने से ट्रक, उसे सीधा करने आई क्रेन और ट्रक से फैला माल जलकर नष्ट हो गया। इस दौरान दोनो वाहनों में बैठे चार से पांच लोग भी झुलस गए। उनको बीडीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

शहर में चोरियों को सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा हैं। पुलिस की लाख कोशिशों के बाद भी चोर चोरी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। वैशाली नगर में चित्रकूट चौराहा पर स्थित एक आभूषण शोरूम से चोर लाखों रुपए कीमत के जेवर ले गए। चोरों ने शोरूम में लगे सीसीटीवी कैमरों को तोड़ दिया और डीवीआर सिस्टम भी ले गए। सूचना मिलने पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस आस-पास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगालने में जुट गई हैं।

थानाधिकारी पन्नालाल जांगिड ने बताया कि नकबजनी की वारदात चित्रकूट इलाके में सेक्टर 8 एसबीबीजे चौराहे पर सुहाग ज्वैलर्स के यहां हुई है। जहां अज्ञात बदमाशों द्वारा शोरूम में घुस कर शोरुम की पहली मंजिल पर रखी तिजोरी से चांदी व सोने के आभूषण व 20 हजार रुपS सहित डिस्प्ले पर लगी ज्वैलरी चुरा कर फरार हो गए। इसके अलावा बदमाश जाते-जाते सीसीटीवी कैमरे तोड डीवीआर अपने साथ ले गए।

पुलिस ने शोरुम मालिक शशिकान्त सोनी के बयानों के आधार पर मामाल दर्ज कर जांच पडताल में जुटी है। इधर चित्रकूट मार्ग व्यापार मंडल समिति ने चित्रकूट थानाप्रभारी को पत्र लिखकर बदमाशों को जल्द पकड़ने की मांग की है। पुलिस ने आंशका जताई है कि इस नकबजनी में किसी परिचित का हाथ हो सकता है। जिसने पूरी रेकी कर स्ट्रांग रूम तक पहुंचने के लिए लोहे के तीन दरवाजे गैस कटर से काट कर इस वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस की कई टीमें जांच पड़ताल में जुटी है साथ ही कई शातिर बदमाशों को चिन्हित कर उनसे पूछताछ कर रही है।



जयपुर, 6 जुलाई
प्रदेश में दिन चढऩे के साथ ही सूरज के तेवर तीखे हो रहे हैं और लगातार गर्मी बढ़ रही है। दोपहर तक आमजन गर्मी से बेहाल हो रहे हैं। प्रदेश में जैसलमेर, बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर, वनस्थली, अलवर, पिलानी, फलौदी, सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली, पाली, नागौर, टोंक का दिन का तापमान 40.0 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक रहा। सबसे अधिक तापमान करौली का 43.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्तरी सीमा की प्रदेश के बाड़मेर, भीलवाड़ा और धौलपुर जिले से गुजर रही है। परिस्थितियां अनुकूल रहने पर 10 जुलाई के आसपास मानसून के प्रदेश के शेष भागों में सक्रिय होने की संभावना है।
मौसम विभाग ने बुधवार को श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर जिलों में कहीं कहीं लू का यलो अलर्ट जारी किया है। 8 जुलाई को पूरे प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा जबकि 9 और 10 जुलाई को तकरीबन 22 जिलों में मेघगर्जन के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना है। इन जिलों में अलवर, बांसवाड़ा, बारंा, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौडगढ़़, धौलपुर, डूंगरपुर, झालावाड़, करौली, कोटा, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाई माधोपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, टोंक, सिरोही, उदयपुर, सीकर,जयपुर, झुंझुनू शामिल हैं।

प्रदेश के विभिन्न भागों का अधिकतम और न्यूनतम तापमान
अजमेर 38.9 26.8
जयपुर 39.6 28.2
कोटा 39.3 29.6
डबोक 35.5 26.0
बाड़मेर 39.8 28.7
जैसलमेर 40.2 28.2
जोधपुर 39.6 30.8
बीकानेर 41.8 30.3
चूरू 40.3 25.2
श्रीगंगानगर 42.4 28.5
भीलवाड़ा 38.0 26.3
वनस्थली 40.8 26.8
अलवर 40.6 29.4
पिलानी 42.3 26.4
सीकर 38.5 25.0
चित्तौडगढ़़ 37.0 24.6
फलौदी 40.6 31.8
सवाई माधोपुर 41.9 28.0
धौलपुर 42.6 28.9
करौली 43.9 30.0
पाली 42.2 32.5
नागौर 41.4 28.9
टोंक 40.9 28.0
बूंदी 39.6 29.5

फिरोज सैफी/जयपुर।

प्रदेश कांग्रेस के दो खेमों में चल रही सियासी खींचतान के बीच कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अजय माकन का बड़ा बयान सामने आया है। मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर अजय माकन ने कहा कि सभी की राय लेकर मंत्रिमंडल विस्तार, राजनीतिक नियुक्तियां और संगठनात्मक नियुक्तियां की जाएंगी। यह सब चीजें वर्क इन प्रोग्रेस हैं।

मंगलवार को कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक लेने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए अजय माकन ने कहा कि सभी की राय लेकर मंत्रिमंडल विस्तार, राजनीतिक नियुक्तियां औ जिलाध्यक्षों और ब्लॉक अध्य़क्षों की की नियुक्तियां जल्द से जल्द की जाएंगी। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल में कई पद रिक्त हैं और राजनीतिक नियुक्तियों के साथ ही जिला अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति होनी है।

उन सब पर काम चल रहा है। माकन ने ने कहा कि सब चीजों का एक समय होता है और समय पर ही सारी चीजें होती हैं। केंद्र की मोदी सरकार भी 2 साल के बाद और अब मंत्रिमंडल विस्तार कर रही है, जबकि मोदी सरकार ने कांग्रेस और दूसरी पार्टियों के नेताओं को ले जाकर अपनी पार्टी में शामिल कर उन्हें अधरझूल में लटका दिया था।

मीडिया को केवल कांग्रेस की गुटबाजी दिखती है
प्रदेश में गहलोत-पायलट के बीच गुटबाजी के सवाल पर अजय माकन ने कहा कि मीडिया को केवल कांग्रेस की गुटबाजी दिखती है, जबकि भाजपा और अन्य दलों की गुटबाजी नहीं दिखती, भाजपा शासित राज्यों कर्नाटक, उत्तराखंड, यूपी में भाजपा में गुटबाजी चरम पर है।

राजस्थान के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है मोदी सरकार
प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार राजस्थान के साथ लगातार सौतेला व्यवहार कर रही है, चाहे वो वैक्सीन का मामला हो, कोरोना काल के दौरान ऑक्सीजन और जीवन रक्षक दवाइयों का मामला। सभी में राजस्थान के साथ सौतेला व्यवहार किया गया। राजस्थान को पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध नहीं कराई जा रही है, जिससे बार-बार वैक्सीनेशन का काम प्रभावित हो रहा है।

माकन ने कहा कि केंद्र के इस सौतेले व्यवहार के चलते कांग्रेस कार्यकर्ता घर-घर जाकर पम्पलेट बांटेगा, पम्पलेट तैयार करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। इधर माकन ने बताया कि प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक मेंसंगठनात्मक मुद्दों को लेकर भी पदाधिकारियों से उनकी राय ली गई है।

बैठक में आउटरीच कार्यक्रम और महंगाई के विरोध में होने वाले धरने प्रदर्शनों को लेकर चर्चा हुई है। प्रदेश कांग्रेस के सभी संगठनों को महंगाई के खिलाफ होने वाले आंदोलन की जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने बताया कि बैठक में मुख्यमंत्री के कोरोना प्रबंधन की सभी पदाधिकारियों ने जमकर तारीफ की है।

जयपुर। महंगाई के खिलाफ 7 जुलाई से होने वाले प्रदर्शनों और आउटरीच कार्यक्रम को लेकर मंगलवार शाम 4 बजे पीसीसी मुख्यालय में हुई तकरीबन डेढ़ घंटे तक चली प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में प्रदेश प्रभारी अजय माकन के समक्ष पीसीसी पदाधिकारियों ने कई मुद्दों को उठाया।

महिला कांग्रेस की अध्यक्ष रेहाना रियाज ने परिवारवाद का मामला उठाते हुए कहा कि टिकट से लेकर संगठनात्मक नियुक्तियों में एक ही परिवार का बोलबाला नहीं होना चाहिए। रेहाना रियाज ने इशारों ही इशारों में चूरू के मंडेलिया परिवार पर निशाना साधते हुए कहा कि एक ही परिवार का बार-बार जिलाध्यक्ष नहीं होना चाहिए। प्रदेश में कई जिले ऐसे हैं जहां पर मंत्री., विधायक और जिला अध्यक्ष एक ही परिवार के हैं। यह सही नहीं है।

जल्द हो जिला और ब्लॉक लेवल की नियुक्तियां
वहीं प्रदेश उपाध्यक्ष और विधायक रामलाल जाट ने जिलाध्यक्षों और ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति का मामला उठाते हुए कहा कि पार्टी को जल्द से जल्ग जिलाध्यक्षों और ब्लॉक अध्य़क्षों की नियुक्तियां करनी चाहिए जिससे कि कार्यकर्ताओं में जोश बना रहे। अजय माकन ने उन्हें जल्द नियुक्तियों का भरोसा दिलाया।

प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री और विधायक वेद प्रकाश सोलंकी बैठक में कहा कि कोविड काल में सरकार ने वैक्सीनेशन के लिए विधायक कोष से तीन-तीन करोड़ रुपए लिए थे। लेकिन अब इस पैसे से मेडिकल उपकरण नहीं खरीदना चाहि। चूंकि उपयोग में नहीं आने पर मेडिकल उपकरण खराब हो जाएंगे। ऐसे में सरकार उस राशि से कोविड से अपनी जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को आर्थिक सहायता के रूप में दें, जिससे कि जनता में भी अच्छा मैसेज जाएगा।

पीसीसी पदाधिकारियों से नहीं की वन टू वन मुलाकात
कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अजय माकन पीसीसी पदाधिकारियों से वन टू वन मुलाकात का वादा करने के बावजूद पीसीसी पदाधिकारियों से नहीं मिले,जिस पर पीसीसी पदाधिकारी माकन का इंतजार करते ही रह गए।

दरअसल पीसीसी पदाधिकारियों की बैठक में अधिकांश पदाधिकारी अपनी समस्याओं को लेकर बैठक में बोलना चाहते थे, जिस पर माकन ने उन्हें मना करते हुए कहा कि वे बैठक खत्म होने के बाद सभी से वन टू वन मुलाकात करेंगे, लेकिन बैठक खत्म होने के बाद माकन सीधे मीडिया से बातचीत के बाद वहां से रवाना हो गए, जबकि पीसीसी पदाधिकारी मुख्यालय में माकन का इंतजार करते रह गए।

जयपुर। वेतन स्टेप अप का लाभ कनिष्ठ से कम वेतन पाने वाले नर्स ग्रेड—2, पब्लिक हेल्थ नर्स व नर्सिंग ट्यूटर कर्मचारियों को ही मिलेगा। वित्त विभाग ने मई में जारी ग्रेड पे संशोधन के आदेश से उत्पन्न भ्रम को दूर करने के लिए यह स्पष्टीकरण जारी किया है।
वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि वरिष्ठता के बावजूद कनिष्ठ के प्रारम्भिक वेतन से कम राशि पाने वाले नर्स ग्रेड—2, पब्लिक हेल्थ नर्स व नर्सिंग ट्यूटर कर्मचारियों को ही 3200 के बजाय 4200 और 3600 के बजाय 4800 ग्रेड पे का लाभ दिया जाएगा। विभाग के ध्यान में आया कि 28 जून 2013 को जारी अधिसूचना से एक जुलाई 2013 या उसके बाद सीधी भर्ती से नियुक्त कर्मचारियों के वेतन निर्धारण में विसंगति उत्पन्न हो गई। वेतन विसंगति के कारण इन तीनों पदों के अनेक वरिष्ठ कर्मचारियों का वेतन कनिष्ठ कर्मचारियों के प्रारम्भिक वेतनमान से भी कम हो गया। इस समस्या के समाधान के लिए 28 मई 21 को वेतन स्टेप अप किया गया। इसको लेकर वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि वेतन स्टेप अप इन तीनों पदों के सभी कर्मचारियों का नहीं किया गया है, बल्कि उन कर्मचारियों के लिए ही किया गया है जिनका वेतन कनिष्ठ कर्मचारियों से भी कम हो गया था।

जयपुर। प्रदेश की गहलोत सरकार ने कर्मचारियों-अधिकारियों के तबादलों पर लगी रोक हटा ली है। 14 जुलाई से 14 अगस्त तक पूरे 1 महीने के लिए यह रोक हटाई गई है। इस संबंध में प्रशासनिक सुधार विभाग ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। तबादलों से रोक हटाने का आदेश सरकार के समस्त विभागों, निगमों, मंडलों और स्वायत्तशासी संस्थाओं पर भी लागू हों।

कोविड प्रोटोकॉल के चलते इस बार ऑफलाइन आवेदन नहीं लिए जाएंगे। सभी को 14 जुलाई से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। तबादलों के लिए आवेदक का प्रार्थना पत्र संबंधित विभाग की वेबसाइट- पोर्टल पर ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। इसके लिए अगर कोई भी आवेदक कार्यालय आदि पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं होगा और ना ही कोई विभाग कागजी आवेदन पत्र विचार करेगा। 14 जुलाई से 14 अगस्त तक पूरे 1 महीने के लिए होने वाले तबादलों में राज्य के लाखों कर्मचारी अधिकारी इधर-उधर होंगे।

मंत्री-विधायकों के दबाव में लिया फैसला
विश्वस्त सूत्रों की माने तो गहलोत सरकार ने अपने ही मंत्रियों-विधायकों के दबाव में तबादलों से बैन हटाने का फैसला लिया है। तबादलों से रोक हटाने की मांग को लेकर सत्तारूढ़ पार्टी के मंत्री और विधायकों ने कई बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा मांग की थी।

मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियां नहीं होने से नाराज मंत्री-विधायकों नाराजगी तबादलों से रोक हटाकर कम करने का प्रयास किया गया है। बताया जाता है कि इसी के चलते गहलोत सरकार ने तबादलों से बैन हटाने का फैसला लिया है।

बीते साल भी हटी थी रोक
दरअसल गहलोत सरकार ने बीते साल भी 16 सितंबर से 31 अक्टूबर 2020 तक तबादलों से रोक हटाई थी। उस दौरान लाखों कर्मचारी-अधिकारी तबादलों के जरिए इधर-उधर किए गए थे।

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को शाम होने वाली होने वाली मंत्रिपरिषद समूह की बैठक के लिए आधिकारिक एजेंडा जारी कर दिया गया है। एक दर्जन से ज्यादा मुद्दों को एजेंडे में शामिल किया गया है। शाम 5 बजे कैबिनेट और 5:30 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक होगी।

मंत्रिपरिषद समूह की बैठक में चिरंजीवी योजना, कोविड वैक्सीनेशन, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, इंदिरा रसोई योजना, प्रशासन गांवों के संग अभियान, प्रशासन शहरों के संग अभियान, राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम और राजीव गांधी युवा विकास प्रेरक योजना पर चर्चा की जाएगी।


मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेशवासियों को इलाज के भारी-भरकम खर्च से मुक्त करने के लिए शुरू की गई महत्वाकांक्षी योजना 'मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना' की प्रगति, बेहतर क्रियान्वयन और सभी पात्र व्यक्तियों तक इसका लाभ पहुंचाने के संबंध में चर्चा की जाएगी। इसके अलावा कोविड वैक्सीनेशन की स्थिति, वैक्सीन की उपलब्धता के साथ इसकी आपूर्ति को लेकर मुख्यमंत्री मंत्रियों से चर्चा करेंगे।


बैठक में ऊर्जा विभाग की ओर से पूर्व में संचालित योजना को बेहतर बनाते हुए मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना लागू करने के संबंध में चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री ने ऐसे कृषि उपभोक्ता, जिनका बिल मीटर से आ रहा है, उनको प्रतिमाह एक हजार तक और प्रतिवर्ष अधिकतम 12 हजार रुपए तक की राशि दिए जाने की घोषणा की गई थी। बैठक में शहरी क्षेत्रों के स्ट्रीट वेंडर्स और सर्विस सेक्टर के युवाओं के साथ बेरोजगारों को स्वरोजगार और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू करने किए जाने पर भी मंथन होगा। योजना में 5 लाख जरूरतमंदों को 50 हजार रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाने की बजट घोषणा की गई है।

योजनाओं के विस्तार पर भी मंथन
मंत्रिपरिषद समूह की बैठक में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की समस्याओं का मौके पर ही निराकरण करने के उद्देश्य से शुरू किए जाने वाले 'प्रशासन शहरों के संग' तथा 'प्रशासन गांवों के संग' अभियान की तैयारियों पर भी चर्चा होगी। इसके साथ ही जरूरतमंद लोगों को मात्र 8 रुपए में भोजन उपलब्ध करवाने के लिए संचालित 'इंदिरा रसोई योजना' की अब तक की प्रगति और इसके विस्तार पर भी मंथन किया जाएगा।

वहीं सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं से आमजन को अवगत कराने, जागरूक करने और उनकी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने के उद्देश्य से राज्य में राजीव गांधी युवा विकास प्रेरक योजना पर भी बैठक में चर्चा होगी।

योजना में 2 हजार 500 'राजीव गांधी युवा मित्रों' का चयन करने तथा गांवों में 50 हजार महिला व पुरुष राजीव गांधी युवा वॉलन्टियर्स बनाए जाने हैं। बैठक में सीजीएचएस की तर्ज पर राजस्थान में भी विधायकों, पूर्व विधायकों अधिकारियों-कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को कैशलेस उपचार के लिए आरजीएचएस योजना के क्रियान्वयन पर भी चर्चा होगी।

जयपुर। पिछले एक पखवाड़े से ठहरे मानसून को आगे बढ़ाने के लिए स्थितियां अनूकुल होने लगी है। प्रदेश में अगले 48 घंटे बाद मानसून के सक्रिय होने की उम्मीद है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून के दस जुलाई से आगे बढऩे लगेगा। ऐसे में जुलाई माह के तीसरे हफ्ते में प्रदेश में अच्छी झमाझम होने के संकेत मिल रहे हैं। इस बीच प्रदेश के कुछ जिलों में छिटपुट बारिश हो सकती है।

वहीं प्रदेश में मंगलवार को जैसलमेर, बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर, वनस्थली, अलवर, पिलानी, फलौदी, सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली, पाली, नागौर, टोंक का दिन का तापमान 40.0 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक रहा। सबसे अधिक तापमान करौली का 43.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है।

दिनभर पसीने से तरबतर, शाम को राहत की बारिश
भीलवाड़ा में दिनभर उमस और गर्मी से लोग बेहाल रहे लोगों को शाम को हुई बारिश से राहत मिली। दोपहर में चिलचिलाती धूप ने पसीने छुड़ा दिए। शाम पांच बजे बाद मौसम ने पलटा खाया। आसमान में काली घटाएं छा गई। उसके बाद मेघ गर्जन के साथ आधा घण्टे बारिश हुई। इससे मौसम खुशनुमा हो गया। शहर में मंगलवार को अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम 26.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जिले के कई ग्रामीण क्षेत्रों में झमाझम बरसात हुई। इससे गर्मी से राहत मिली।

अश्विनी भदौरिया / जयपुर। ग्रेटर नगर निगम में विवाद के बाद पहले आयुक्त और अब कार्यवाहक महापौर का अधिकारियों और कर्मचारियों को पूरा साथ मिल रहा है। मंगलवार को पार्षद पतियों के दखल पर महापौर शील धाभाई ने कहा कि मैं समस्या सिर्फ पार्षदों की ही सुनूंगी। पार्षदों के पति या उनके रिश्तेदार की उनके कार्यालय में सुनवाई नहीं होगी। इसके पीछे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने का मकसद बताया।

उन्होंने सोमवार की दो घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि एक पार्षद मेरे पास आए थे। चिल्लाकर बोल रहे थे कि जानवर नहीं पकड़े जा रहे हैं। मैंने उनसे कहा नीची आवाज में बात करिए। तरीके से बताओ। वे अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे थे।

मैंने साफ कहा कि मेरे किसी अधिकारी या कर्मचारी से ऊंची आवाज का प्रयोग किया तो मैं किसी भी हाल में स्वीकार नहीं करूंगी। मैंने पहले दिन ही कहा था कि मेरे अधिकारियों का मोरल डाउन करने की कोशिश की तो काम नहीं होगा। अंजाम भुगतने को तैयार रहें।

पार्षद पति माफी मांगकर गए
उन्होंने कहा कि पार्षद चांद सैनी ने पति स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था को लेकर मिलने आए थे। जोर से बोल रहे थे। बाद में पता चला कि ये खुद नहीं, बल्कि इनकी पत्नी पार्षद हैं। मैंने कहा कि तब तक काम नहीं होगा, जब तक पार्षद खुद नहीं आएंगी। उन्होंने माफी मांगी।

लापता टाइगर टी-65 की मौत

Tuesday 06 July 2021 03:53 PM UTC+00



जयपुर, 6 जुलाई
रणथंभौर नेशनल पार्क (Ranthambore National Park) में बाघ की साइटिंग करने आने वाले वन्यजीव प्रेमियों (wildlife lovers) के लिए बुरी खबर है। अपनी पूंछ से पहचाने जाने वाले पार्क के फेमस टाइगर टी-65 यानी सूरज की मौत हो गई है, उसका शव रणथंभौर के खंडार रेंज में नाका गिलाई वन क्षेत्र क्षेत्र के एक तालाब में पड़ा मिला। टी-65 की तलाश पिछले काफी लंबे समय से की जा रही थी क्योंकि वह अपने इलाके को छोड़कर दूसरे इलाके में चला गया था। दरअसल शव की हालत काफी खराब होने के कारण उसकी पहचान नहीं हो पाई। बाद में मौके पर पहुंचे डीसीएफ महेंद्र शर्मा ने उसकी पहचान की। अब इसकी मौत को लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं।
वन विभाग के अधिकारियों ने संभावना जताई है कि इलाके को लेकर टी-65 की किसी अन्य बाघ से लड़ाई हुई हो और इसी के चलते उसकी मौत हो गई हो, क्योंकि खंडार इलाके में टी-3 का भी मूवमेंट है। इतना ही नहीं इस क्षेत्र में कई बार टी-38 की भी साइटिंग हुई है और टी-65 के पुत्र टी-123 का इलाका भी यही है। एक कयास ये भी लगाया जा रहा है कि टी-65 किसी मगरमच्छ के हमले का शिकार हुआ हो।
मछली का नाती है टी-65
गौरतलब है कि टी-65 रणथंभौर की मशहूर बाघिन टी-19 का शावक है और फेमस बाघिन मछली का नाती है। इसका जन्म रामबाग में हुआ था। नए इलाके की तलाश में वह अपना क्षेत्र छोड़कर खंडार चला गया था। रणथंभौर में टी-65 को उसकी पूंछ से पहचाना जाता था वह अपनी पूंछ हमेशा हवा में रखता था।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट से होगा खुलासा
फील्ड डायरेक्टर टीसी वर्मा के मुताबिक मेडिकल बोर्ड का गठन कर बाघ का राजबाग चौकी में पोस्टमार्टम करवाया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही उसकी मौत की सही वजह पता चल सकेगी। फिलहाल बाघ के शव से विसरा सैंपल ले लिए गए हैं।
तीन माह में तीसरी मौत
जानकारी के मुताबिक रणथंभौर में पिछले तीन माह में यह तीसरे बाघ की मौत हुई है। इससे पहले बाघिन टी 60 का एक शावक और टी 10 के शावक की मौत हो चुकी है। इन मौतों के बाद भी यहां बाघों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। तीन माह में कुल 8 शावकों का जन्म भी हुआ है।


जयपुर, 6 जुलाई
नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ( एनटीसीए) (National Tiger Conservation Authority) ने बूंदी के रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य (Ramgarh Vishdhari Wildlife Sanctuary) को टाइगर रिजर्व (tiger reserve) बनाए जाने की सैद्धांतिक सहमति दे दी है। अब सरकार इसे टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित करेगी और उसके बाद यहां एनक्लोजर बनाने, टाइगर रिजर्व की फेंसिंग आदि का कार्य किया जाएगा और बाघों को यहां शिफ्ट किया जाएगा।
रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य सदियों से ही वन्यजीवों का आवास रहा है। ये रणथंभौर टाइगर रिजर्व और कोटा के मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के बीच एक गलियारे की तरह स्थित है और यहां पर बाघों का आना जाना लगा रहता है। रणथम्भौर से टी-91 और टी-62 बाघ यहां आ चुके हैं और गत वर्ष से टी-115 का लगातार रामगढ़ में मूवमेंट बना हुआ है। बाघों के मूवमेंट और यहां उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों को देखते हुए इसे टाइगर रिजर्व घोषित किए जाने की मांग की जा रही थी। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व का कोर एरिया 30920.51 हेक्टेयर का होगा जबकि बफर जोन 74091. 93 हेक्टेयर का होगा।


जयपुर, 6 जुलाई
देश के 23 आईआईटी, 31 एनआईटी, 23 ट्रिपल आईटी सहित जीएफटीआई की 36000 सीटों पर प्रवेश के लिए होनेवाली जेईई मेन के तीसरे चरण (अप्रैल) की परीक्षा 20 जुलाई से 25 जुलाई तक होगी।
अगर किसी परीक्षार्थी ने इस चरण के लिए आवेदन नहीं किया है तो वह इसके लिए 6 जुलाई से 8 जुलाई तक आवेदन कर सकता है। जबकि चौथे चरण की परीक्षा 27 जुलाई से 2 अगस्त के बीच होगी।
गौरतलब है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इस साल से जेईई मेन की परीक्षाएं चार सत्रों में आयोजित करने का ऐलान किया था। जिसमें दो सत्र फरवरी और मार्च 2021 की परीक्षाएं हो चुकी हैं। अगले सत्र की परीक्षाएं अप्रैल और मई में होने को प्रस्तावित थीं जो कोविड के कारण स्थगित कर दी गई थीं। उम्मीद जताई जा रही है कि अप्रैल और मई की परीक्षा का आयोजन अगस्त और सितंबर में हो सकता है।
फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई सत्र की जेईई मेन परीक्षाएं खत्म होने के बाद चारों सत्रों के बेस्ट एनटीए स्कोर के आधार पर स्टूडेंट्स की रैंक जारी की जाएगी। गौरतलब है कि कोविड के कारण जेईई एडवांस प्रवेश परीक्षा को भी स्थगित कर दिया गया था। इसका आयोजन 3 जुलाई को होना था।

जयपुर। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र की मोदी सरकार पर एक बार फिर केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि अपना राजनीतिक एजेंडा पूरा करने के लिए मोदी सरकार सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग कर रही है।

सीएम गहलोत ने ट्वीट करते हुए लिखा कि जब भी किसी प्रदेश में चुनाव आते हैं या राजनीतिक संकट पैदा किया जाता है तो सीबीआई इनकम टैक्स और ईडी को सक्रिय कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक आते ही सीबीआई ने छापेमारी करना शुरू कर दिया है और इससे पहले पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्यों में भी जांच एजेंसियों का दुरूपयोग हुआ।


गहलोत ने कहा कि भाजपा अपना राजनीतिक एजेंडा पूरा करने के लिए इन केंद्रीय संस्थाओं का इस्तेमाल कर रही है। सीएम गहलोत ने कहा कि इन एजेंसियों की विश्वसनीयता वर्षों तक निष्पक्ष तरीके से काम करने की रही है लेकिन जिस तरह से राजनीतिक एजेंडा पूरा करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जा रहा है उनसे उनकी साख बर्बाद हो रही है।

इन संस्थाओं मैं काम कर रहे अधिकांश अधिकारियों के खुद के दिमाग में यह बात आ चुकी है लेकिन फिर भी मजबूरी में उन्हें कार्रवाई करनी पड़ती है। मुझे विश्वास है कि समय आने पर केंद्रीय संस्थाओं का राजनीतिक दुरुपयोग करने वाली भाजपा को जनता माकूल जवाब देगी।

रावतसर (हनुमानगढ़)। निकटवर्ती ग्राम पंचायत बुधवालिया के पास खेत में बनी ढाणी में रविवार रात एक जने की हत्या मामले का पुलिस ने मंगलवार को 36 घंटे के भीतर ही खुलासा कर दिया। मृतक का बेटा ही हत्या का आरोपी निकला। पुलिस ने आरोपी रामेश्वरलाल कासनिया को गिरफ्तार कर लिया है। उसे बुधवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा।

थाना प्रभारी अशोक बिश्नोई ने बताया कि मामले की गहनता से जांच व आस-पड़ोस में पूछताछ करने पर सामने आया कि रामप्रताप कासनिया व रामेश्वरलाल के बीच जमीन विवाद था। पिता व पुत्र एक ही ढाणी में अलग-अलग रह रहे थे। रविवार को दिन में पिता व पुत्र के बीच विवाद हुआ था। इस पर रामेश्वरलाल ने रात में पिता रामप्रताप व सौतेली मां चन्द्रकला की हत्या की साजिश रची। रात्रि में घटना को अंजाम दे दिया। इसके बाद पुलिस व आमजन की नजरों से बचने के लिए अज्ञात लोगों की ओर से हमला करने की कहानी गढ़ी।

कासनिया की हुई थी दो शादियां
मृतक रामप्रताप कासनिया की दो शादियां हुई थी। पहली पत्नी से दो पुत्र जयचन्द व रामेश्वर हुए। पत्नी की मौत के बाद रामप्रताप ने चंद्रकला से विवाह किया। उससे रामप्रताप को एक पुत्री हुई। जयचन्द व रामेश्वर की शादी एक ही घर में की हुई थी। वर्ष 2012 में बड़े बेटे जयचन्द की मौत हो गई। इस पर जयचन्द की पत्नी सुमित्रा की शादी रामेश्वर से करवा दी गई। इसके बाद पिता रामप्रताप व रामेश्वर के बीच विवाद रहने लगा।

रामप्रताप अपने हिस्से की पूरी जमीन दूसरी पत्नी से हुई पुत्री रिंकू के नाम करने की बात कहने लगा। रामेश्वर को केवल दो बीघा बारानी भूमि देने की बात कहता। इसको लेकर विवाद बढ़ा तो पिता एवं पुत्र एक ही ढाणी में अलग-अलग रहने लगे। विवाद निरंतर बढ़ता गया। इसका परिणाम यह रहा कि रामेश्वरलाल ने कुल्हाड़ी से पिता की हत्या कर दी तथा मां चंद्रकला पर भी हमला किया। इससे रामप्रताप की मौत हो गई।

पेयजल प्रोजेक्ट्स में गुणवत्ता के लिए इंजीनियरों को मिलेगा प्रशिक्षण
— जलदाय मंत्री ने किया 'क्वालिटी एश्योरेंस व क्वालिटी कंट्रोल मैन्युअल' का विमोचन
— एसीएस ने दिए सभी अफसरों तक मैन्युअल की सॉफ्ट कॉपी पहुंचाने और ऑनलाइन प्रशिक्षण देने के निर्देश
— 29 मामलों में अनुकम्पात्मक नियुक्ति आदेश

जयपुर। जलदाय विभाग (Water supply department) की पेयजल परियोजनाओं (drinking water project) के कार्यों में गुणवत्ता (quality of work) और पारदर्शिता लाने के लिए जलदाय मंत्री डॉ. बी. डी. कल्ला ने 'क्वालिटी एश्योरेंस एवं क्वालिटी कंट्रोल मैन्युअल' का मंगलवार को जल भवन में विमोचन किया। जलदाय विभाग अब फील्ड में सभी अधिकारियों तक इस मैन्युअल की सॉफ्ट कॉपी पहुंचाएगा और उनकों इसके बारे में ऑनलाइन प्रशिक्षण देगा।

जलदाय मंत्री कल्ला ने कहा कि प्रदेश में जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत ग्रामीण पेयजल योजनाओं के कार्यों में गुणवत्ता से किसी भी सूरत में किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाए। विभाग ने पहली बार 'क्वालिटी एश्योरेंस एवं क्वालिटी कंट्रोल मैन्युअल' इसी मंशा और सोच के साथ जारी किया गया है। इस मैन्युअल के प्रावधानों की फील्ड में अक्षरशः पालना कराने के लिए कनिष्ठ अभियंताओं से लेकर उच्च स्तर के अन्य अधिकारियों के विशेष ट्रेनिंग सेशन आयोजित हो। इस मौके पर जलदाय विभाग के एसीएस सुधांश पंत ने फील्ड में सभी अधिकारियों तक इस मैन्युअल की सॉफ्ट कॉपी पहुंचाने और उनको इसके बारे में ऑनलाइन प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए।

29 मामलों में अनुकम्पात्मक नियुक्ति आदेश
जलदाय मंत्री डॉ. कल्ला ने विभाग के दिवंगत कार्मिकों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति के आदेश दिए। मुख्य अभियंता (प्रशासन) राकेश लुहाड़िया ने बताया कि विभाग की ओर से अनुकम्पा नियुक्ति के 29 मामलों में नियुक्ति आदेश जारी किए गए हैं।

'क्वालिटी एश्योरेंस एवं क्वालिटी कंट्रोल मैन्युअल'
जलदाय विभाग के 'क्वालिटी एश्योरेंस एवं क्वालिटी कंट्रोल मैन्युअल' में पेयजल परियोजनाओं के निर्माण कार्यों व इसमें प्रयुक्त होने वाली सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित नॉर्म्स की पालना के लिए सभी स्तरों पर की जाने वाली आवश्यक कार्रवाई के बारे में दिशा निर्देशों का समावेश किया गया हैं। इसके साथ ही निर्माण कार्यों में प्रयुक्त सामग्री के नॉर्म्स के अनुरूप नहीं पाए जाने पर दोषी संवेदक के खिलाफ कार्रवाई के प्रावधानों का भी उल्लेख है।

3000 करोड़ रुपए के कर्मचारी कल्याण कोष का गठन

- स्वास्थ्य बीमा, आवास, उच्च अध्ययन, वाहन ऋण, बच्चों के लिए छात्रवृति जैसी सुविधाएं

जयपुर। राज्य सरकार के कार्यरत और सेवानिवृत कार्मिकों के हित में विभिन्न योजनाओं के संचालन के लिए 3 हजार करोड़ रुपए की राशि से कर्मचारी कल्याण कोष का गठन होगा। इस कोष से कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा, आवास, उच्च अध्ययन तथा वाहन ऋण एवं बच्चों के लिए छात्रवृति सहित कर्मचारी कल्याण के लिए अन्य
योजनाएं संचालित की जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट 2021-22 के तहत कर्मचारी कल्याण कोष के गठन को लेकर वित्त विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
प्रस्ताव के अनुसार, इस कोष का संचालन निदेशक, बीमा विभाग की ओर से किया जाएगा। इसके लिए नया बजट मद खोला जाएगा तथा कोष के तहत योजनाओं की स्वीकृति की प्रक्रिया अलग से निर्धारित की जाएगी।

ये मिलेंगे लाभ


प्रस्ताव के अनुसार इस कोष के माध्यम से राज्य में सेवारत तथा सेवानिवृत कर्मियों के कल्याण के लिए जिन नई योजनाओं को लागू किया जाएगा, इनमें राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (आरजीएचएस) में अंशदान, आवास ऋण, उच्च अध्ययन के लिए ऋण, व्यक्तिगत ऋण, वाहन ऋण, कामकाजी महिलाओं के लिए कार्यालयों में
क्रेच तथा अल्प वेतन भोगी कार्मिकों के बच्चों के लिए प्रतिभावान छात्रवृति योजना शामिल हैं। राज्य सरकार इस कोष के माध्यम से कर्मचारी कल्याण के लिए भविष्य में जरूरत के अनुसार अन्य अतिरिक्त सेवाएं भी सशुल्क या निःशुल्क उपलब्ध करवा सकती है।
- 15 लाख रुपए की अधिकतम सीमा तक 10 वर्ष तक की अवधि के लिए आवास ऋण
- पुत्र-पुत्री या आश्रित के लिए देश-विदेश में उच्च अध्ययन के लिए 5 लाख रुपए की अधिकतम सीमा तक 5 वर्ष तक की अवधि के लिए उच्च अध्ययन ऋण
- आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 3 लाख रुपए की अधिकतम सीमा तक 5 वर्ष तक की अवधि के लिए व्यक्तिगत ऋण
- 5 लाख रुपए की अधिकतम सीमा तक 5 वर्ष तक की अवधि के लिए वाहन ऋण

जयपुर। प्रदेश में बच्चों को 'काम नहीं, कलम दो' अभियान के तहत शहर में भीख मांगने वाले बच्चों का पुनर्वास कराया जाएगा, वहीं गांव में पशु चराने वाले बच्चों को पढ़ाई से जोड़ने के लिए चौपाल पर समझाइश की जाएगी। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग प्रदेशव्यापी अभियान में श्रम विभाग व पुलिस का भी सहयोग लेगा।
आयोग अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने सभी सदस्यों की सहमति से इस अभियान का निर्णय किया। बैठक में स्कूल बंद होने व कोविड—19 के कारण बच्चों को इकट्ठा नहीं कर पाने से आयोग आपके द्वार अभियान पर फिलहाल कम जोर देने को निर्णय किया, वहीं मां—बाप खो चुके बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य व पुनर्वास पर जोर दिया। आयोग ने तय किया कि शहरों में चौराहे पर सामान बेचने या भीख मांगने वाले बच्चों के पुनर्वास की कार्ययोजना बनाई जाएगी। गांव में पशु चराने के काम को बालश्रम कहने के बजाय चौपाल पर लोगों की समझाइश की जाएगी। ग्रामीणों को जागरुक किया जाएगा कि चरवाहे का बच्चा चरवाहा नहीं, स्कूल अफसर बने और अफसर बनने के लिए बच्चों की पढ़ाई जरुरी है। बैठक में सदस्य डॉ. विजेंद्र सिंह, डॉ. शैलेंद्र पण्ड्या, नुसरत नकवी, वंदना व्यास, शिव भगवान नागा, प्रहलाद सहाय रोज, सदस्य सचिव महेन्द्र प्रताप सिंह से आयोग की एक साल की कार्ययोजना पर चर्चा की गई।
हर संभाग में एक बाल मित्र गांव का विजन
आयोग अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने बैठक में प्रदेश के हर संभाग में एक बाल मित्र ग्राम बनाने का विजन रखा। इसके तहत बालश्रम, बाल विवाह, स्कूल ड्रॉप आउट, कुपोषण व खुले में शौच से मुक्ति के साथ ही, जन्म प्रमाणपत्र, टीकाकरण, स्कूलों में शत—प्रतिशत पंजीकरण, बालिकाओं को सैनेटरी पैड की उपलब्धता, बाल पंचायत और बाल सभाओं के आयोजन पर ध्यान दिया जाएगा।
यह भी करेगा आयोग
— 15 जिलों में चाइल्ड डेडिकेटेट कोवड केयर सेंटर की मॉनिटरिंग और शेष जिलों में सेंटर जल्द तैयार हों।
— ई—जनसुनवाई शुरु करने के प्रयास

पीआरएन में जेडीए स्वामित्व की 40 बीघा बेशकीमती भूमि को करवाया अतिक्रमण मुक्त
— जेडीए प्रवर्तन दस्ते की कार्रवाई
— निजी खातेदारी 13 बीघा भूमि पर 2 अवैध कॉलोनी बसाने का प्रयास विफल

जयपुर। जेडीए ने मंगलवार को पीआरएन (नॉर्थ), मुख्य कालवाड़ रोड पर गोकुलपुरा में स्थित जेडीए स्वामित्व की करीब 40 बीघा बेशकीमती भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया। जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने वाटिका के पास कुम्हारियावास रोड पर करीब आठ बीघा निजी खातेदारी भूमि और वाटिका में खारणियों की ढाणी के पास करीब 5 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर दो नवीन कॉलोनी बसाने के प्रयास (Jaipur JDA Illegal colony Action) को विफल किया।

मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन रघुवीर सैनी ने बताया कि प्रवर्तन दस्ते की ओर से जोन पीआरएन (नॉर्थ) में मुख्य कालवाड़ रोड पर गोकुलपुरा में स्थित जेडीए स्वामित्व की कुल 206 बीघा में से मुख्य कालवाड़ सड़क के किनारे पर करीब 40 बीघा बेशकीमती भूमि पर अतिक्रमण कर 40 स्थानो पर अवैध रूप से बजरी की ढेरियां तथा 10 स्थानों पर ईटो के ढेर लगाकर सरकारी भूमि पर ईट-बजरी मंडी का संचालन किया जा रहा था। जहां पर आए दिन असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता था, जिससे आसपास के लोग परेशान थे। इस पर प्रवर्तन प्रकोष्ठ की ओर से 50 स्थानों पर अवैध रूप से सरकारी भूमि पर बेचान किए जा रहे बजरी एवं ईट विक्रेताओं की बेचान सामग्री को जेसीबी मशीन व मजदूरों और स्थानीय पुलिस थाना, करधनी के जाप्ते की मौजूदगी के बीच हटवाया गया। इससे पहले यहां मुनादी करवाई गई। इस पर कुछ लोगों ने अपने सामान हटा लिए, जिन्होंने नहीं हटाया, उन्हें दस्ते ने हटाकर 40 बीघा जेडीए स्वामित्व की बेशकीमती भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया।

सैनी ने बताया कि जोन 14 में ग्राम वाटिका के पास कुम्हारियावास रोड पर करीब 08 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर नवीन अवैध कॉलोनी बसाने के लिए बिना जेडीए की अनुमति एवं स्वीकृति के बनायी गई ग्रेवल सड़के व अन्य अवैध निर्माण को जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से ध्वस्त कर अवैध नवीन कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया। वाटिका में खारणियों की ढाणी के पास करीब 5 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर नवीन अवैध कॉलोनी बसाने के के लिए मिट्टी की सड़क बनाकर डीमारकेशन, पत्थरगढी व अन्य अवैध निर्माण कर लिए गए, जिन्हें जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से ध्वस्त कर अवैध नवीन कॉलोनी बसाने के प्रयासों को विफल किया गया।

जयपुर को 2050 की आबादी के हिसाब से मिलेगा बीसलपुर का पानी
— 5.5 टीएमसी अतिरिक्त पानी देने की जल संसाधन विभाग ने दी सहमति
— 2050 की जरूरत के लिए बीसलपुर से पानी देने की सहमति
— जयपुर बीसलपुर पेयजल परियोजना के फेज-द्वितीय के लिए मिलेगा पानी
— अगले तीस सालों में चरणबद्ध तरीके से पानी मिलना होगा शुरू

जयपुर। राजधानी के लोगों के लिए राहत की खबर है। बीसलपुर बांध से जयपुर को 2050 की आबादी की पेयजल जरूरतों के हिसाब से पानी मिल सकेगा। जल संसाधन विभाग (डब्ल्यूआरडी) (Department of Water Resources) ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी (पीएचईडी) (Water supply department) को 5.5 टीएमसी अतिरिक्त पानी देने की सहमति दे दी है। हालांकि यह पानी जयपुर बीसलपुर पेयजल (Bisalpur Dam Water) परियोजना के फेज-द्वितीय के लिए चरणबद्ध मिलेगा। जयपुर को जितने पानी की आवश्यकता होगी, बीसलपुर से उतना पानी हर साल मिलता जाएगा।

जलदाय विभाग के अधिकारियों के अनुसार जयपुर के लिए अभी बीसलपुर बांध से 11.2 टीएमसी पानी आरक्षित है। यह पानी 2021 की आबादी के हिसाब से आरक्षित है। इसमें से जरूरत के हिसाब से जयपुर को पानी मिल रहा है। अब 2050 की आबादी के हिसाब से अतिरिक्त पानी आरक्षित होने से जयपुर का कुल कोटा 16.7 टीएमसी हो जाएगा। हालांकि यह पानी जलदाय विभाग की जयपुर बीसलपुर पेयजल परियोजना के फेज-द्वितीय के पूरा होने के बाद ही मिलना शुरू होगा और वह भी जयपुर की जरूरत के हिसाब से चरणबद्ध रूप से मिलेगा।

जल संसाधन विभाग के प्रमुख सचिव नवीन महाजन ने बताया कि 2050 की जरूरत के लिए बीसलपुर से पानी देने की सहमति दी है। जलदाय विभाग को जयपुर बीसलपुर पेयजल परियोजना के फेज-द्वितीय के लिए अगले 30 सालों में चरणबद्ध तरीके से यह पानी दिया जाएगा।

ये है बीसलपुर पेयजल परियोजना के फेज-द्वितीय
— 5.5 टीएमसी पानी चाहिए
— 475 स्वायर किलोमीटर राजधानी के नगर निगम सीमा क्षेत्र में मिलेगा पानी
— 2050 तक शहर की 50 लाख तक की आबादी को मिल सकेगा पानी
— 11 सौ तीन करोड़ रुपए की है परियोजना
— 2 फेज में हो रहा है काम, अभी फस्र्ट फेज का चल रहा है काम

जल संसाधन विभाग की ये भी तैयारी
— माही डैम से 334 गांवों की पेयजल परियोजना के लिए 2.85 एमसीएम पानी आरक्षित किया जाएगा।
— इंदिरा गांधी कैनाल क्षेत्र में मुख्य नहर के साथ 'एस्केप चैनल्स' में बहने वाले पानी को 'रिजर्वायर्स' बनाकर सदुपयोग करने पर भी कार्रवाई शुरू।
— कोटा रीजन में भी कुछ पेयजल परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त पानी लेने की सहमति बनी है।
— सतही जल स्रोतों के अलावा पानी को संग्रहित करने के लिए अन्य स्थानों पर भी 'एस्केप मॉडल' पर कार्य करने की तैयारी।


जयपुर। सांगानेर विधानसभा क्षेत्र की कॉलोनियों में जल भराव और बदहाल सड़कों के सुधार के लिए विधायक अशोक लाहोटी मंगलवार को जेडीसी गौरव गोयल से मिलने पहुंचे। स्थानीय लोगों और कार्यकर्ताओं के साथ जेडीसी को कालोनीवासियों की परेशानी से अवगत कराया और फिर ज्ञापन सौंपा। जेडीसी ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इस दौरान भाजपा जयपुर शहर उपाध्यक्ष नवरत्न नाराणिया, भांकरोटा मंडल अध्यक्ष राजेंद्र खरवास सहित अन्य कार्यकर्ता साथ रहे।
लाहोटी ने बताया कि विधायक बनने के बाद अभी तक लगातार जेडीए को 7 बार से ज्यादा पत्र लिखे और ज्ञापन दे चुके हैं। विधानसभा में कई बार इस विषय को उठाया गया, अधिकारियों को मौके का दौरा भी करवाया लेकिन दुर्भाग्य है की आज तक इन क्षेत्रों में कोई भी कार्य नहीं करवाया गया। अजमेर रोड की कॉलोनियों के पानी निकासी के लिए एनएच-8 से नाला क्रॉसिंग करवाने के लिए एनएचएआई से सैद्धांतिक सहमति दिलवाने के बाद भी आज तक एक वर्ष में जेडीए द्वारा नाला क्रॉसिंग के लिए एनएचएआई में फाइल नहीं लगाई गई। लाहोटी ने चेतावनी दी है कि यदि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे जेडीए में धरना देंगे।

इन कॉलोनियों में जल भराव की समस्या
- कमला नेहरू नगर व आसपास का क्षेत्र
- केसरी चंद चौधरी नगर, केशोपुरा गांव व आसपास का क्षेत्र
- रामपुरा रोड बाजार मुख्य सड़क
- जयसिंहपुरा, भांकरोटा रोड
- माल की ढाणी रोड व आसपास की कॉलोनियां
- टिब्बा टोल टैक्स की कॉलोनी
- शिकारपुरा रैगरों का मोहल्ला व आसपास का क्षेत्र

जयपुर। नगर निगम ग्रेटर वार्ड में डीजल बचाने के चक्कर में निगम के डोर-टू-डोर हूपर वाहन घरों से कचरा संग्रहण कर सड़क किनारे डालने में लगे हुए हैं। ऐसा ही मामला मंगलवार को जगतपुरा जोन के ग्रेटर वार्ड में देखने को मिला। जानकारी के अनुसार निगम के ग्रेटर वार्ड 124 की कॉलोनियों से कचरा संग्रहण कर वार्ड 114 में स्थित खोह-नागोरियान बाइपास के सड़क किनारे कचरा खाली किया जा रहा है। हूपर चालक डीजल बचाने के चक्कर में कचरा जहां नजदीक खाली जगह मिलती है, वहां कचरा खाली करने में लगे हुए हैं।

गौरतलब है कि निगम की ओर से वार्ड का कचरा संग्रहण करने के बाद कचरा एकत्र करने के लिए गोनेर रोड इंदिरा गांधी नगर में अस्थाई कचरा डिपो बना रखा है। वहीं हूपर चालक मनमर्जी के चलते सड़क किनारे कचरा डालने से बाज नहीं आ रहे। लोगों ने कहा कि सड़क किनारे कचरा डालने से मवेशियों का जमावड़ा लगा रहता है, जिससे आए दिन दुर्घटना होती रहती है। कचरा सड़क किनारे फैलने से चारों तरफ बदबू फैलने और राहगीरों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सड़क किनारे कचरा डालने को लेकर पार्षद ने भी आपत्ति जताई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की गई।

निगम के हूपर वाहन चालक मेरे वार्ड से कचरा उठाकर दूसरे वार्ड में डाल रहे हैं। ये गलत है, कचरा डिपो जहां बना रखा है, वहां कचरा डालना चाहिए। जो सड़क किनारे कचरा डाल रहा है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
विमला शर्मा, पार्षद, वार्ड 124

वार्ड के लिए डंपिंग यार्ड गोनेर रोड इंदिरा गांधी नगर नाले के पास बनाया हुआ है। हूपर वाहन चालक वहां कचरा नहीं डालकर सड़क किनारे डाल रहे हैं तो उनके खिलाफ नोटशीट चलाकर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
ठाकुर सिंह, स्वास्थ्य निरीक्षक, वार्ड 124

पंकज चतुर्वेदी

जयपुर. प्रदेश में तकरीबन हर बार राजनीतिक आरोप- प्रत्यारोप में घिरने वाली स्थानांतरण प्रक्रिया में पारदर्शी नीति की बात करते-करते सरकार ने एक बार फिर पुरान ढर्रे से ही तबादले खोल दिए। सरकार ने मंगलवार को आदेश जारी कर सरकारी कार्मिकों के तबादलों पर लगा प्रतिबंध हटा लिया। तबादले 14 जुलाई से 14 अगस्त तक हो सकेंगे। सरकारी विभागों के साथ ही सभी निगमों, मंडलों और स्वायतशासी निकायों में भी स्थानांतरण हो सकेंगे।

राज्य सरकार ने इसी वर्ष मार्च में पारदर्शिता और एकरूपता का दावा करते हुए नई तबादला नीति व निर्देशों का प्रारूप जारी किया था। इस पर विभागों ने सुझाव भी प्रशासनिक सुधार विभाग को भेज दिए। लेकिन मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद यह नीति लागू होती, इससे पहले ही तबादलों से प्रतिबंध हटा लिया गया। रोक हटाने के आदेश में साफ किया गया है कि कोविड के मद्देनजर तबादला आवेदन संबंधित विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन ही लिए जाएंगे। आवेदन के लिए किसी को कार्यालय आने की जरूरत नहीं है।

... तो तीन माह, नियम से तबादले

सरकार यदि नई तबादला नीति को मंजूरी देती है तो हर साल सिर्फ 1 अप्रेल से 30 जून के बीच ही तबादले हो सकेंगे। कर्मचारी 31 मार्च तक इच्छित स्थान का आवेदन करेंगे और काउंसलिंग के बाद स्थानांतरण होगा। इसके लिए विभागों को 15 मार्च तक तबादले योग्य पदों को सार्वजनिक करना होगा। मसौदे में 30 जून तक मौजूदा पोस्टिंग के दो साल पूरे होने पर ही तबादला होने, दिव्यांगजन, विधवा, परित्यक्ता, एकल महिला, पूर्व सैनिक, शहीद आश्रित, गंभीर रोग जैसी श्रेणियों को छूट और एक वर्ष से कम सेवा बचने पर तबादला नहीं होने का प्रावधान भी है।

फिर रहेगा आचार संहिता का बंधन

इस बार फिर प्रशासनिक सुधार विभाग ने प्रदेश में चुनाव प्रक्रिया के बीच ही तबादले खोले हैं। प्रदेश के 9 जिलों के 18 नगर पालिका क्षेत्रों में उपचुनाव की आचार संहिता लगी है। पहले, नवंबर 2020 में पंचायत चुनाव के दौरान आयोग आबकारी अधिकारियों और अन्य तबादला सूचियों पर रोक लगा चुका है। हालांकि विभागीय अधिकारियों का कहना है कि जिन क्षेत्रों में आचार संहिता है, वहां तबादलों पर स्वत: ही रोक रहेगी।

नौ माह में ही फिर हटा प्रतिबंध

कांग्रेस सत्ता में आने के ढाई वर्ष में दो बार तबादलों से बैन हटा चुकी है। इस बार नौ माह बाद प्रतिबंध हटाया गया है। इसके पहले 15 सितंबर 2020 से 31 अक्टूबर 2020 तक तबादले खोले गए थे। जबकि 10 सितंबर 2019 को ही करीब डेढ़ साल बाद प्रतिबंध लगा था।

जयपुर। तेल विपणन कंपनियों ने एक दिन की की शांति के बाद बुधवार को एक फिर पेट्रोल-डीजल के दामों में बढ़ोतरी कर दी। तेल कंपनियों ने पेट्रोल के दाम 37 पैसे की बढ़ोतरी की, जिससे जयपुर में इसके दाम 107.01 रुपए प्रति लीटर हो गए। डीजल के दाम भी 37 पैसे की तेजी साथ शतक के करीब 98.65 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गए। तेल कंपनियों की इस साल पेट्रोल के दाम में यह 62वीं बढ़ोतरी की है, डीजल के दाम 60 बार बढ़ चुके है। इस तरह इस साल तेल कंपनियों ने 61 बार में पेट्रोल के दाम 18.44 रुपए प्रति लीटर महंगा कर दिया हैं, जबकि डीजल के दाम 60 बार में 17.77 रुपए प्रति लीटर हो चुके है। पूरे देश में ये डीजल के सबसे अधिक भाव हैं।
देश के महानगरों में पेट्रोल-डीजल का हाल
दिल्ली में पेट्रोल के दाम 100.21 रुपए व डीजल के दाम 89.53 रुपए प्रति लीटर, मुंबई में पेट्रोल 106.25 रुपए व डीजल के दाम 97.09 रुपए प्रति लीटर, कोलकाता में पेट्रोल 100.23 रुपए और डीजल 92.50 रुपए प्रति लीटर, चेन्नई में पेट्रोल 101.06 रुपए और डीजल के दाम 94.06 रुपए प्रति लीटर पहुंच गए।
कई राज्यों में पेट्रोल का शतक
कई राज्यों और संघ शासित प्रदेशों राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, जम्मू-कश्मीर, ओडिशा और लद्दाख के बाद तमिलनाडु के कई शहरों मसलन सलेम, वेल्लौर, कुडालोर में पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर के पार हो गया है।
प्रति दिन छह बजे बदलती है कीमत
बता दें कि प्रति दिन सुबह छह बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। सुबह छह बजे से ही नई दरें लागू हो जाती हैं। पेट्रोल व डीजल के दाम में कीमत में एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और अन्य चीजें जोडऩे के बाद इसका दाम लगभग दोगुना हो जाता है।
जानिए आपके शहर में कितना है दाम
पेट्रोल-डीजल की कीमत आप एसएमएस के जरिए जान सकते हैं। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के अनुसार, आपको आरएसपी और अपने शहर का कोड लिखकर 9224992249 नंबर पर भेजना होगा। हर शहर का कोड अलग-अलग है, जो आपको आईओसीएल की वेबसाइट से मिल जाएगा।

जयपुर। कांग्रेस के दो खेमों में जारी बयानबाजी के बीच दो दिवसीय दौरे पर जयपुर आए प्रदेश प्रभारी अजय माकन और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच मंगलवार देर रात तक मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर लंबी मंत्रणा हुई ।बैठक के दौरान प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने कांग्रेस आलाकमान की ओर से तैयार किए गए फार्मूले पर भी मुख्यमंत्री गहलोत से चर्चा की। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और सह प्रभारी तरुण कुमार मौजूद रहे।


सूत्रों की माने तो 4 घंटे से भी ज्यादा समय तक चली बैठक में मंत्रिमंडल फेरबदल, विस्तार राजनीतिक नियुक्तियों और जिला और ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्तियों को लेकर भी लंबी चर्चा हुई है। इस मुलाकात के बाद माना जा रहा है कि प्रदेश में जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों का पिटारा खुल सकता है।

आज गहलोत-पायलट गुट के विधायकों से मिलेंगे माकन
वहीं दूसरी ओर प्रदेश प्रभारी अजय माकन आज सुबह 10 बजे एयरपोर्ट के पास स्थित एक होटल में अशोक गहलोत गुट के विधायकों के साथ ही सचिन पायलट गुट के विधायकों से भी अलग-अलग मुलाकात करेंगे। बताया जाता है कि पायलट कैंप के विधायकों ने इसके लिए अजय माकन से समय भी मांगा हुआ है। इसके अलावा बसपा से कांग्रेस में आए छह विधायकों और निर्दलीय विधायक भी प्रदेश प्रभारी अजय माकन से मुलाकात करके प्रदेश में जल्द मंत्रिमंडल विस्तार की मांग कर सकते हैं।

आज दोपहर दिल्ली लौटेंगे
प्रदेश प्रभारी अजय माकन दोपहर 1 बजकर 55 मिनट पर जयपुर एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। गौरतलब है कि इससे पहले प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने मंगलवार शाम प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में महंगाई के खिलाफ होने वाले प्रदर्शनों और आउटरीच कार्यक्रम को लेकर प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक ली थी।

जयपुर। दालों पर स्टॉक लिमिट लगाने के विरोध में लगातार दूसरे दिन बुधवार को प्रदेश की सभी 247 कृषि उपज मंडियां और 600 से अधिक दाल मिलें बंद रहेंगी। राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के चेयरमैन बाबूलाल गुप्ता ने बताया कि राज्य की सभी 247 मंडियों में बुधवार को विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और जिला कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार को ज्ञापन सौंपे जाएंगे। गुप्ता ने साफ किया की अगर सरकार इस फैसले को वापस नहीं लेती है, व्यापारी आगामी रणनीति पर विचार करेंगे।व्यापार बंद के कारण मंडियों और दाल मिलों का कारीब 1700 करोड़ रुपए का कारोबार प्रभावित हुआ। इससे व्यापारी को करीब 34 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, साथ ही सरकार को भी राजस्व का करीब 60 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। मंगलवार को राज्य की सभी मंडियों में धरने-प्रदर्शन किए गए और
ये है मांगे
स्टॉक लिमिट को वापस लेने और प्रदेश में नए कृषि कानूनों को लागू नहीं करने की मांग की गई है। देश में दालों का उत्पादन भी 240 लाख टन के करीब है। फिर भी थोक व्यापारियों के लिए स्टॉक लिमिट एक दाल के लिए 100 टन रखी गई है, जबकि राजस्थान दालों में सरप्लस हैं। प्रदेश में 28 लाख टन के करीब चना, 15 लाख टन के करीब मूंग, एक लाख टन उड़द, 3 से 5 लाख टन मोठ, 50 हजार टन चौला, 10 हजार टन अरहर पैदा होती है, जिनकी खपत राजस्थान में 25 फीसदी ही है।
दाल मिलों का आंकड़ा
जयपुर की 170, बीकानेर की 100, जोधपुर की 50 एवं पूरे राजस्थान की 600 दाल मीलों ने व्यापार बंद रखकर विरोध जताया। मण्डियां तथा दाल मीलें बुधवार को भी बंद रहेगी।
व्यापारी और किसान को भारी नुकसान
केन्द्र सरकार के इस फैसले से व्यापारी और किसान दोनों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। प्रमुख दलहन सरकार के घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य प्के नीचे पहले ही बिक रही है। दालों पर स्टॉक सीमा लगाने के बाद इनके दाम और गिरेंगे। सरकार को दालों पर स्टॉक सीमा तय का फैसला वापस लेना चाहिए। गौरतलब है कि केन्द्र सरकार ने महंगाई और जमाखोरी रोकने के लिए मूंग को छोड़कर अन्य सभी दालों की स्टॉक सीमा तत्काल प्रभाव से तय कर दी थी। यह सीमा थोक व खुदरा विक्रेताओं, आयातकों और मिल मालिकों के लिए 31 अक्टूबर तक लागू की गई है।

जयपुर। दालों पर स्टॉक लिमिट लगाने के विरोध में लगातार दूसरे दिन बुधवार को प्रदेश की सभी 247 कृषि उपज मंडियां और 600 से अधिक दाल मिलें बंद रहेंगी। राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के चेयरमैन बाबूलाल गुप्ता ने बताया कि राज्य की सभी 247 मंडियों में बुधवार को विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और जिला कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार को ज्ञापन सौंपे जाएंगे। गुप्ता ने साफ किया की अगर सरकार इस फैसले को वापस नहीं लेती है, व्यापारी आगामी रणनीति पर विचार करेंगे।व्यापार बंद के कारण मंडियों और दाल मिलों का कारीब 1700 करोड़ रुपए का कारोबार प्रभावित हुआ। इससे व्यापारी को करीब 34 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, साथ ही सरकार को भी राजस्व का करीब 60 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। मंगलवार को राज्य की सभी मंडियों में धरने-प्रदर्शन किए गए और
ये है मांगे
स्टॉक लिमिट को वापस लेने और प्रदेश में नए कृषि कानूनों को लागू नहीं करने की मांग की गई है। देश में दालों का उत्पादन भी 240 लाख टन के करीब है। फिर भी थोक व्यापारियों के लिए स्टॉक लिमिट एक दाल के लिए 100 टन रखी गई है, जबकि राजस्थान दालों में सरप्लस हैं। प्रदेश में 28 लाख टन के करीब चना, 15 लाख टन के करीब मूंग, एक लाख टन उड़द, 3 से 5 लाख टन मोठ, 50 हजार टन चौला, 10 हजार टन अरहर पैदा होती है, जिनकी खपत राजस्थान में 25 फीसदी ही है।
दाल मिलों का आंकड़ा
जयपुर की 170, बीकानेर की 100, जोधपुर की 50 एवं पूरे राजस्थान की 600 दाल मीलों ने व्यापार बंद रखकर विरोध जताया। मण्डियां तथा दाल मीलें बुधवार को भी बंद रहेगी।
व्यापारी और किसान को भारी नुकसान
केन्द्र सरकार के इस फैसले से व्यापारी और किसान दोनों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। प्रमुख दलहन सरकार के घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य प्के नीचे पहले ही बिक रही है। दालों पर स्टॉक सीमा लगाने के बाद इनके दाम और गिरेंगे। सरकार को दालों पर स्टॉक सीमा तय का फैसला वापस लेना चाहिए। गौरतलब है कि केन्द्र सरकार ने महंगाई और जमाखोरी रोकने के लिए मूंग को छोड़कर अन्य सभी दालों की स्टॉक सीमा तत्काल प्रभाव से तय कर दी थी। यह सीमा थोक व खुदरा विक्रेताओं, आयातकों और मिल मालिकों के लिए 31 अक्टूबर तक लागू की गई है।

जयपुर। दालों पर स्टॉक लिमिट लगाने के विरोध में लगातार दूसरे दिन बुधवार को प्रदेश की सभी 247 कृषि उपज मंडियां और 600 से अधिक दाल मिलें बंद रहेंगी। राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के चेयरमैन बाबूलाल गुप्ता ने बताया कि राज्य की सभी 247 मंडियों में बुधवार को विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और जिला कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार को ज्ञापन सौंपे जाएंगे। गुप्ता ने साफ किया की अगर सरकार इस फैसले को वापस नहीं लेती है, व्यापारी आगामी रणनीति पर विचार करेंगे।व्यापार बंद के कारण मंडियों और दाल मिलों का कारीब 1700 करोड़ रुपए का कारोबार प्रभावित हुआ। इससे व्यापारी को करीब 34 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, साथ ही सरकार को भी राजस्व का करीब 60 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। मंगलवार को राज्य की सभी मंडियों में धरने-प्रदर्शन किए गए और
ये है मांगे
स्टॉक लिमिट को वापस लेने और प्रदेश में नए कृषि कानूनों को लागू नहीं करने की मांग की गई है। देश में दालों का उत्पादन भी 240 लाख टन के करीब है। फिर भी थोक व्यापारियों के लिए स्टॉक लिमिट एक दाल के लिए 100 टन रखी गई है, जबकि राजस्थान दालों में सरप्लस हैं। प्रदेश में 28 लाख टन के करीब चना, 15 लाख टन के करीब मूंग, एक लाख टन उड़द, 3 से 5 लाख टन मोठ, 50 हजार टन चौला, 10 हजार टन अरहर पैदा होती है, जिनकी खपत राजस्थान में 25 फीसदी ही है।
दाल मिलों का आंकड़ा
जयपुर की 170, बीकानेर की 100, जोधपुर की 50 एवं पूरे राजस्थान की 600 दाल मीलों ने व्यापार बंद रखकर विरोध जताया। मण्डियां तथा दाल मीलें बुधवार को भी बंद रहेगी।
व्यापारी और किसान को भारी नुकसान
केन्द्र सरकार के इस फैसले से व्यापारी और किसान दोनों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। प्रमुख दलहन सरकार के घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य प्के नीचे पहले ही बिक रही है। दालों पर स्टॉक सीमा लगाने के बाद इनके दाम और गिरेंगे। सरकार को दालों पर स्टॉक सीमा तय का फैसला वापस लेना चाहिए। गौरतलब है कि केन्द्र सरकार ने महंगाई और जमाखोरी रोकने के लिए मूंग को छोड़कर अन्य सभी दालों की स्टॉक सीमा तत्काल प्रभाव से तय कर दी थी। यह सीमा थोक व खुदरा विक्रेताओं, आयातकों और मिल मालिकों के लिए 31 अक्टूबर तक लागू की गई है।

जयपुर।

बॉलीवुड एक्टर दिलीप कुमार के निधन की खबर से राजस्थान के प्रशंसकों के बीच भी शोक की लहर दौड़ गई। प्रदेश की प्रमुख शख्सियतों के अलावा उनके चाहने वाले फैंस सोशल मीडिया के माध्यम से इस दिवंगत दिग्गज कलाकार को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इसी क्रम में राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी दिलीप कुमार के निधन को देश और फिल्म जगत के लिए अपूरणीय क्षति बताया है।

 

राज्यपाल कलराज मिश्र ने ट्वीट करते हुए अपने शोक सन्देश लिखा, 'महान अभिनेता दिलीप कुमार के निधन का समाचार दुःखद है। उन्होंने फ़िल्म जगत पर अमिट पहचान छोड़ी है और हिंदी फिल्म जगत में उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा।ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें, मेरी संवेदना उनके परिजन, मित्रों और प्रशंसकों के साथ है।'

जयपुर
दिल्ली की एक फर्म से मेड मंगाने के लिए जयपुर के प्रताप नगर में रहने वाली एक महिला ने प्रयास किया। मेड भी आ पहुंची तो महिला ने राहत की सांस ली। लेकिन किसी को नहीं पता था कि मेड एक रात रुककर सवेरे ही फरार हो जाएगी। जबकि फर्म ने इस काम के लिए हजारों रुपए ले लिए थे।

बाद में जब फर्म ने रुपए नहीं लौटाए तो प्रताप नगर थाने में केस दर्ज कराया गया। जांच कर रही पुलिस ने बताया कि क्षेत्र में रहने वाली सुरुचि कौशिक ने आॅनलाइन एप के जरिए दिल्ली की एक फर्म दिवाली मेड सर्विस के नंबर लिए और वहां पर किसी विनोद कुमार से बातचीत की। विनोद ने खुद को फर्म का मालिक बताया और तय समय पर मेड भेजने की बात कही। इस काम के लिए पहले करीब चार हजार रुपए एडवांस ले लिए।

उसके बाद एक महिला के साथ एक मेड को जयपुर निवासी सुरुचि के यहां भेज दिया। मेड रात को करीब नौ बजे पहुंची और खुद का नाम अंजू कंवन झारखंड निवासी बताया। रात को वह घर में सो गई और सवेरे नाश्ता बनाने के बाद करीब नौ बजे घर खुला छोड़कर भाग गई। उसे तलाश करने पर जब वह नहीं मिली तो सुरुचि ने विनोद को फोन लगाया। विनोद ने जल्द ही दूसरी मेड भेजने की बात कहकर फोन काट दिया। इस बीच 41 हजार रुपए का पेमेंट मेड पहुंचने के ठीक बाद ले लिया गया था।

अब सुरुचि के खाते से रुपए भी चले गए और कुछ घंटे में ही मेड भी भाग गई। प्रताप नगर पुलिस दिल्ली निवासी विनोद से पूछताछ करने के लिए दिल्ली जाने की तैयारी कर रही है।

जयपुर
कुखयात डकैत और पूर्व दस्यु जगन गुर्जन ने बीती रात फिर से अपराध की राह पकड ली। कुछ महीनों पहले उसने सरेंडर किया था और पुलिस अफसरों के सामने यह कहते हुए कि वह अब जीवन में कभी अपराध के रास्ते नहीं जाएगा।

जेल में भी उसका आचरण सही रहा तो कुछ दिन पहले उसे नियमानुसार जमानत पर छोड़ दिया गया। लेकिन जेल से छूटने के कुछ दिन बाद ही जगह गुर्जर ने फिर से अपराध की राह पकड ली और बीती रात अपनी किसी पुरानी रंजिश को लेकर एक बार फिर से गांव की शांति गोलियों की आवाज से भंग कर दी। उसके खिलाफ अब गांव के सैंकड़ों ग्रामीण पुलिस के पास जाने की तैयारी कर रहे हैं दरअसल बाड़ी के नजदीकी गांव बिरामपुर में यह फायरिंगक की गई।

बताया जा रहा है कि जगन गुर्जर और पूर्व दस्युं कोमेश गुर्जर के बीच किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था। साथ ही जगन की कोमेश के भाई रवि से भी अनबन थी। इसी बात को लेकर कुछ दिन पहले फिर से विवाद हुआ और बीती रात अंजाम फायरिंग और जान लेने की धमकियां पर खत्म हुआ। अब आसपास के गांवों के ग्रामीण जगन की दहशत के बाद फिर से पुलिस की शरण में जाने की तैयारी कर रहे हैं। सदर पुलिस ने मामले की जांच शुरु कर दी है।

जयपुर
नशे ओर नशे के सौदागरों के खिलाफ जयपुर पुलिस, खासकर जयपुर नोर्थ पुलिस की ओर से चलाए जा रहे अभियान के दौरान पुलिस के हाथ दो ऐसे बदमाश लगे हैं जो तीस साल से अपराध कर रहे हैं। दो बदमाशों पर कुछ 47 मुकदमें दर्ज हैं।

हर बार गिरफ्तारी के बाद जेल भी भेजा जाता है और जेल से कुछ ही दिनों में जमानत पर आने के बाद फिर से अपराध की दुनिया में पहंुंच जाते हैं। ऐसे दो बदमाशों के खिलाफ अब जयपुर पुलिस बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। दोनो बदमाशों को गिरफ्तार करने वाली भट्टा बस्ती पुलिस ने बताया कि 45 वर्षीय विजय उर्फ इल्लू कई थानों का वांटेड हैं। उसने पहला अपराध करीब तीस साल पहले किया था।

उसके बाद से लगातार अपराध कर रहा है। उस पर 29 केस दर्ज हैं। अधिकतर वारदातें भट्टा बस्ती, शास्त्री नगर और विद्याधर नगर क्षेत्र में की हैं। शराब और अन्य अवैध नशे बेचने के मामले में उसकी काफी समय से तलाश थी। पहले भी शराब और अवैध नशा बेचने के ही कई मामले उस पर दर्ज हैं। दूसरा बदमाश चालीस वर्शीय मोहम्मद राजा है जो बीस साल से लगातार अपराध कर रहा है। उस पर 18 केस दर्ज हैं। लगभग सभी केस अवैध रुप से नशा बेचने के हैं।

जयपुर।

मोदी कैबिनेट विस्तार के काउंटडाउन के बीच राजस्थान प्रदेश भाजपा को भी अपने 'कोटे' से मंत्री बनाये जाने की उम्मीद परवान पर हैं। हालांकि केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रदेश के तीन सांसदों को पहले ही टीम मोदी ने जगह दी हुई है। ऐसे में इस बार के मंत्रिमंडल विस्तार में प्रदेश से ज़्यादा कोई नाम हों ऐसी संभावना कम ही है।

 

मोदी कैबिनेट विस्तार से पहले जारी अटकलों में प्रदेश भाजपा के तकरीबन आधा दर्जन नेताओं के नामों की चर्चा है। इनमें सबसे ऊपर चूरू से लगातार दूसरी बार सांसद राहुल कस्वां का नाम है। जबकि राजसमंद सांसद दिया कुमारी, पाली सांसद पीपी चौधरी, चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी और सीकर सांसद सुमेधानंद सरस्वती का नाम भी संभावितों की दौड़ में शामिल है। हालांकि सांसद पीपी चौधरी मोदी कैबिनेट में पहले भी मंत्री रह चुके हैं ऐसे में उन्हें रिपीट करने की संभावना भी बेहद कम है।

सांसद भूपेंद्र यादव के नाम को लेकर भी 'सस्पेंस'
जारी अटकलों के बीच राज्य सभा सांसद भूपेंद्र यादव के नाम की भी चर्चा है। भाजपा ने यादव को अब तक संगठन में ही महत्वपूर्ण ज़िम्मेदारियों से नवाज़ा है और वे उनपर खरे भी उतरे हैं। ऐसे में क्या उन्हें संगठन के कामकाज से शिफ्ट कर मंत्री बनाया जाएगा ये सस्पेंस बना हुआ है। भूपेंद्र यादव के नाम को लेकर राजनीतिक प्रेक्षक भी दो राय में बंटे नज़र आ रहे हैं।

 

क्या कोई नेता होगा डिमोट?
चर्चाओं के बीच एक चर्चा का विषय ये भी बना हुआ है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी अपने मंत्रिमंडल में शामिल नेताओं में कोई फेरबदल भी करेंगे। अगर ऐसा होता है तो टीम मोदी में शामिल कुछ नेताओं को डिमोट भी किया जा सकता है। राजस्थान के तीन सांसद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और केंद्रीय राज्य मंत्री कैलाश चौधरी फिलहाल महत्वपूर्ण ज़िम्मेदारियाँ संभाल रहे हैं।

 

वर्त्तमान परिस्थितियों, मंत्रियों के कामकाज और अन्य नेताओं को एडजस्ट करने सहित विभिन्न पहलुओं को देखते हुए इनमें से क्या किसी नेता की छुट्टी होगी, इसे लेकर भी चर्चा का बाज़ार गर्म है।

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
जयपुर। राज्य में कोरोना की दूसरी लहर के कारण बंद किए गए स्कूलों में 15 जुलाई से नौवीं से बारहवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को बुलाने पर विचार हो रहा है। मंत्रिमंडल की बुधवार को होने वाली बैठक में इस सम्बन्ध में फैसला हो सकता है।

सूत्रों के अनुसार शिक्षा विभाग आला अधिकारियों के साथ मंथन कर स्कूल खोलने की तैयारी कर रहा है। अब तक हुए विचार के अनुसार पहले चरण में नौवीं से बारहवीं तक कक्षाएं शुरू होंगी। इनमें से नौवीं, दसवीं और बारहवीं कक्षा में विद्यार्थी पिछली कक्षाओं से प्रमोट होकर आ गए हैं लेकिन दसवीं बोर्ड का परिणाम जारी नहीं हुआ है।

हालांकि ग्यारहवीं के विद्यार्थियों की पढ़ाई शिक्षा विभाग ने अस्थाई रूप से शुरू कर दी है। उनकी कक्षाएं भी चलाई जाएंगी, बाद में परिणाम दिया जाएगा। गौरतलब है कि राज्य में अप्रेल की शुरुआत में सभी स्कूल बन्द कर दिए गए थे। इसके बाद ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित हो गए। इसके बाद 7 जून से सभी सरकारी स्कूल खोल दिए गए लेकिन फिलहाल केवल शिक्षक उपस्थित हो रहे हैं।

माध्यमिक शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी ने बातचीत
- पत्रिका: क्या स्कूल खोलने की तैयारी है?
- निदेशक: यह सरकार के स्तर का मामला है। निर्देश मिलने पर तैयारी शुरू करेंगे।
- पत्रिका: स्कूल खोले गए तो क्या व्यवस्था रहेगी?
- निदेशक: पहले केवल नौवीं से बारहवीं के विद्यार्थियों के लिए खोलेंगे।
- पत्रिका: इसके लिए कोई गाइडलाइन तय की है?
- निदेशक: आदेश मिलते ही गाइडलाइन बनेगी। जहां बच्चे कम हैं, वहां १०० फीसदी और बच्चे अधिक हैं तो 50-50 फीसदी क्षमता के साथ बच्चों को बुलाएंगे। बच्चों को आने की बाध्यता नहीं होगी, ऑनलाइन कक्षाएं जारी रहेंगी। अभिभावकों की सहमति के बाद ही बच्चे स्कूल आ सकेंगे।
- पत्रिका: बच्चों को संक्रमण के खतरे से बचाना कैसे तय करेंगे?
- निदेशक: बच्चे पानी की बोतल घर से लाएंगे। स्कूलों में साबुन, सैनेटाइजर आदि की व्यवस्था कराएंगे। बच्चों को उचित दूरी के साथ बैठाया जाएगा। स्माइल प्रोग्राम जारी रहेगा, ताकि बच्चे घर से ही पढ़ाई कर सकें।

एक्सपर्ट व्यू: बचाव के उपाय करें, फिर खोलें
कोरोना संक्रमण कमजोर हुआ है। बच्चे लम्बे समय से घर पर ही पढ़ाई कर रहे हैं। स्कूल खोलना बच्चों के मानसिक विकास के लिए उचित है लेकिन सरकार को सम्बन्धित व्यवस्थाएं पुख्ता करनी होंगी। स्कूल खुलेंगे तो खासकर ग्रामीण बच्चों को भी राहत मिलेगी, जो ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन संक्रमण से बचाव के सभी उपाय कर सतत मॉनिटरिंग रखनी होगी।

- सुदर्शन कुल्हार, शिक्षाविद्
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स्कूल खोलना चुनौती से कम नहीं है। बच्चों के भविष्य और सुरक्षा को ध्यान में रखकर निर्णय करेंगे। अधिकारियों के साथ विचार किया है लेकिन अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री के साथ मिलकर करेंगे।
- गोविंद सिंह डोटासरा, शिक्षा राज्य मंत्री

जयपुर।

भारतीय क्रिकेट टीम के सफलतम कप्तान रहे पूर्व क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी का आज 40 वां जन्मदिन है। 'कैप्टन कूल' और 'माही' के नाम से करोड़ों दिलों की धड़कन बने धोनी की फैन फोलोइंग का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब भी उनका जन्मदिन आता है, सोशल मीडिया पर दिनभर वो ही छाहे रहते हैं। आज भी धोनी का जन्मदिन सुबह से हो टॉप ट्रेंडिंग पर बना हुआ है।

 

धोनी के चाहने वाले अलग-अलग तरह से इस ख़ास दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। वहीं क्रिकेट की नामी शख्सियतें और दुनिया भर में बसे फैन्स उन्हें जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। ट्विटर पर #HappyBirthdayMSDhoni ट्रेंड कर रहा है जहाँ कोई धोनी की यादगार पारियों को याद कर रहा है, तो कोई माही के करियर के ख़ास लम्हों के फोटो-वीडियो शेयर कर रहा है।

 

जयपुर से है ख़ास कनेक्शन
पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का जयपुर से ख़ास कनेक्शन रहा है। जब भी उनका जन्मदिन आता है तो उनकी सवाई मानसिंह स्टेडियम मैदान पर खेली गई सर्वश्रेष्ठ पारी हर किसी के ज़ेहन में ताज़ा हो उठती हैं। श्रीलंका के खिलाफ खेली 183 रन की शानदार पारी को आज भी उनके फैन्स याद कर रहे हैं।

 

दरअसल, साल 2005 के दौरान जयपुर में खेली गई उनकी नाबाद 183 रन की पारी के बाद से ही वे करोड़ों दिलों की धड़कन बन गए थे। धोनी की कमाल की पारी ने दिखा दिया था कि वे भारतीय क्रिकेट टीम का नायाब हीरा बनकर उभरेंगे। और जैसा अंदाजा लगाया गया था वैसा ही हुआ।

 

जयपुर की शानदार पारी ने उन्हें रातों-रात आम से ख़ास क्रिकेटर बना दिया। धोनी ने भी इस पारी के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक के बाद एक बेहतरीन पारियों की बदौलत वे भारतीय टीम का 'बेजोड़' हिस्सा बन गए।

 

फ्लैशबैक- जयपुर की पारी
साल 2005 में श्रीलंका की टीम भारत दौरे पर आई थी। 31 अक्टूबर को सीरीज का तीसरा मुकाबला जयपुर के सवाईमान सिंह स्टेडियम पर खेला गया। श्रीलंका के कप्तान मार्वन अटापट्टू ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। श्रीलंका की ओर से सबसे अधिक रन विकेटकीपर बल्लेबाज कुमार संगकारा ने बनाये। संगाकारा ने नाबाद 138 रनों की पारी खेलकर टीम को एक मजबूत स्कोर तक पहुंचाने का काम किया। श्रीलंका ने 50 ओवर के बाद चार विकेट खोकर 298 रन बना लिए।

 

श्रीलंका के 299 रनों का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत खराब रही और टीम के सलामी बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर चामिंडा वास के पहले ही ओवर में आउट हो गए। इसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए महेंद्र सिंह धोनी ने सहवाग के साथ मिलकर तेजी के साथ 92 रन जोड़ डाले। लेकिन सहवाग 39 रन बनाकर मुथैया मुरलीधरन की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए।

 

उधर दूसरे छोर पर धोनी ने कमान संभाले रखी, वे लगातार रनों की 'बरसात' करते रहे। धोनी ने नाबाद 183 रन बनाकर टीम को 3.5 ओवर पहले ही 6 विकेट से जीत दिला दी। उन्होंने अपनी पारी के दौरान 15 चौके और 10 छक्के जड़े। इस मैच में धोनी ने 183 रन बनाकर एडम गिलक्रिस्ट के 172 रनों के रिकॉर्ड को तोड़ा था। ये रिकॉर्ड आज भी धोनी के नाम बरकरार है। बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज इतने सालों में कोई भी खिलाड़ी इस रिकॉर्ड को तोड़ने में कामयाब नहीं रहा।

जयपुर।

आम आदमी पार्टी की राजस्थान इकाई ने प्रदेश में महंगी बिजली के मुद्दे को ज़ोर-शोर से उठाना शुरू कर दिया है। प्रदेश में दिल्ली सरकार के तर्ज पर 200 यूनिट बिजली प्रति माह मुफ्त करने व बिजली विभाग के खातों की पब्लिक ऑडिटिंग की मांग को लेकर आज विभिन्न ज़िलों में कलक्टर्स को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर ध्यान आकर्षित किया जा रहा है। वहीं पार्टी के प्रदेश सचिव देवेंद्र शास्त्री ने आज ऊर्जा मंत्री डॉ बीड़ी कल्ला से मुलाक़ात करके इन्हीं मांगों को लेकर अवगत करवाया है।

 

आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों का कहना है कि राजस्थान देश भर में सबसे कम आय वर्ग वाले राज्यों में से एक है जबकि यहां बिजली सबसे महंगी है। यही नहीं कोरोना लॉकडाउन अवधि के दौरान भी बिल माफ करने के बजाये थमा दिए गए। इसका पुरज़ोर विरोध करने का पार्टी ने फैसला लिया है।

कोविड प्रोटोकॉल के तहत आप पार्टी की जिला कार्यकारिणी और सदस्यों ने राज्य सरकार का विरोध जता रहे हैं। सरकार विरोधी ज्ञापन में बिजली महकमे में व्याप्त भ्रष्टाचार, सत्ताधारी पार्टी व बिजली कंपनियों की मिलीभगत से जनता से बिजली के नाम पर गैर वाजिब वसूली को रोके जाने की मांग की गई है।

 

पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी योगेन्द्र गुप्ता के अनुसार आम आदमी पार्टी की ओर से सरकार से मांग रखी गई है कि बिजली महकमे व बिजली कंपनियों के खातों का जनता अंकेक्षण होना चाहिये। जनता को शक है कि उससे नाजायज वसूली की जा रही है।

 

जयपुर में आज शाम दिया जाएगा कलक्टर को ज्ञापन
आम आदमी पार्टी की ओर से आज शाम चार बजे जयपुर में जिला कलक्टर को ज्ञापन सौंपा जाएगा। इस दौरान आम आदमी पार्टी राजस्थान के प्रदेश कोषाध्यक्ष तरुण गोयल, जयपुर शहर सह उपाध्यक्ष अर्चित गोयल, जयपुर जिला महिला अध्यक्ष अंजना शर्मा, जयपुर जिला उपाध्यक्ष विनीत शर्मा, एडवोकेट मनोहर,पुनीत बंसल, नितेश मंगल,रवि खत्री, विनीत अग्रवाल आदि मौजूद रहेंगे।

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
जयपुर। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभार्थियों से कोविड और ब्लैक फंगस के उपचार के दौरान निजी अस्पतालों में वसूले गए पैसे रिफंड होंगे। यह रिफंड केवल कोरोना एवं ब्लैक फंगस के उन पात्र मरीजों को होगा, जिनसे 1 मई 2021 से 30 जून 2021 के मध्य उपचार के दौरान पैसे वसूले गए। राजस्थान पत्रिका ने उक्त वसूली का मामला प्रमुखता से उठाया था, उसके बाद राज्य सरकार ने यह फैसला किया है।

राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेंस एजेंसी की मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुणा राजौरिया ने बताया कि कोरोना की उच्च लहर के समय चिरंजीवी योजना के लाभार्थियों से अस्पतालों में पैसा लेने की शिकायतें मिली, उन्हें अब पैसे रिफंड करने की कार्यवाही की जा रही है। योजना की शुरुआत होने और गाइडलाइन के बारे में कई अस्पतालों को उचित जानकारी नहीं होने के कारण यह स्थिति बनी थी। अब सभी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। प्रत्येक जिले में ऐसी शिकायतों की सुनवाई कर लाभार्थियों को उनके पैसे वापस दिलाए जाएंगे। योजना में पंजीकृत मरीजों से वसूली गई समस्त राशि योजना के पैकेज एवं उनमें शामिल सुविधाओं के अनुसार रिफंड की जाएगी। संबंधित अस्पताल इस राशि का रिफंड मरीज के बैंक खाते में करेंगे।
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पैकेज के अतिरिक्त इलाज, तो नहीं मिलेगा रिफंड
राजौरिया ने बताया कि मरीज ने योजना के निर्धारित पैकेज के अतिरिक्त उपचार लिया है तो उक्त राशि रिफंड नहीं होगी। उक्त प्रावधान योजना में कोरोना के उपचार के लिए सम्बद्ध निजी अस्पतालों में भर्ती सभी मरीजों पर लागू होगा। चाहे मरीज ने अस्पताल में भर्ती होने के बाद डिस्चार्ज से पूर्व कभी भी योजना के तहत अपनी पात्रता बताई हो।

जयपुर। मोदी सरकार और महंगाई को लेकर आज कांग्रेस के आंदोलन की शुरुआत हो गई है। इसकी शुरूआत महिला कांग्रेस ने की। सुबह 11 बजे प्रदेश महिला कांग्रेस पदाधिकारी और अन्य कार्यकर्ताओं ने शहीद स्मारक पर प्रदर्शन किया। धरने में पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी मौजूद रहें महिला कांग्रेस अध्यक्ष रेहाना रियाज के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन में विधायक, पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहें। महिला कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन में थाली बजाकर और रसोई गैस सिलेंडरों के साथ अपना विरोध जताया। इस दौरान मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई और सरकार से पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की दरें कम करने की मांग की गई। महिला कांग्रेस की ओर से यह प्रदर्शन सभी जिलों में किया जा रहा है। गौरतलब है कि प्रदेश कांग्रेस ने 7 से 17 जुलाई तक होने वाले विरोध प्रदर्शनों के तहत कांग्रेस के अग्रिम संगठनों, प्रकोष्ठ ,विभागों को अलग-अलग जिम्मेदारियां दी है।

आज के धरने में विधायक वेदप्रकाश सोलंकी ,जयपुर की पूर्व महापौर ज्योति खंडेलवाल भी बैठे। पूर्व डिप्टी सीएम पायलट ने अपने संबोधन में कहा कि देश मे आज महंगाई आसमान छू रही हैं। केंद्र सरकार पूरी तरह नाकाम हो गईं है। कांग्रेस को आम जनता के हित के लिए सड़कों पर उतरना पड़ा ।केंद्र सरकार को महंगाई कम करनी पड़ेगी। केंद्र सरकार केवल चंद उद्योगपतियो के बारे में सोच रही है जबकि किसान और आम जनता परेशान है ।



जयपुर, 7 जुलाई
वित्त विभाग ने सातवें वेतन पेंशन रिवीजन की टेबल जारी तो जारी कर दी लेकिन यह नई टेबल कई अधिकारियों के लिए परेशानी बन गई क्योंकि इस टेबल में एक जनवरी 2006 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए कई अधिकारियों पेंशन रिवीजन में किसी प्रकार का कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रहा। इन अधिकारियों में एक जनवरी 2006 से पूर्व राजकीय महाविद्यालयों के रिटायर शिक्षक, उप प्राचार्य, स्नातक प्राचार्य, पुस्तकालयाध्यक्ष, शारीरिक शिक्षक आदि शामिल हैं। ऐसे में अब राजस्थान लाइब्रेरी एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मानव संसाधन मंत्रालय उच्च शिक्षा की ओर से जारी की गई टेबल के अनुरूप पेंशन रिवीजन के आदेश वित्त विभाग से जारी करवाए जाने की मांग की है।
50 फीसदी राशि यूजीसी करती है वहन
एसोसिएशन के महासचिव ताराचंद चौधरी ने बताया कि मानव संसाधन मंत्रालय उच्च शिक्षा की ओर से 9 जून 2020 को संशोधित टेबल 01-06 जारी की गई है। सरकार की ओर से समय समय पर यूजीसी की ओर से जारी वेतनमान संशोधित करते हुए दिए गए हैं। इन वेतनमान श्रृंखलाओं में यूजीसी वेतनमान वरिष्ठ चयनित वेतनमान और पे बैंड 4 वेतनमान स्वीकृति किए गए हं। इसी प्रकार यूजीसी की ओर से अनुशंसित सातवें वेतनमान पेंशन पुनरीक्षण नियमों में भी एक जनवरी 2006 से पूर्व रिटायर अधिकारियों के पेंशन निर्धारण के लिए पे बैंड 4 के संगत एकेडमिक लेवल 13 ए का लाभ देने का प्रावधान रखते हुए ऐसे शिक्षकों जिन्होंने सेवानिवृत्ति तिथि तक चयनित वेतनमान में तीन साल की सेवा पूर्ण कर ली थी और उप प्राचार्यों की एक जनवरी 2006 की पेंशन एएल, 13 ए के एंटी लेवल 131400 के अनुसार नियत करने का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में यूजीसी की ओर से भी स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। साथ ही स्नातक महाविद्यालय प्राचार्य पद से रिटायर होने वाले शिक्षकों की पेंशन एकेडमिक लेवल 14 के एंट्री स्थान पर 144200 रुपए की पुनरीक्षित करने का प्रावधान है। राज्य सरकार के पेंशन विभाग की ओर से सातवें वेतनमान में राजकीय महाविद्यालयों से एक जनवरी 2006 से पूर्व सेवानिवृत्त इन अधिकारियों की पेंशन पुनरीक्षण यूजीसी की ओर से अनुशंसित पेंशन नियमों से नहीं की गई है। इन पेंशन पुनरीक्षण नियमों में एकेडमिक लेवल 13 ए और स्नातक प्राचार्यों की एकेडमिक लेवल 14 के स्थान पर 12 में पुनरीक्षित की गई है जो कि पदों के साथ वेतनमान की संरचना के विपरित है। इन अधिकारियों को दी जाने वाली राशि का 50 फीसदी यूजीसी वहन करती है। इतना ही नहीं सरकार की ओर से भी समय समय पर यूजीसी के वेतनमान दिए गए हैं ऐसे में सरकार को मानव संसाधन मंत्रालय की ओर से जारी टेबल के मुताबिक पेंशन रिवीजन के आदेश जारी करने चाहिए।

जयपुर। राज्य मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद की बैठकें आज शाम को सीएमआर में होगी। सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में शाम पांच बजे से ये बैठकें शुरू होगी। इन बैठकों में चिरंजीवी योजना, कोविड वैक्सीनेशन सहित कई महत्वपूर्ण योजनाओं,नवीं कक्षा से स्कूल खोलने और अनलॉक में छूट को लेकर
गहन विचार विमर्श कर फैसले किए जाएंगे।

कोरोना के घटते केस, छूट पर विचार— राजस्थान में कोरोना के मामले लगातार घटने तथा एक्टिव केसों में आई कमी को देखते हुए राज्य सरकार अनलॉक में भी कुछ और छूट देने पर विचार कर रही है जिससे कि लोगों को राहत मिल सके। कोरोना के चलते लोगों की आर्थिक स्थिति गडबड़ाई हुई है। खासकर शादी व्यवसाय से जुड़े लोगों के सरकार की गाइडलाइन से नाराज हैं और वे राहत के लिए कह रहे है। इसमें सरकार संभवत: लोगों की संख्या बढाकर गाइडलाइन में छूट दे सकती है।

स्कूल — कॉलेज खोलने पर भी मंथन— राज्य सरकार नवीं से 12 वीं कक्षा तक स्कूल खोलने पर विचार कर रही है। इसमें आज की बैठक में कोई फैसला लिया जा सकता है। साथ ही कॉलेज और कोचिंग खोलने को लेकर भी सरकार मंथन कर रही है। इसमें कोरोना गाइड लाइन की पालना के साथ अनुमति दी सकती हैं। शिक्षा विभाग की ओर से इस बारे में तैयारियां की जा रही है।

प्रशासन शहरों के संग अभियान को लेकर चर्चा— बैठक में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की समस्याओं का मौके पर ही निराकरण करने के लिए 'प्रशासन शहरों के संग' तथा 'प्रशासन गांवों के संग' अभियान की तैयारियों पर भी चर्चा होगी। साथ ही, जरूरतमंद लोगों को मात्र 8 रूपए में भोजन उपलब्ध करवाने के लिए संचालित 'इंदिरा रसोई योजना' की अब तक की प्रगति और इसके विस्तार पर भी विचार विमर्श किया जाएगा।
इसके साथ ही चिरंजीवी योजना, कोविड वैक्सीनेशन, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, इंदिरा गांधी शहरी के्रडिट कार्ड योजना, इंदिरा रसोई योजना, राजस्थान गवर्नमेंट हैल्थ स्कीम एवं राजीव गांधी युवा विकास प्रेरक योजना पर चर्चा की जाएगी।

इन योजनाओं पर भी मंथन—
बैठक में मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना लागू करने के संबंध में चर्चा की जाएगी। इसमें ऐसे कृषि उपभोक्ता, जिनका बिल मीटरिंग से आ रहा है, को प्रतिमाह एक हजार तक व प्रतिवर्ष अधिकतम 12 हजार तक की राशि दिए जाने की बजट घोषणा की गई थी। इस दौरान शहरी क्षेत्रों के स्ट्रीट वेंडर्स एवं सर्विस सेक्टर के युवाओं तथा बेरोजगारों को स्वरोजगार के लिए इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू करने पर चर्चा की जाएगी। योजना में 5 लाख जरूरतमंदों को 50 हजार रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाने की बजट घोषणा की गई है।

जयपुर।

भाजपा संसद डॉ किरोड़ी लाल मीणा आज कई महिलाओं और युवतियों और उनके परिजनों के साथ कांग्रेस प्रभारी अजय माकन से मिलने जयपुर स्थित एक होटल पहुँच गए। मामला गुजरात से सटते राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं और युवतियों का मजदूरी के नाम पर बेचने से जुड़ा था। सांसद डॉ मीणा कांग्रेस प्रभारी अजय माकन से मिलकर उनका इस सिलसिले में ध्यान आकर्षित करने पहुंचे थे।

 

होटल प्रवेश द्वार पर जमकर हुआ हंगामा
सांसद डॉ मीणा के कई लोगों के साथ होटल पहुंचते ही खासा हंगामा हो गया। डॉ मीणा ने जैसे ही उनके साथ पहुंची महिलाओं, युवतियों और उनके परिजनों को होटल के अंदर प्रवेश करवाना चाहा तभी होटल स्टाफ ने उन्हें रोक दिया। इसपर होटल प्रबंधन और डॉ मीणा के बीच जमकर तकरार हुई। हड़कंप की स्थिति के बीच मामला कुछ देर के लिए काफी गरमा गया।

 

होटल प्रवेश द्वार पर सांसद डॉ किरोड़ी लाल मीणा के कई लोगों के साथ पहुँचने और हंगामा होने की खबर मिलते ही कांग्रेस विधायक रफीक खान सहित अन्य कांग्रेस नेता वहां पहुंचे। डॉ मीणा से माकन की मुलाक़ात का आश्वासन मिलने के बाद मामला शांत हुआ।

 

माकन को बताई समस्या, मिला आश्वासन
होटल प्रवेश द्वार पर काफी देर तक चले हो-हंगामे के बाद सांसद डॉ किरोड़ी मीणा की कांग्रेस प्रभारी अजय माकन से मुलाक़ात हुई। इस दौरान कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा भी मौजूद रहे। इस बीच डॉ मीणा ने माकन को समस्या और मांगों से अवगत करवाया। माकन ने भी डॉ मीणा को इस सिलसिले में उचित कार्यवाही का भरोसा दिलाया।

 

युवतियों-महिलाओं को बेच रहे गिरोह!
सांसद डॉ किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि गुजरात से सटे राजस्थान के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां महिलाओं और युवतियों को रोज़गार के नाम पर बेचने का घिनौना काम चल रहा है। उन्होंने इस कृत्या में गिरोह संचालित होने की आशंका जताई। डॉ मीणा ने कहा कि इस गंभीर स्थिति की ओर सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है, जिसे लेकर वे कांग्रेस प्रभारी अजय माकन से मिलने पहुंचे हैं। भाजपा सांसद ने कहा कि अब भी अगर इस दिशा में सरकार ने सकारात्मक रुख नहीं दिखाया तो आंदोलन और तेज़ किया जाएगा।

जयपुर। राजस्थान में मंत्रिमंडल फेरबदल और राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर आज दुबारा से सीएम अशोक गहलोत और प्रदेश के प्रभारी अजय माकन के बीच करीब डेढ घंटे मंत्रणा हुई और उनमें इस मसले को लेकर विचार विमर्श हुआ। कांग्रेस प्रभारी अजय माकन ने सीएम गहलोत को कांग्रेस आलाकमान का संदेश भी दिया है, जिसमें आगामी मंत्रिमंडल फेरबदल और राजनीतिक नियुक्तियों में पायलट कैंप के कुछ नेताओं को शामिल करने की बात है।

फार्मूूेले पर मंथन— सूत्रों के अनुसार कांग्रेस प्रभारी अजय माकन ने एक फार्मूला भी सीएम गहलोत को दिया बताया। इस फार्मूले में पायलट कैंप के कुछ समर्थक विधायकों को मंत्री बनाने और राजनीतिक नियुकितयों में शामिल करने का बिंदु है। इससे पहले कल रात को भी दोनों नेताओं में इन मुददों को लेकर मंथन हुआ था। आज दुबारा से यह विचार विमर्श हुआ है। राजस्थान में ढाई साल सरकार को बने हुए हो गया है और उसके बाद एक बार भी मंत्रिमण्डल विस्तार या बड़ी राजनीतिक नियुकितयां नहीं हुई है। पायलट कैंप लगातार दबाव बना रहा हैं कि उनकी मांगों को पूरा किया जाए। माना जा रहा है कि गहलोत सरकार में से करीब छह मंत्रियों को हटाया जा सकता है और उनके स्थान पर करीब 13 नए मंत्री बनाए जा सकते है। इनमें पायलट कैंप के 4 मंत्री भी बनने के आसार है। इनमें दो कैबिनेट और दो राज्य मंत्री बनाए जा सकते है।

पायलट ने की थी मंत्रणा— पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कल अपने कुछ विधायकों और नेताओं के साथ निवास पर मंत्रणा की थी और उसमें माकन से मिलने और अपनी बात रखने को लेकर विचार विमर्श किया और नई रणनीति भी बनाई गई थी। विधायक वेद सोलंकी, राकेश पारीक, पूर्व विधायक दर्शन सिंह गुर्जर, नसीम अख्तर, विक्रम सिंह गुर्जर आदि ने पायलट से मुलाकात की थी, हालांकि कल माकन और पायलट के बीच मुलाकात नहीं हुई थी।

पीसीसी की बैठक में उठे मुद्दे— अजय माकन ने कल पीसीसी की बैठक ली थी। इस बैठक में मुख्य रूप से कांग्रेस के आंदोलन को लेकर विचार विमर्श हुआ था लेकिन कुछ नेताओं ने बैठक में अपना विरोध दर्ज कराया। इनमें संगठन और सरकार में नियुक्तियों को लेकर इनमें नाराजगी है। चाकसू विधायक और पायलट समर्थक वेद प्रकाश सोलंकी ने इसकी शुरूआत की लेकिन माकन ने उन्हें यह कहकर रोक दिया कि अलग से बात कर लेेगे।

परिवार वाद को लेकर साधा निशाना— बैठक में महिला कांग्रेस अध्यक्ष रेहाना रियाज ने कहा कि जिलाध्यक्ष नियुक्त करते समय ध्यान रखा जाए कि एक ही परिवार को बार-बार मौका ना मिले। रेहाना का इशारा मंडेलिया परिवार की ओर था। वहीं प्रदेश उपाध्यक्ष व विधायक रामलाल जाट ने कहा था कि कार्यकर्ताओं का जोश ठंडा पड़ता जा रहा है। जल्द ही जिला व ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति करें।



जयपुर, 7 जुलाई
पुस्तकालयाध्यक्ष भर्ती परीक्षा 2018 में अंतिम चयनित अभ्यर्थियों ने नियुक्ति की मांग को लेकर मुख्य सचिव निरंजन आर्य को ज्ञापन दिया और जल्द से जल्द कोर्ट से भर्ती का निस्तारण करवाने की मांग की। पुस्तकालय संघ राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष कमल कनावरिया ने बताया बेरोजगार युवाओं ने केआर गुर्जर और अभिषेक शर्मा के नेतृत्व में कलेक्टे्रट में जिला कलेक्टर और अतिरिक्त जिला कलेक्टर को भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम का ज्ञापन सौंपा। अभ्यार्थियों का कहना था कि उनकी भर्ती का मामला कोर्ट में विचाराधीन है इसलिए जल्द से जल्द से एसओजी की जांच रिपोर्ट कोर्ट में भेजी जाए जिससे अंतिम चयनित बेरोजगार पुस्तकालयाध्यक्षों को जल्द नियुक्ति दी जाए। संघ के प्रदेशाध्यक्ष कमल कनवारिया ने बताया कि 29 दिसम्बर 2019 को आयोजित पुस्तकालयाध्यक्ष भर्ती परीक्षा का पेपर आउट हो गया था। 700 पदों पर होने वाली इस परीक्षा के लिए 87 हजार से अधिक अभ्यार्थियों ने आवेदन किया था। इसके बाद फिर से 19 सितंबर 2020 को परीक्षा का आयोजन किया गया और 25 मार्च 2021 को अंतिम परिणाम जारी किया गया। कनवारिया ने कहा कि चयनित अभ्यार्थी कई बार सोश मीडिया का सहारा लेकर भी अपना कैम्पेन चला चुके हैं लेकिन परिणाम जारी होने के बाद भी चयनित अभ्यार्थियों को नौकरी नहीं मिल सकी है। कनवारिया ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद नए पुस्तकालयाध्यक्षों के आने से जर्जर पड़ चुके पुस्तकालयों का विकास होगा साथ ही स्कूल में पुस्तकालय संचालन, छात्रों को पाठ्यसामग्री के वितरण आदि काम बिना परेशानी हो सकेंगे।

जयपुर।

लंबी जद्दोजहद के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम का विस्तार हो गया है। कुछ मंत्रियों की छुट्टी हुई है तो कई नए व अनुभवी चेहरों को टीम में शामिल किया गया है। राजस्थान से राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय महामंत्री भूपेंद्र यादव को भी मोदी की टीम में शामिल किया गया है। यादव को अमित शाह का नजदीकी माना जाता है। यादव ने कई राज्यों में भाजपा की सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाई है।

भूपेंद्र यादव का जन्म 30 जून 1969 को हुआ। अजमेर के रहने वाले यादव ने पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय से विधि स्नातक की डिग्री है। वर्ष 2000 से 2009 तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय महासचिव रहने के बाद 2010 में उन्हें भाजपा का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया। वर्ष 2012 और 2018 में राज्यसभा सदस्य बने। कानूनी मुद्दों पर अच्छी पकड़ रखने वाले यादव पर अमित शाह पूरा भरोसा रखते हैं।

राजस्थान में मिली थी 164 सीटें

2013 में राजस्थान के विधानसभा चुनाव में यादव की अहम भूमिका रही। यादव ने सह प्रभारी के रूप में चुनाव की रणनीति बनाई और पार्टी को 164 सीटें मिलीं। यादव ने 2014 में झारखंड, 2017 के गुजरात और उत्तर प्रदेश में वॉर रूम की जिम्मेदारी सफलतापूर्वक संभाली थी। राजस्थान में 2013 के चुनाव के बाद दिल्ली में राष्ट्रीय संगठन में जगह मिली। अमित शाह के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहने के दौरान ही यादव को राष्ट्रीय टीम में जगह मिली थी।



जयपुर, 7 जुलाई
राज्य में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग (Department of Social Justice and Empowerment) की ओर से संचालित किए जा रहे आवासीय विद्यालयों, राजकीय और अनुदानित छात्रावासों (residential schools, government and aided hostels) में नए शिक्षा सत्र 2021-22 में एडमिशन की प्रक्रिया (Admission Process) शुरू कर दी गई है। स्टूडेंट्स 2 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। विभाग के शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने बताया कि ऑनलाइन एडमिशन के लिए पोर्टल ओपन कर दिया गया है। स्टूडेंट्स को आवेदन में अधिकतम तीन छात्रावासों या आवासीय विद्यालयों का ऑप्शन दे सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र sso.rajasthan.gov.in और http:// SJMS.rajasthan.gov.in पर किए जा सकेंगे। ऐसे स्टूडेंट्स को पहले से ही यहां पढ़ रहे हैं उन्हें अपनी पिछली परीक्षा की मार्कशीट SSO.rajasthan.gov.in पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। उन्हें फिर से आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी। एडमिशन की पहली सूची 2 अगस्त को, दूसरी सूची 18 अगस्त को और तीसरी सूची 2 सितंबर को जारी की जाएगी।
यह है आवेदन के लिए पात्रता
: विद्यार्थी का राजस्थान का मूल निवासी होना जरूरी
: आवासीय विद्यालयों और छात्रावासों में छठीं से 12वीं कक्षा में पढ़ रहे स्टूडेंट्स का ही एडमिशन हो सकेगा।
: स्टूडेंट्स का कैरेक्टर सर्टिफिकेट स्कूल के प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य द्वारा सर्टिफाइड होना जरूरी होगा।
: एडमिशन में पहली वरीयता संबंधित वर्ग के बीपीएल परिवार के स्टूडेंट को दी जाएगी।
: एडमिशन पिछली कक्षा में 40 प्रतिशत अंक अथवा इससे अधिक अंक प्राप्त होने पर ही दिया जाएगा।
: यह भी जरूरी है कि परिवार की वार्षिक आय 8.00 लाख रुपए से अधिक नहीं हो। जिन स्टूडेंट्स के पेरेंट्स सरकारी कर्मचारी हैं और अधिकतम 8.00 लाख रुपए वार्षिक वेतन प्राप्त कर रहे हैं, वे विभागीय छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए पात्र होंगे।



जयपुर, 7 जुलाई
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (Rajasthan Board of Secondary Education) ने कोविड काल में विधवा हो चुकी महिलाओं को रीट 2021 में श्रेणी संशोधन के लिए अवसर देने का निर्णय लिया है। यह मौका केवल उन महिलाओं के लिए है, जिन्होंने पूर्व में ही रीट के लिए आवेदन कर लिया था। यह महिलाएं 14 जुलाई तक ऑनलाइन संशोधन कर सकेंगी। बोर्ड ने अपने निर्देशों में कहा कि परीक्षा आवेदन पत्र में विधवा श्रेणी संशोधन के लिए रीट 2021 परीक्षा में आवेदन कर चुकी महिला अभ्यार्थी जो कोविड काल में विधवा हो गई, उन्हें विधवा श्रेणी में संशोधन करने के लिए मौका दिया है, संशोधन करने के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। ऐसी विधवा अभ्यार्थी बोर्ड की वेबसाइट पर श्रेणी सुधार के लिए 14 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगी।
26 सितंबर को होगी परीक्षा
रीट 2021 परीक्षा का आयोजन 26 सितंबर को किया जाएगा। परीक्षा में आवेदन करने वाले अभ्यार्थियों की संख्या 16 लाख 51 हजार से अधिक हो गई है। जिसमें ईडब्ल्यूएस श्रेणी के 11 हजार 502 अभ्यार्थियों के आवेदन शामिल हैं।



मानसरोवर स्थित पोद्दार इंटरनेशनल कॉलेज (Poddar International College at Mansarovar) में उद्यमिता के विभिन्न अवसरों पर वेबिनार का आयोजन किया गया। कॉलेज के रिसर्च सेल और राजस्थान यूनिवर्सिटी के एंटरप्रेन्योरशिप और कॅरिअर हब (Research Cell of the College and Entrepreneurship and Career Hub of Rajasthan University) ने संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया। जिसमें यूजी और पीजी के स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया। मुख्य वक्ता के रूप में डॉ. जेएस मूर्ति ने स्टूडेंट्स से सफल उद्यमी बनने के गुणों पर चर्चा की साथ ही स्टूडेंट्स से उनके आयडियाज को स्टार्टअप में कन्वर्ट करने के तरीके बताए। इस मौके पर स्टूडेंट्स ने भी बिजनेस स्टार्टअप्स को लेकर विभिन्न क्वेरीज की जिनके जवाब एक्सपट्र्स ने मौके पर दिए। कॉलेज के चेयरमैन डॉ. आनंद पोद्दार ने भी स्टूडेंट्स को संबोधित करते हुए सफल उद्यमी बनने के टिप्स दिए। इस मौके पर कॉलेज के प्रिंसिपल प्रवीण गोस्वामी तथा आयोजक डॉ. उत्कर्ष कौशिक ने यूनिवर्सिटी कॉर्डिनेटर प्रो विद्या पाटनी समेत सभी वक्ताओं का आभार व्यक्त किया।

जयपुर। पेट्रोल-डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के विरोध में बुधवार को प्रदेश महिला कांग्रेस ने जयपुर सहित प्रदेश के सभी जिलों में हल्ला बोल किया। महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई के खिलाफ केंद्र की मोदी सरकार को जमकर घेरा।

प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष रेहाना रियाज के नेतृत्व में महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जयपुर के शहीद स्मारक पर हुए प्रदर्शन में मिट्टी के चूल्हे पर रोटियां और चाय बनाकर सांकेतिक विरोध दर्ज कराया। हालांकि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ती हुई नजर आईं। धरने में पूरे डिप्टी सीएम सचिन पायलट, मुख्य सचेतक महेश जोशी और विधायक वेद प्रकाश सोलंकी भी शामिल हुए।

विरोध प्रदर्शन में उमड़ी भीड़
इधऱ शहीद सम्मारक पर सुबह 11 बजे शुरू हुए विरोध प्रदर्शन में 200 से ज्यादा महिलाओं की भीड़ जुटने से वहां तैनात पुलिसकर्मियों के भी हाथ पैर फूल गए, लेकिन मामला सत्तारूढ़ पार्टी के होने के चलते पुलिस कर्मियों ने महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं को टोकना भी मुनासिब नहीं समझा, जबकि प्रदर्शन के दौरान ही कई महिलाओं के चेहरों पर मास्क नहीं था।

चाकसू से कांग्रेस विधायक वेद प्रकाश सोलंकी भी बड़ी संख्या में महिलाओं को लेकर विरोध प्रदर्शन में पहुंचे थे। महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथों में महंगाई विरोधी तख्तियां-बैनर लेकर विरोध प्रदर्शन किया।

प्रदर्शन में शामिल हुए पायलट
इधऱ महिला कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा कि देश मे आज महंगाई आसमान छू रही हैं। केंद्र सरकार पूरी तरह नाकाम हो गईं। कांग्रेस को आमजनता के हित के लिए सड़कों पर उतरना पड़ा । पायलट ने कहा कि केंद्र सरकार को महंगाई कम करनी पड़ेगी ,केंद्र सरकार केवल चंद उद्योगपतियो के बारे में सोच रही है जबकि किसान और आम जनता परेशान है।

मुख्य सचेतक महेश जोशी ने महंगाई के लिए केंद्र की मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि 1973 में पेट्रोल की कीमतें मात्र 7 पैसे बढ़ीं थी तब इस पर पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी विरोध स्वरूप बैलगाड़ी पर सवार होकर संसद पहुंच गए थे, अब जबकि पेट्रोल शतक पार कर चुका है तब भी भाजपा के बड़े नेताओं ने इस पर चुप्पी साध ली है, महंगाई से त्रस्त जनता आगामी समय में मोदी सरकार को जवाब देगी।

गौरतलब है कि महंगाई के खिलाफ 7 जुलाई से 17 जुलाई तक प्रदेश कांग्रेस सभी जिलों में विरोध प्रदर्शन कर रही है। इसकी शुरूआत बुधवार को महिला कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन से हुई।

जयपुर
महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति की ओर से डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आयोजित क्रिएटिव ड्रॉइंग कॉम्पटिशन में मालवीय कांवेंट स्कूल के स्टूडेंट्स ने बाजी मारी है। दो थीम पर आयोजित इस कॉम्पटिशन में ब्यूटीफुल लाइफ थीम पर कक्षा 3 की अरनवी चैहान और कक्षा 4 के प्राकुल गोयल विजेता रहे। वहीं 11 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए कोरोना वॉरियर्स थीम पर ड्राइंग में कक्षा सात की दियाना मोटवानी, युविका शर्मा व कक्षा आठ की विधि खुशलानी विजेता रहे। स्कूल की प्रिंसिपल श्वेतिका कपूर ने बच्चों के परफॉर्मेंस की तारीफ की।

मंदिर का 31वां वार्षिक स्थापना दिवस मनाया
— किया पौधरोपण व सड़क का लोकार्पण
जयपुर। श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर ,राजावत फार्म, एसएफएस, मानसरोवर का 31वां वार्षिक स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर पौधरोपण व सड़क का लोकार्पण किया गया।
अध्यक्ष के.सी. जैन ने बताया कि सुबह नित्य नियम अभिषेक और शांति धारा की गई। इसके बाद झंडारोहण किया गया। नवनिर्मित सड़क का लोकार्पण किया गया। और अशोक, नीम, पीपल आदि के 31 पौधे लगाए गए।



जयपुर, 7 जुलाई
लौकी, मूली, गाजर, पोदीना, धनिया, टमाटर, अरबी, आलू, मीठे नीम के साथ फल, अब सब कुछ मिलेगा स्कूल में। प्रदेश के सरकारी स्कूलों (Govt Shcools) में किचन गार्डन (Kitchen garden) विकसित करने की तैयारी की जा रही है। शिक्षा निदेशालय (Directorate of Education) ने मानसून की संभावना को देखते हुए किचन गार्डन तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
मिड डे मील में मिलेगी ताजा सब्जी
स्कूल खुलने के बाद जब विद्यार्थी स्कूल आएंगे तो किचन गार्डन विकसित होने से उन्हें मिड डे मील में ताजी और स्वादिष्ट सब्जियां भी मिलेंगी। इससे उनके पोषण का स्तर बढ़ेगा। इससे विद्यार्थियों को बागवानी का अनुभव भी मिलेगा। विद्यार्थियों को जंक फूड के नुकसान के बारे में तथा सब्जियों की पोषण क्षमता की जानकारी मिल सकेगी।
पांच हजार रुपए खर्च कर सकेंगे
लौकी, मूली, गाजर, पोदीना, धनिया, टमाटर, अरबी, आलू, मीठे नीम के साथ फल उगाए जा सकेंगे। मौसम के मुताबिक भी सब्जियां उगाई जा सकेंगी। इसके लिए विभाग स्कूलों को पांच हजार रुपए प्रदान करेगा जिससे वह बीज, खाद और जरूरत का सामान खरीद सकें।
किचन गार्डन लगाने के लिए स्कूल में अध्ययनरत विद्यार्थियों के साथ ही उनके अभिभावकों का भी
सहयोग लिया जाएगा। गार्डन की नियमित देखभाल करने की जिम्मेदारी विद्यार्थियों को दी जाएगी। साथ ही अभिभावक भी उन्हें इस कार्य में मदद दे सकेंगे। स्कूल के शिक्षक के साथ कुक भी इसमें सहयोग दे सकते हैं।
कहां बनेंगे किचन गार्डन
ऐसे स्कूल जहां स्वयं की भूमि है वहां इन्हें आसानी से बनाया जा सकेगा। जिन स्कूलों में जमीन की कमी है, वह खाली कंटेनर, जार उपयोग में नहीं आने वाली मिट्टी के बर्तन, लकड़ी की पेटी, सेरेमिक के सिंक और आटे की थैली में सब्जियां उगा सकेंगे। इसके अलावा स्कूल गमले और छत पर भी किचन गार्डन विकसित कर सकेंगे।
इनका रखना होगा ध्यान
: केवल जैविक खाद का होगा उपयोग
: ईको क्लब, स्काउट,एनसीसी गाइड्स विद्यालय विकास समिति के सदस्यों की ले सकेंगे मदद
: छात्रों के योगदान की तस्वीरें विभाग को भेजनी होंगी जरूरी
: गार्डन से प्राप्त सब्जियों का होगा मिड डे मील में उपयोग
यह मिलेगा फायदा
स्कूल की भूमि का सदुपयोग
ताजी सब्जियों के उपयोग से पूरी होगी पोषक तत्वों की कमी
विद्यार्थियों को मिलेगी जंक फूड से नुकसान की जानकारी
परस्पर सहयोग की भावना का विकास
सस्ती और उत्तम गुणवत्ता वाली सब्जियां मिलेंगी
विद्यार्थियों को मिलेगा सब्जियां उगाने का अनुभव
उद्यानिकी को बनाया जा सकेगा आजीविका का माध्यम

फिरोज सैफी/जयपुर।

सियासी खींचतान के बीच जयपुर के दो दिवसीय दौरे पर आए कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन बुधवार को दोपहर 2 बजे दिल्ली लौट गए हैं। दो दिनों में माकन ने मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ दो अलग-अलग बैठकें की। सीएम के साथ माकन का लंबा मंथन चला।

मंगलवार देर रात सीएम आवास पर डिनर के दौरान हुई 4 घंटे की बातचीत के अलावा बुधवार को भी माकन ने सुबह 10.30 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे करीब डेढ घंटे तक सीएम से चर्चा की। दोनों नेताओं की इस बैठक में मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर पार्टी आलाकमान के तैयार किए गए फार्मूले पर बातचीत हुई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने माकन को कई अहम सुझाव दिए हैं। बसपा से कांग्रेस में आए और निर्दलीय विधायकों के मुद्दे पर भी अपनी बात कही है।

संगठन विस्तार पर गहलोत सहमत
विश्वस्त सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश कार्यकारिणी, जिलाध्यक्षों और ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्तियों के फॉर्मूले पर सहमति दे दी है, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों के फॉर्मूले पर पेच फंस गया है। दरअसल सीएम गहलोत फार्मूले में कुछ बदलाव चाहते हैं।

सीएम का मानना है कि अब पायलट खेमे को उनकी मांग के अनुरूप नहीं बल्कि जितने विधायक उनके साथ हैं उसी के अनुरूप उनको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। बगावत के समय सरकार बचाने वाले बसपा से आने वाले विधायक और निर्दलीय विधायकों का भी पूरा ख्याल रखा जाना जरूरी है। मंत्रिमंडल विस्तार के फॉर्मूले में बदलाव को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अजय माकन को कई अहम सुझाव दिए हैं।

सोनिया गांधी को रिपोर्ट देंगे माकन
वहीं दूसरी ओर प्रदेश प्रभारी अजय माकन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा से संगठन विस्तार, राजनीतिक नियुक्तियों और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हुई चर्चा के बाद मामले की रिपोर्ट कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी सौंपेंगे।

उसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष राजनीतिक नियुक्तियों, संगठन विस्तार और मंत्रिमंडल विस्तार को हरी झंडी देंगी। सीएम से मुलाकात के बाद अजय माकन ने भी कहा है कि सीएम के साथ बातचीत सकारात्मक रही है। लगभग सभी मुद्दों पर सहमति है। असहमति जैसी कोई बात नहीं है।

माकन से चला मुलाकातों का दौर
मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों में एडजस्ट होने के लिए बुधवार को कई विधायकों ने भी अजय माकन से मुलाकात की। एयरपोर्ट स्थित एक होटल में अजय माकन से मिलने वालों में मंत्री अर्जुन राम बामणिया विधायक रफीक खान, गोविंद राम मेघवाल, पदमाराम मेघवाल और कांग्रेस नेता धर्मेंद्र राठौड़ शामिल रहे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के साथ भी अजय माकन ने अलग से बैठक कर प्रदेश कार्यकारिणी के विस्तार और जिला अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर भी चर्चा की।

पायलट की नहीं हुई माकन से मुलाकात
इधर दो दिन से जयपुर में होने के बावजूद पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट की अजय माकन से मुलाकात नहीं हो पाई। हालांकि महिला कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान पायलट ने कहा कि अजय माकन एक जिम्मेदार पद पर हैं, ऐसे में जो उन्होंने कहा उस पर भरोसा रखना चाहिए। कि हम केवल इतना चाहते हैं कि कार्यकर्ताओं के मान-सम्मान की रक्षा हो। इधर मुख्य सचेतक महेश जोशी ने अजय माकन के दौरे को लेकर कहा कि माकन आलाकमान का संदेश लेकर आए हैं। कांग्रेस के भीतर कोई गुटबाजी नहीं है।

कार्यकर्ताओं को उम्मीद खत्म होगा गतिरोध
इधर अजय माकन की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से दो बार हुई मंत्रणा के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। कांग्रेस हलकों में चर्चा है कि अजय माकन ने इस दौरे के दौरान संगठन विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर चल रहा गतिरोध खत्म कर दिया है।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ उनका संवाद शुरू हो गया है और अजय माकन को पूरी उम्मीद है कि वह राजस्थान कांग्रेस के दोनों खेमों के बीच एक सेतु के तौर पर काम कर पार्टी के विधायकों-नेताओं और कार्यकर्ताओं का इंतजार जल्द खत्म करवाने में कामयाब रहेंगे।

जयपुर। प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों पर मंथन करने जयपुर दो दिवसीय़ दौरे पर जयपुर आए प्रदेश प्रभारी अजय माकन के दौरे के बीच ही बुधवार को सचिन पायलट कैंप के विधायक वेद प्रकाश सोलंकी का बड़ा बयान सामने आया है।

सोलंकी का कहना है कि अगर कांग्रेस आलाकमान के समक्ष अपनी बात रखना आत्महत्या है तो यह आत्महत्या फिर करेंगे। बुधवार को महिला कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए वेद प्रकाश सोलंकी ने कहा कि मानेसर जाना और दिल्ली जाना हमारा अधिकार है, अगर हमारी मांगे नहीं सुनी जाएंगे तो हम अपनी मांगे आलाकमान के सामने रखने के लिए दिल्ली जाएंगे। अगर आलाकमान के सामने अपनी बात रखना आत्महत्या है तो यह आत्महत्या हम फिर करेंगे।

मुख्यमंत्री अपनी कृपा बरसाएं
सोलंकी ने कहा कि सावन- भादो के महीने में जिस तरह इंद्रदेव बरसते हैं। ऐसे ही हमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भी उम्मीद है कि वह भी अपनी कृपा बरसाएंगे। सोलंकी ने कहा कि जब बारिश नहीं होती है तो किसान सूखा पड़ने पर आत्महत्या करता है। हम भी ढाई साल से इंतजार कर रहे हैं।

ऐसे ही सूखा पड़ता रहा तो हम भी आत्महत्या को मजबूर हो जाएंगे। वेद प्रकाश सोलंकी ने कहा कि हमारा काम जायद मुद्दे उठाने का है। प्रदेश की जनता और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के हित की बात उठा रहे हैं, जिसने हमारा कोई निजी लाभ नहीं है। जिन लोगों ने अपने खून-पसीने से कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लेकर आए हैं उन लोगों को उनका हक मिलना चाहिए। गौरतलब है कि बीते साल सचिन पायलट कैंप के 19 विधायकों ने सरकार से बगावत करते हुए हरियाणा के मानेसर में डेरा डाल दिया था।

जयपुर. मुख्यमंत्री जन आवास योजना में आवासों के निर्माणों की स्थिति बेहद खराब हैं। करोड़ों रुपए का सरकार से लाभ लेने के बाद भी योजनाओं को निर्माणकर्ता तय समय में पूरा नहीं कर पा रहे हैं। योजनाएं तय समय में पूरी हों और गरीबों में समय पर आवास मिलें, इसके लिए जेडीए अलग से संयुक्त आयुक्त की अध्यक्षता में प्रकोष्ठ का गठन करेगा। इसमें उपायुक्त, अधिशाषी अभियंता, तहसीलदार सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारियों को नियुक्त किया जाएगा। प्रकोष्ठ सभी जोन उपायुक्तों से समन्वय कर डेटा प्राप्त करेगा और जेडीए वेबसाइट पर अपडेट करेगा। साथ ही निर्माण कार्यों की फोटोग्राफी, योजना में विलम्ब करने पर विकासकर्ताओं को नोटिस जारी किए जाएंगे।
बुधवार को जेडीए में हुई समीक्षा बैठक में आयुक्त गौरव गोयल ने अधिकारियों से चर्चा की। आयुक्त ने निर्देश दिए कि जिन विकासकर्ताओं ने नियमों और शर्तों की अवहेलना है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।

चार महीने में एक कदम भी नहीं चले
मार्च में निजी खातेदारी की जमीन पर अनुमोदित कॉलोनियों को लेकर बैठक हुई। आयुक्त ने निर्देश दिए कि इन कॉलोनियों की जो 12.5 फीसदी जमीन गिरवी रखी हुई है, उसे बेचकर वहां विकास कार्य कराए जाएं। इसके बाद जोन उपायुक्तों ने नोटिस देने की प्रक्रिया शुरू की, लेकिन इसको अंजाम तक नहीं पहुंचाया गया। बुधवार को बैठक में फिर चर्चा हुई। आयुक्त ने फिर कहा कि इन कॉलोनियों की गिरवी रख विकास कार्य करवाएं। कुछ उपायुक्तों पर उन्होंने नाराजगी भी जाहिर की। चार महीने में उपायुक्तों ने कोई काम नहीं किया। कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन की बात कहकर बचने का प्रयास किया।




जयपुर, 7 जुलाई
प्रदेश में सुस्त पड़े मानसून की रफ्तार एक बार फिर तेज होने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी से चली हवाओं का पैटर्न बदल कर पश्चिम की तरफ हो गया है। जिससे मानसून के सक्रिय होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक 13 जुलाई तक प्रदेश के जयपुर, भरतपुर, अजमेर, जोधपुर में मानसून सक्रिय होने की संभावना है। इससे पूर्व 10 और 11 जुलाई को उदयपुर संभाग के कई जिलों में भारी बरसात हो सकती है। इन दो दिनों में प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, चित्तौड़, झालावाड़, भीलवाड़ा आदि जिलों में भारी बरसात की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। बरसात के बाद तापमान में भी गिरावट आएगी। फिलहाल दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्तरी सीमा बाड़मेर, भीलवाड़ा और धौलपुर से गुजर रही है।
बुधवार को बूंदी को छोड़कर तकरीबन सभी जिलों में आमजन गर्मी और उमस से परेशान रहे। जयपुर, कोटा, बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर, अलवर, फलौदी, सवाई माधोपुर, धौलपुर, पाली, नागौर, टोंक का दिन का तापमान 40.0 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक रहा, वहीं रात के तापमान में भी बढ़ोतरी हुई। जोधपुर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, अलवर, फलौदी, करौली, पाली, नागौर, बूंदी का रात का तापमान 30.0 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा।
आगामी चार दिनों के मौसम का पूर्वानुमान
8 जुलाई: बारां, कोटा, झालावाड़ में मेघगर्जन के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा, कोटा, बूंदी करौली, झुंझुनू,श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू में लू का यलो अलर्ट।
9 जुलाई: अलवर, बांसवाड़ा, बारां, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौडगढ़़, धौलपुर, डूंगरपुर, झालावाड़, करौली, कोटा, प्रतापगढ़, सवाई माधोपुर में कहीं कहीं पर मेघगर्जन के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना।
10 जुलाई: अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बारां, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौडगढ़़, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, जयपुर, झालावाड़, झंझुनू, करौली, कोटा, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाई माधोपुर, सीकर, सिरोही, टोंक, उदयपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, नागौर और पाली में कहीं कहीं पर मेघगर्जन के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा का अलर्ट। प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, चित्तौडगढ़़ और झालावाड़ में कहीं कहीं पर भारी बारिश का यलो अलर्ट।
11 जुलाई: अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बारां, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौडगढ़़, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, जयपुर, झालावाड़, झंझुनू, करौली, कोटा, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाई माधोपुर, सीकर, सिरोही, टोंक, उदयपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, नागौर,पाली, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जालौर, बीकानेर, चूरू, बाड़मेर, नागौर, जोधपुर, पाली, जैसलमेर, बाड़मेर, में कहीं कहीं पर मेघगर्जन के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा का अलर्ट। प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, चित्तौडगढ़़ और झालावाड़ में कहीं कहीं पर भारी बारिश का यलो अलर्ट।

प्रदेश के विभिन्न भागों का अधिकतम और न्यूनतम तापमान
अजमेर 39.0 29.6
जयपुर 40.4 30.0
कोटा 40.2 30.9
डबोक 35.8 26.0
बाड़मेर 39.9 28.3
जैसलमेर 39.9 27.0
जोधपुर 39.3 30.7
चूरू 42.5 28.5
श्रीगंगानगर 45.5 31.4
अलवर 42.2 30.0
सीकर 39.5 26.4
चित्तौडगढ़़ 38.4 26.0
फलौदी 41.4 31.8
सवाई माधोपुर 42.3 29.8
धौलपुर 43.1 29.7
पाली 41.7 32.5
नागौर 41.3 30.3
टोंक 40.6 28.1
बूंदी 39.9 30.8
करौली 31.7
पिलानी 27.4

जयपुर. मालवीय नगर विस क्षेत्र के वार्ड-149 में बुधवार को कार्यवाहक महापौर शील धाभाई और विधायक कालीचरण सराफ ने सड़क उद्घाटन किया। निर्दलीय पार्षद स्वाति परनामी के वार्ड में नौ दिन पहले वे आईं थीं। उस समय लोगों ने टूटी सड़क के बारे में बताया था। उद्घाटन के दौरान उन्होंने कहा कि जनता ने मुझे और विधायक कालीचरण सराफ को बुलाया था। सड़क टूटी थी। निगम ने नौ दिन के अंदर सड़क बनवा दी। आज भी लोगों ने जो भी समस्याएं बताई हैं। भविष्य में जो भी काम निगम की ओर से होगा, उसमें नौ नहीं, सात दिन ही लगेंगे।

सराफ ने कहा कि लोगों ने समस्या बताई थी। मैंने महापौर शील धाभाई को शिकायत की। उन्होंने अगले दिन दौरा किया और सात दिन में सड़क बनाने के निर्देश दिए थे। पार्षद स्वाति परनामी ने कहा कि वर्षों से सड़क खराब थी। हमने विधायक से शिकायत की। उन्होंने महापौर को बताया। नौ दिन में काम पूरा हो गया। स्थानीय लोगों ने कहा कि जब दोनों जनप्रतिनिधि आए थे, तब घोषणा करके गए थे। दो दिन में ही काम चालू हो गया था।



जयपुर,7 जुलाई। चिकित्सा राज्य मंत्री डॉ.सुभाष गर्ग (Minister of State for Medical Dr. Subhash Garg) से डिजिटल बाल मेले में बुधवार को बच्चों ने ऑनलाइन बात की। डॉ. गर्ग ने बच्चों को कोविड की तीसरी लहर से बचने के उपाय बताते हुए कहा कि इससे डरने की जरूरत नहीं है। सरकार इससे बचाव के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने देशभर में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान बेहतरीन प्रबंधन किया है। उन्होंने बच्चों को आश्वस्त किया कि हम वैक्सीनेशन की गति तेज कर कोविड की तीसरी लहर को रोकने का प्रयास कर रहे हैं।
बच्चों ने किए सवाल
इस दौरान बच्चों ने उनसे सवाल किए जिसके जवाब देते हुए डॉ. गर्ग ने बच्चों को कहा कि वह घर से बाहर जाते हुए मुंह पर मास्क लगाएं, दो गज की दूरी रखें और स्वयं को सेनेटाइज करें। इससे वह खुद के साथ अपने माता पिता को भी कोविड से बचा सकेंगे। बच्चों के साथ अपने राजनैतिक जीवन यात्रा के अनुभव साझा करते हुए उन्होंने कहा कि जब मैं लोगों की मदद करता हूं तो मुझे खुशी का अहसास होता है। इस दौरान उन्होंने जनजातीय क्षेत्र की बालिका ललिता वर्मा को इस संवाद की लीडर घोषित किया।

जयपुर। राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के छबड़ा तापीय विद्युत गृह की 250 मेगावॉट क्षमता की तीसरी इकाई ने 300 दिन तक लगातार तक सुचारू विद्युत उत्पादन कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। उत्पादन निगम की कोयला एवं गैस आधारित तापीय इकाईयों में अभी तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। निगम के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक आर. के. शर्मा ने सभी कर्मचारियों को बधाई दी है और कहा है कि कुशल अभियंताओ की देखरेख में बेहतर रखरखाव के कारण यह संभव हो पाया है। तृतीय इकाई को 10 सितम्बर 2020 को ग्रिड से सिन्क्रोनाइज़ किया गया था। तभी से यह इकाई लगातार विद्युत उत्पादन कर रही है। इस दौरान 16381.07 लाख यूनिट का 91.01 प्रतिशत प्लांट लोड फेक्टर पर विद्युत उत्पादन हुआ। प्लांट के मुख्य अभियंता ए.के. सक्सेना ने बताया कि अभी प्लांट की चारों इकाई विद्युत उत्पादन कर रही है।

सक्सेना ने बताया कि कोरोना महामारी के कारण लाॅकडाउन की विकट परिस्थितियों में बहुत कम श्रम शक्ति एवं सीमित संसाधनों के बावजूद प्लांट के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने कोरोना वाॅरियर्स की तरह कार्य करते हुए तृतीय यूनिट से निरन्तर विद्युत उत्पादन जारी रखा है। इसके लिए सभी अभियंता और कर्मचारी विशेष् बधाई के पात्र हैं।

जयपुर. शहर के बाहरी इलाकों में अवैध रूप से बस रहीं कॉलोनियों के खिलाफ जेडीए की प्रवर्तन शाखा ने बुधवार को सख्ती से कार्रवाई की। 21 बीघा भूमि पर बस रहीं अलग-अलग चार अवैध कॉलोनियों के निर्माण ध्वस्त किए। अन्य कार्रवाई में पृथ्वीराज नगर दक्षिण में की। यहां 200 फीट की न्यू सांगानेर रोड पर विवाह स्थल संचालकों ने सड़क पर कब्जा कर लिया था। विवान और गोल्डन वैन्यू विवाह स्थल की दीवारों को ध्वस्त किया। यहां कब्जा कर पक्के निर्माण तक कर लिए गए थे।
प्रवर्तन शाखा के मुख्य नियंत्रक रघुवीर सैनी ने बताया कि सांगानेर स्थित गोपाल जी की तलाई के पास दो बीघा और दिल्ली रोड स्थित लक्ष्मीनारायण पुरा में पांच बीघा भूमि पर अवैध रूप से बसाईं जा रहीं कॉलोनियों को ध्वस्त किया। यहां ग्रेवल की सड़कों के अलावा पक्के निर्माण कर लिए गए थे।

कर्मचारियों के लिए बसाई जा रही अवैध कॉलोनी
सीकर रोड पर स्थित वीकेआई के पास अखेपुरा रोड नम्बर 19 के पास आठ बीघा निजी खातेदारी की जमीन पर कॉलोनी बसाने का प्रयास किया जा रहा था। आस-पास की फैक्ट्रियों के काम करने वाले कर्मचारियों को रहने के लिए यह कॉलोनी विकसित की जा रही थीं। इसी तरह ग्राम बिशनपुरा रोड नम्बर-18 के पास छह बीघा निजी खातेदारी की भूमि पर एक अन्य कॉलोनी बसाने का काम चल रहा था। दोनों जगह ही प्रवर्तन शाखा ने अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिए।

जयपुर। भाजपा से राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने बुधवार को एक बार फिर से इंटेलीजेंस को चकमा देते हुए चार आदिवासी महिलाओं और उनके परिवार को साथ लेकर जवाहर सर्किल स्थित एक होटल में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन का घेराव करने पहुंच गए।

एकाएक हुई इस घटना से सुरक्षाकर्मी सकते में आ गए। किरोड़ी लाल मीणा की सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मियों से बहस भी हुई और वे होटल में ही धरने पर बैठ गए। आखिरकार प्रदेश प्रभारी माकन लॉबी में पहुंचे और किरोड़ी लाल मीणा से बातचीत की। सांसद मीणा ने माकन को एक ज्ञापन भी सौंपा।

मीणा ने कहा कि उदयपुर जिले में कोटड़ा और झाड़ोल कस्बों में आदिवासी महिलाओं और उनके बच्चों को मोटी रकम वसूलकर गुजरात में मजदूरी के बहाने भेजा जाता है। वहां उनको बेच दिया जाता है और धर्म परिवर्तन करवाया जाता है। विरोध करने पर डरा धमकाकर, मारपीट कर प्रताडि़त किया जाता है। यह गोरखधंधा तीन-चार से चल रहा है।

किरोड़ी मीणा ने मांग की है कि इन महिलाओं और बच्चों को सुरक्षा प्रदान की जाए। इस गिरोह में शामिल लोगों को गिरफ्तार किया जाए। माकन ने इस मामले में कार्रवाई का आश्वासन भी दिया।

जयपुर। राज्य में स्कूल और 10 बेड से अधिक वाले अस्पतालों के 50 मीटर दायरे में नया पेट्रोल पम्प लगाने की अनुमति नहीं देने के आदेश से खुद सरकार भी पसोपेश में है। अब राज्य सरकार ने सभी शहरी निकायों से ऐसे मामलोें की विस्तृत जानकारी मांगी है। इसके पीछे तर्क तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश की पालना कराने का है लेकिन मकसद यह है कि इस आदेश की आड़ में पेट्रोल पम्प संचालित करने वालों को कोई परेशानी नहीं हो। प्रमुख सचिव नगरीय विकास की अध्यक्षता में हाल ही हुई स्टेट लैंड यूज चेंज कमेटी की बैठक में इस पर मंथन हुआ।

कमेटी ने निकायों से यह मांगी जानकारी
-पेट्रोलियम कंपनी की ओर से जारी अनुमोदित मानचित्र में प्रस्तावित पेट्रोल पंप पर स्थापित वेंट पॉइंट, फिल प्वाइंट, डिस्पेंसिंग यूनिट व स्टोरेज टैंक की स्थिति का स्पष्ट अंकन करते हुए संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक की स्पष्ट टिप्पणी भिजवानी होगी।
-भूमि पर प्रस्तावित पेट्रोल पंप के लिए लगाए जाने वाले वेंट पॉइंट, फिल प्वाइंट, डिस्पेंसिंग यूनिट और स्टोरेज टैंक, इनमें से जो भी नजदीक हो, वहां से 50 मीटर की परिधि में मौके की स्थिति की सर्वे रिपोर्ट।
-सर्वे रिपोर्ट पर संबंधित निकाय के आयुक्त या अधिशासी अधिकारी, संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक या उनके प्रतिनिधि और आवेदक अथवा भूमि मालिक के हस्ताक्षर होने चाहिए।
-इससे पता चल सकेगा कि 50 मीटर के दायरे में मौके की स्थिति क्या है।

फिर कमेटी तय करेगी
नगर नियोजन विभाग की ओर से यह समस्त जानकारी भिजवाने के लिए संबंधित विकास प्राधिकरण, नगर सुधार न्यास, नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं के आयुक्त व अधिशासी अधिकारियों को पत्र भेजा गया है। यह जानकारी निकायों से 10 दिन में भेजनी होगी। इस जानकारी के आधार पर स्टेट लैंड यूज चेंज कमेटी यह फैसला कर सकेगी कि कौन से लंबित प्रकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के मापदंड पर खरे उतरते हैं।

Jaipur Corona Update प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से अब राहत मिलने लगी है। बुधवार को जारी आंकड़ों में प्रदेश में 51 नए कोरोना पॉजिटिव दर्ज किए गए। यह भी सिर्फ 14 जिलों में दर्ज हुए हैं। अन्य 19 जिलों में नए मरीजों की संख्या शून्य रही है। जयपुर जिले के अलावा सभी संक्रमण मामलों वाले जिलों से 10 से कम ही मरीज मिले हैं। अच्छी बात यह भी रही कि बुधवार को कोरोना से कोई मौत दर्ज नहीं की गई। वहीं एक्टिव केस भी अब एक हजार से कम हो गए हैं। प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या अब 935 ही रह गई है।
यहां नहीं मिले संक्रमित
अजमेर, बांसवाड़ा, बारां, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, चूरू, धौलपुर, डूंगरपुर, जालौर, झालावाड़, झुंझुनूं, करौली, नागौर, पाली, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाईमाधोपुर, सिरोही में नए कोरोना पॉजिटिव नहीं मिले हैं।

यहां मिले मरीज
जयपुर में 17, बाड़मेर 5, दौसा 5, अलवर 4, उदयपुर 4, भरतपुर 3, जोधपुर 3, हनुमानगढ़ 2, टोंक 2, सीकर 2, जैसलमेर, कोटा, बीकानेर, श्रीगंगानगर से एक-एक नया मरीज मिला है।

जयपुर में बनेगा राज्य स्तरीय पेयजल गुणवत्ता जांच प्रयोगशाला का नया भवन
— 3 करोड़ की लागत से बनेगा प्रयोगशाला भवन
— अतिरिक्त मुख्य सचिव सचिव ने असफरों को दिए स्थान निर्धारित करने के निर्देश
— जल जीवन मिशन (जेजेएम) की समीक्षा बैठक

जयपुर। राजधानी में राज्य स्तरीय पेयजल गुणवत्ता जांच प्रयोगशाला (State Level Drinking Water Quality Testing Laboratory) का नया भवन बनेगा। इस पर करीब 3 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। प्रयोगशाला के लिए जलदाय विभाग (Water supply department) के एसीएस सुधांश पंत ने स्थान का चयन करने और इसका विस्तृत एक्शन प्लान तैयार करने के निर्देश दिए है। पंत ने बुधवार को राज्य स्तरीय क्रियान्वयन टीम के अधिकारियों के साथ जेजेएम की समीक्षा बैठक ली।

एसीएस सुधांश पंत ने बताया कि प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग एंड सर्विलियंस (डब्ल्यूक्यूएमएस) प्रोगाम के तहत पेयजल गुणवत्ता जांच पर पूरा फोकस किया जा रहा है। सभी जिला प्रयोगशालाओं के 'एनएबीएल एक्रीडिशन' और 102 पंचायत समिति मुख्यालयों पर इसी साल नई पेयजल जांच लैब स्थापित करने की योजना है, साथ ही जयपुर में 3 करोड़ रुपये की लागत से राज्य स्तरीय पेयजल गुणवत्ता जांच प्रयोगशाला का नया भवन बनाया जाएगा।

पीएचसी में बनेगी प्रयोगशालाएं

एसीएस ने बताया कि डब्ल्यूक्यूएमएस के तहत 2021-22 की वार्षिक योजना में 67 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है। ब्लॉक स्तर पर पेयजल गुणवत्ता जांच प्रयोगशालाओं को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (पीएचसी) के परिसर में स्थापित करने की सम्भावनाएं तलाशने के निर्देश दिए गए है। पीएचसी या अन्य सरकारी परिसरों में स्थान निर्धारित करने के लिए फील्ड में कार्यरत सभी अधिशाषी अभियंताओं को समन्वय करते हुए शीघ्रता से औपचारिकताएं पूरी करने के लिए निर्देश दिए।

Jaipur सीतापुरा स्थित महात्मा गांधी अस्पताल में महुआ निवासी 31 वर्षीय शंकर दयाल शर्मा के दिल में लगे हुए 2 साल पुराने फिल्टर को निकालकर राहत दी गई। हार्ट स्पेशलिस्ट डॉ. रामानंद सिन्हा ने बताया कि सामान्यतया यह फिल्टर लगाए जाने के छह माह में निकाल दिया जाता है। अब तक एक साल पुराना फिल्टर निकाले जाने की जानकारी है, पर यह मामला 2 साल पुराना है। सिन्हा ने बताया कि रोगी को 2 साल पहले पांव की नस में थक्का जमने की वजह से रुकावट आ गई थी। थक्के के कुछ टुकड़े खून के साथ में फेफड़ों में भी पहुंच गए थे। इससे रोगी को सांस में दिक्कत आने लगी थी। खून के थक्के को फेफड़ों में जाने से रोकने के लिए 2 साल पहले 'इंट्रावेनस कावा- आईबीसी फिल्टर लगाया गया था जो कि एक छलनी का काम करता है। इसके बाद रोगी को खून का थक्का गलाने की दवाई दी गई थी। इससे कुछ समय बाद थक्का खत्म हो गया था। ऐसी स्थिति में फिल्टर को निकालना जरूरी होता है।
जानलेवा साबित हो सकता है
उन्होंने बताया कि जिस स्थान पर मीटर लगाया गया था, उस इनफीरियर वीनस कावा के जरिए शरीर के निचले हिस्से से खून को हार्ट तक पहुंचाया जाता है। यदि यह बाधा बन जाता है रोगी के लिए जानलेवा साबित हो सकता था। डॉ. सिन्हा ने बताया कि 2 साल पहले लगाए गए इस फिल्टर को चारों ओर से नसों में जकड़ रखा था। इसे निकालना जोखिम भरा काम था इससे नसों के कटने फटने की संभावना भी थी। अब रोगी को स्वस्थ होने पर आज घर भेज दिया गया।

दिनभर किए भक्तों ने गजानन के दर्शन
— 250 नए वाहनों का हुआ पूजन

जयपुर। शहर के मोती डूंगरी गणेशजी मंदिर (Moti Dungri Ganeshji Temple) में बुधवार को गजानन के दर्शनों के लिए सुबह से शाम तक भक्तेां को तांता लगा रहा। मंदिर में अलसुबह से ही भक्त गणेशजी महाराज के दर्शनों के लिए पहुंचे, जो दिनभर आते रहे। दिनभर नए वाहनों की पूजन कराने के लिए भी वाहनों की कतारें लगी।

मंदिर महंत कैलाश शर्मा ने बताया कि गजानन के दर्शनों के लिए दिनभर में हजारों की संख्या में भक्त पहुंचे। गणेशजी महाराज के दर्शनों के लिए भक्त सुबह 5 बजे से ही आना शुरू हुआ, जो दिनभर चलता रहा। मंदिर में पांच लाइनों से भक्तों को प्रवेश दिया गया, वहीं निकलने के लिए सात लाइनें बनाई गई है। प्रसाद चढ़ाने पर पाबंदी रहने से भक्त आते रहे और दर्शन कर जाते रहे। सभी लाइनों में फाइबर लगा रखा है। भक्तों ने कोरोना गाइडलाइन की पालना के साथ दर्शन किए। इस दौरान मंदिर परिसर गणेशजी महाराज के जयकारों से गूंज उठा।

250 नए वाहन आए
मंदिर में पूजन के लिए दिनभर में करीब 250 नए वाहन आए। इनमें करीब 100 चौपहिया वाहन आए, वहीं 150 दोपहिया वाहन पूजन के लिए आए।

फूल बंगले में विराजे गजानन

चांदपोल गेट बाहर स्थित परकोटा गणेश मंदिर में बुधवार को सुबह गणेशजी महाराज का वेदमंत्रोच्चार के साथ पंचामृत अभिषेक कर नवीन पोशाक धारण कराई गई। प्रथम पूज्य को फूल बंगले में विराजित कर खीर-मालपुए का भोग लगाया गया। भक्तों ने गीता और गणपति स्त्रोत के पाठ किए। इस मौके पर रक्तदान शिविर लगाया गया। मंदिर प्रवक्ता अमित शर्मा ने बताया कि श्रीश्याम महोत्सव सेवा समिति व क्रांति फांउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। युवाओं ने रक्तदान कर दिवंगत महंत कैलाश शर्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की।

Jaipur कोरोना संक्रमण (Corona Infection) की दूसरी लहर का असर कुछ कम होने लगा तो अन्य बीमारियों के मरीजों को इलाज मिलने लगा है। ऐसे मरीजों के लिए राहत की बात है कि अब एक बार फिर जयपुरिया अस्पताल की ओपीडी को भी नॉन कोविड मरीजों के लिए खोल दिया गया है। बुधवार से शुरू हुई ओपीडी और आईपीडी सेवाओं के लिए यहां सुबह से ही कतारें लगना शुरू हो गई थी। वहीं यहां के वैक्सीनेशन केंद्र से लोग कोरोना की वजह से लगातार दूरी बनाए हुए थे, लेकिन अब यहां एक दिन में 300 लोगों ने टीके लगवाए। वहीं पहले ही दिन तीन लोगों की सर्जरी भी की गई। नॉन कोविड सेवाओं के फिर से सुचारू होते ही आउटडोर से लेकर जांचों के लिए भी कतारें यहां दिखाई दी। अन्य जांचों के साथ बुधवार को 2डी ईको, एमआरआई, सीटी स्कैन करवाने भी बड़ी संख्या में मरीज पहुंचे। हालांकि अभी यहां पर 6 कोरोना के तो 39 ब्लैक फंगस मरीजों का इलाज भी चल रहा है।

एसएमएस ओपीडी 9 हजार पार
एसएमएस में फिलहाल कोई भी कोरोना मरीज भर्ती नहीं है। दूसरी लहर के दौरान कोरोना मरीजों का भार देखते हुए, संक्रमण के डर से यहां पर ओपीडी में हर दिन 100 से 150 मरीज ही पहुंच रहे थे। अब यहां हर दिन आठ से नौ हजार मरीज ओपीडी पहुंच रहे हैं। इनडोर पेशेंट की संख्या भी फिर बढ़ने लगी है। हालांकि यहां अभी 5 से 6 वार्ड ऐसे हैं, जहां पर 250 ब्लैक फंगस के मरीजों का इलाज चल रहा है।

इनका कहना है
अब अन्य बीमारियों के मरीज बड़ी संख्या में एसएमएस पहुंच रहे हैं। 9 हजार से ज्यादा की ओपीडी चल रही है। इनडोर पेशेंट भी बढ़ रहे हैं। कोरोना के डर से अन्य बीमारियों के मरीज इलाज करवाने में डर रहे थे, अब यह डर कम हुआ है।
डॉ. राजेश शर्मा, चिकित्सा अधीक्षक, एसएमएस अस्पताल

आज से नॉन कोविड सेवाएं फिर से सुचारू हो गई हैं। पहले ही दिन 3 मरीजों की सर्जरी भी की गई। अब वैक्सीनेशन केंद्र पर भी लाभार्थी बड़ी संख्या में आ रहे हैं। आईपीडी में भी मरीज आने लगे हैं।
डॉ. एसएस राणावत, अधीक्षक, जयपुरिया अस्पताल

नियमों की पालना नहीं करने वाले बिल्डरों पर होगी कार्रवाई
— मुख्यमंत्री जन आवास योजना की जेडीए आयुक्त ने ली समीक्षा बैठक
— वेस्ट-वे हाईट्स योजना में बनेंगे ईडब्ल्यूएस, एलआईजी आवास

जयपुर। मुख्यमंत्री जन आवास योजना (Chief Minister Jan Awas Yojana) के तहत निर्मित आवासों और भूखण्डों में विकासकर्ताओं की ओर से नियमों और शर्तों की पालना नहीं करने पर अब जेडीए कार्रवाई करेगा। साथ ही ऐसे आवासों की प्रभावी मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके लिए जेडीए आयुक्त गौरव गोयल (JDA Commissioner Gaurav Goyal) ने अधिकारियों को निर्देश दिए है। जेडीए आयुक्त ने बुधवार को मुख्यमंत्री जन आवास योजना की समीक्षा बैठक ली।

मुख्यमंत्री जन आवास योजना के डेटा अपडेट और प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए एक प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा। इसमें उपायुक्त, अधिशाषी अभियन्ता, तहसीलदार सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारियों को नियुक्त किया जाएगा। प्रकोष्ठ की ओर से सभी जोन उपायुक्तों से समन्वय कर डेटा प्राप्त कर जेडीए वेबसाइट पर अपडेट किया जाएगा। वहीं निर्माण कार्यों की फोटोग्राफी, योजना में विलम्ब करने पर विकासकर्ताओं को नोटिस जारी कर विलम्ब हो रही योजनाओं में रिकवरी की जाएगी।

जेडीए आयुक्त गौरव गोयल ने बताया कि ईडब्ल्यूएस, एलआईजी वर्ग के परिवारों को सस्ती दरों पर गुणवत्ता पूर्ण आवास उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत निर्मित आवासों व भूखण्डों की प्रभावी मॉनिटरिंग करने और जिन विकासकर्ताओं की ओर से नियमों और शर्ताें की अवहेलना की जा रही उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए।


वेस्ट-वे हाईट्स योजना में बनेंगे ईडब्ल्यूएस, एलआईजी आवास
जेडीए आयुक्त ने बताया कि अजमेर रोड पर जेडीए की वेस्ट-वे हाईट्स योजना में 4ए मॉडल के तहत ईडब्ल्यूएस, एलआईजी आवासों की ईकाई तैयार की जाएगी, जिसमें ईडब्ल्यूएस, एलआईजी वर्ग के परिवारों को सस्ती दरों पर गुणवत्ता पूर्ण आवास उपलब्ध हो सकेंगे।

... तो रहन रखे भूखंडों को जेेडीए करेगा नीलाम
जेडीए आयुक्त गौरव गोयल ने बताया कि विकासकर्ताओं की ओर से जेडीए में आवास, भूखण्ड रहन रखे गये हैं, उन योजनाओं में जब तक विकास कार्य पूरे नहीं करवाये जाए तब तक 12.5 प्रतिशत भूखण्डों एवं आवासों को मुक्त नहीं किया जाएगा, लेकिन समयावधि में विकासकर्ता की ओर से योजना में विकास कार्य नहीं करवाये जाए तो 12.5 प्रतिशत रहन रखे गये भूखण्डों जब्त कर जेडीए की ओर से नीलामी कर विकास कार्य करवाए जाएंगे।

Jaipur SMS Medical College परिसर में निर्माणाधीन सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक में एसएमएस हॉस्पिटल से तीन सुपर स्पेशियलिटी शिफ्ट कर उपचार 15 अगस्त से शुरू कर दिया जाएगा। इस ब्लॉक में नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी एवं गेस्ट्रो इंट्रोलॉजी विभाग शिफ्ट किए जा रहे हैं। पीएमएसएसवाई के तहत् 200 करोड़ रुपये की लागत से इस ब्लॉक का निर्माण किया गया है। साथ ही आईपीडी टावर के निर्माण के लिए कॉटेज डेमोलिश का काम 15 अगस्त तक पूरा कर निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। चिकित्सा शिक्षा सचिव वैभव गालरिया ने बुधवार को एसएमएस अस्पताल और जेके लोन अस्पताल परिसर का दौरा किया। कोरोना की संभावित तीसरी लहर से जुड़ी तैयारियों का जायजा लेने के साथ ही निर्माण कार्यों का भी अवलोकन किया।

300 करोड़ की लागत से बनेगा 22 मंजिला आईपीडी टावर
एसएमसएम मेडिकल कॉलेज में भर्ती मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा सुलभ कराने के लिए 300 करोड़ रुपए की लागत से 22 मंजिला आईपीडी टावर बनाया जा रहा है। इस आईपीडी टावर में 22 मंजिल निर्माण कार्य के अतिरिक्त 3 मंजिल बेसमेंट का भी निर्माण किया जाएगा। गालरिया ने जेडीए के अधिकारियों को भवन निर्माण कार्य शुरू करने के साथ ही अस्पताल के लिए आवश्यक अन्य सुविधाएं सृजित करने के लिए भी कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए हैं।

जेकेलॉन अस्पताल का सृदृढ़ीकरण
गालरिया ने जेके लोन अस्पताल में कोरोना की संभावित तीसरी लहर के दौरान बच्चों के उपचार के लिए की जा रही तैयारियों की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने बताया कि जरूरत पड़ने पर जेके लॉन अस्पताल को 800 बैड का कोविड डेडिकेटेड के रूप में भी तैयार किया जा सकता है। जेके लॉन अस्पताल में 200 बैड का पीडियाट्रिक्स आईसीयू की तैयारी भी की जा रही है। इस दौरान एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. सुधीर भंडारी, एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक डॉ. राजेश शर्मा, जेके लॉन अस्पताल के अधीक्षक डॉ. अरविंद कुमार शुक्ला मौजूद रहे।

बसा रहे अवैध व्यावसायिक कॉलोनी, जेडीए ने की कार्रवाई
— निजी खातेदारी पर करीब 21 बीघा भूमि पर 4 अवैध कॉलोनी बसाने का प्रयास विफल
— जेडीए प्रवर्तन दस्ते की कार्रवाई
— 200 फीट मुख्य न्यू सांगानेर रोड सीमा को करवाया अतिक्रमण मुक्त

जयपुर। जेडीए के प्रवर्तन दस्ते की ओर से बुधवार को कार्रवाई करते हुए करीब 21 बीघा निजी खातेदारी की भूमि पर चार अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल (Jaipur JDA Illegal colony Action) किया गया। इनमें जोन 2 में सीकर रोड पर स्थित वीकेआई क्षेत्र से लगती दो अवैध व्यावसायिक कॉलोनी पर भी कार्रवाई गई। दस्ते ने साथ ही जोन पीआरएन साउथ में 200 फीट मुख्य न्यू सांगानेर पर सड़क सीमा में आ रहे अतिक्रमणों को ध्वस्त किया गया।

मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन रघुवीर सैनी ने बताया कि जोन 2 में सीकर रोड पर स्थित वीकेआई क्षेत्र से लगती हुई अखेपुरा रोड नंबर 19 के पास खसरा नम्बर 331, 323 करीब 8 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर अवैध व्यावसायिक कॉलोनी बसाने के लिए बिना जेडीए की अनुमति व स्वीकृति के फेक्ट्रीयों के लिए बनायी जा रही बाउण्ड्रीवाल, ग्रेवल सड़के व अन्य अवैध निर्माणों को जोन 2 के राजस्व व तकनिकी स्टाफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते की ओर से जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से ध्वस्त कर अवैध व्यावसायिक कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया। सीकर रोड पर वीकेआई क्षेत्र से लगती हुई बिशनपुरा में रोड नंबर 18 के पास खसरा नंबर 417 में करीब 6 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर अवैध व्यावसायिक कॉलोनी बसाने के लिए बिना जेडीए की अनुमति व स्वीकृति के बनायी जा रही ग्रेवल सड़के, बाउण्ड्रीवाल व अन्य अवैध निर्माणों को जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से ध्वस्त किया गया।

जोन 8 में सांगानेर में स्थित गोपालजी की तलाई के पास करीब 2 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर गुलाब विहार के नाम से अवैध नवीन कॉलोनी बसाने के लिए बिना जेडीए की अनुमति व स्वीकृति के बनाई जा रही ग्रेवल सड़के, बाउण्ड्रीवाल, पिल्लर व अन्य अवैध निर्माणों को जोन 8 के राजस्व व तकनिकी स्टाफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते की ओर से जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से ध्वस्त किया गया।

जोन 13 में दिल्ली बाइपास रोड लक्ष्मीनारायणपुरा में करीब 5 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के लिए बनाई जा रही ग्रेवल सड़के, बाउण्ड्रीवाल व अन्य अवैध निर्माणों को जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से ध्वस्त किया गया। यहां पहले भी कार्रवाई की गई।

अतिक्रमण हटा सड़क सीमा कराई खाली
दस्ते की ओर से जोन-पीआरएन (साउथ) में 200 फीट मुख्य न्यू सांगानेर रोड पर क्यू ब्लॉक की 100 फीट रोड के कोने पर स्थित "विवान" व गोल्डन वेन्यू मैरीज गार्डन के द्वारा लम्बे समय से रोड़ सीमा पर अतिक्रमण कर बनाई गई करीब 300 फीट लम्बी व 15 फीट चौडी अवैध बाउन्ड्रीवाल, कमरे, गेट आदि के अवैध निर्माण-अतिक्रमण को जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से ध्वस्त कर रोड सीमा को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया।

Jaipur प्रदेश में भ्रूण परीक्षण की रोकथाम के लिए पीसीपीएनडीटी (PCPNDT) अधिनियम को ओर पुख्ता बनाने पर जोर लिया जा रहा है। अब पीसीपीएनडीटी अधिनियम (PCPNDT Act) के तहत मुखबिर योजना को अधिक प्रभावी बनाने के लिए इसके लिए प्रोत्साहन राशि को ढाई लाख से बढ़ाकर अब तीन लाख रुपए कर दिया गया है। प्रमुख शासन सचिव अखिल अरोड़ा ने योजना को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। यह दिशा-निर्देश वित्तीय वर्ष 2021-22 से प्रभावी होंगे। इससे पहले मुखबिर योजना के तहत भ्रूण परीक्षण संबंधी प्राप्त सूचना पर 3 किश्तों में ढाई लाख रुपए तक की राशि प्रोत्साहन के रूप में दी जाती थी। योजना में निर्धारित ढाई लाख की राशि की पहली किश्त सफल डिकाय होने पर, दूसरी न्यायालय में परिवाद दर्ज होने और तीसरी किश्त फैसला आने पर दी जाती थी। अब मुखबिर, डिकाय गर्भवती महिला और सहयोगी को पहली किश्त सफल डिकाय होने और दूसरी किश्त न्यायालय में अभियोजन पक्ष के समर्थन में बयान के बाद दी जाएगी।

गर्भवती महिला को मिलेंगे डेढ़ लाख रुपए
डिकॉय ऑपरेशन में गर्भवती महिला की अहम भूमिका, गर्भस्थ शिशु की जोखिम एवं गर्भवती महिला को परेशानी को ध्यान में रखते हुए गर्भवती महिला की राशि में बढ़ोतरी की गई है। पहले गर्भवती महिला को तीन किश्तों में कुल एक लाख रुपए की राशि दी जाती थी। अब उसे दो किश्तों में कुल डेढ़ लाख रुपए की राशि दी जाएगी। साथ ही पूर्व में मुखबिर को तीन किश्तों में 33 हजार 250 प्रति किश्त, सहयोगी को 16 हजार 625 रुपए प्रति किश्त मिलते थे। लेकिन अब मुखबिर को दो किश्तों में 50-50 हजार रुपए और सहयोगी को 25-25 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाएगा।

परीक्षण रोकथाम में मिलेगा सहयोग
अध्यक्ष राज्य समुचित प्राधिकारी एवं मिशन निदेशक एनएचएम सुधीर शर्मा ने कहा कि इस मुखबिर योजना के क्रियान्वयन से आमजन का भ्रूण परीक्षण रोकथाम में और अधिक सहयोग मिलेगा। उन्होंने आमजन से भ्रूण परीक्षण की रोकथाम में सहयोग करने और इसकी शिकायत टोल फ्री नम्बर 104, 108 एवं वाट्सएप नम्बर 9799997795 पर देने की अपील की है।

कमलेश अग्रवाल / जयपुर। विधायक खरीद-फरोख्त से जुड़े मामले में दिल्ली पुलिस के बाद अब भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) हरकत में आ गया। एसीबी ने केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह और संजय जैन का वॉयस सैंपल लेने की अनुमति के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया, जिसे जयपुर महानगर-2 क्षेत्र के मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट न्यायालय ने स्वीकार कर लिया। साथ ही, इस मामले में एसीबी के आग्रह पर कार्यवाही आगे बढ़ाने के लिए अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट किराया अधिकरण को अधिकृत किया।


एसीबी ने सीएमएम कोर्ट में पेश प्रार्थना पत्र में कहा था कि विधायक खरीद फरोख्त मामले में ऑडियो जांच के लिए सांसद एवं केंद्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह और संजय जैन के वॉयस सैंपल लेने की जरूरत है। वॉयस सेंपल लेने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए न्यायिक अधिकारी अधिकृत करने का आग्रह भी किया। इस पर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट न्यायालय ने अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट किराया अधिकरण को अधिकृत कर आदेश सीलबंद लिफाफे में संबंधित मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया।

सैंपल से इनकार बढ़ा सकता है मुश्किल

कानून के जानकारों के अनुसार, सीएमएम के आदेश पर एसीएमएम कोर्ट संबंधित व्यक्तियों को वॉयस सेंपल देने के लिए नोटिस जारी कर सकता है। हालांकि वॉयस सेंपल देने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता, लेकिन सेंपल देने से मना करना संबंधित व्यक्ति के खिलाफ जा सकता है। उधर, इस मामले में संबंधित व्यक्ति के पास आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती देने का विकल्प है।


यह है मामला

जुलाई माह में तीन ऑडियो वायरल हुए, जिसमें विधायकों की कथित खरीद फरोख्त को लेकर बातचीत की गई। ऑडियो में केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह और संजय जैन की आवाज होने का आरोप है। इसके आधार पर पहले एसओजी ने मामला दर्ज किया। बाद में एसओजी ने क्षेत्राधिकार के आधार पर एफआर पेश की। समान मामले में एसीबी ने संजय जैन, विधायक भंवरलाल शर्मा और गजेन्द्र सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया। प्रकरण में एसीबी ने संजय जैन को गिरफ्तार भी किया। कांग्रेस ने इसे सरकार गिराने के लिए विधायकों के खरीद-फरोख्त की साजिश बताया। इसी मामले में एसीबी ने केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह व एक अन्य का वॉयस सैंपल लेने की न्यायालय से अनुमति मांगी।

जयपुर. प्रदेश के करीब छह लाख से अधिक हस्तशिल्पियों और उनकी कला के प्रोत्साहन के लिए प्रस्तावित सरकार की हस्तशिल्प नीति में इस क्षेत्र के थ्रस्ट सेक्टर को चुना जाना चाहिए। लुप्त हो रहीं प्रदेश की हस्तकलाओं को भी नीति के तहत विशेष प्रोत्साहन के उपाय किए जाने चाहिए।

प्रदेश में अपनी तरह की पहली इस नीति पर हस्तशिल्प क्षेत्र के विशेषज्ञों और संबंधित ख्यातनाम संस्थानों ने ये सुझाव सरकार को दिए हैं। नीति के मसौदे को अंतिम रूप देने के लिए उद्योग विभाग ने हाल ही बैठक आयोजित कर विशेषज्ञ सुझाव मांगे थे। इसमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजायन, भारतीय शिल्प संस्थान समेत खादी और हस्तशिल्प से जुड़े सरकारी और गैर सरकारी संगठनों ने अपने विचार रखे। राजस्थान पत्रिका ने हाल ही समाचार प्रकाशित कर सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया था कि नीति का मसौदा दो माह पहले बन गया था, लेकिन उसके बाद कोरोना के चलते अंतिम मसौदा नहीं बना पाया। इसके बाद उद्योग आयुक्त की अध्यक्षता में नीति पर विचार के लिए बैठक बुलाई गई।

सूत्रों के अनुसार बैठक में विशेषज्ञों ने प्रदेश की हस्तशिल्प और इससे जुड़े कलाकारों का सटीक डेटा बैंक बनाने की आवश्यकता भी जताई। उनका कहना था कि सही डेटा नहीं होने के कारण इनके कल्याण के लिए बनने वाली योजनाओं पर भी असर पड़ेगा। इसलिए इस डेटा को अद्यतन करने की महती आवश्यकता है। विभाग इन सुझावों में से आवश्यक बिन्दुओं को जोड़ कर अब अंतिम तौर पर नीति का प्रस्ताव तैयार करेगा, जिसे सरकार की मंजूरी के बाद जारी किया जाएगा।

पुलिस कमिश्नरेट की सीएसटी टीम ने दो इनामी अभियुक्तों को पकड़ा हैं। पुलिस कमिश्नर आनंद श्री वास्तव ने बताया कि एडिशनल कमिश्नर प्रथम अजयपाल लांबा, डीसीपी क्राइम दिगंत आनंद, एडिशनल डीसीपी सुलेश चौधरी के सुपरविजन में पुलिस निरीक्षक रविन्द्र प्रताप सिंह नरेश कुमार मीना के नेतृत्व में टीम गठित की गई। टीम ने 6 जुलाई को मुखबिर से सूचना मिलने के बाद पुलिस ने अभिषेक विहार गांधी पथ करणी विहार निवासी कृष्ण मुरारी लाटा (55) पुत्र गंगा सहाय लाटा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी को संजय सर्किल थाना पुलिस के सुपुर्द कर दिया। आरोपी संजय सर्कल थाने में दर्ज धोखाधड़ी के प्रकरण में वर्ष 2016 से फरार चल रहा था और उसके खिलाफ 3000 रुपए का ईनाम भी घोषित था। इसी प्रकार माणक चौक थाने में धोखाधड़ी के मामले में वर्ष 2018 से फरार चल रहे वांटेड चार दरवाजा स्थित तत्कालेश्वरपुरी निवासी मोहम्मद अनीस (50) पुत्र मोहम्मद हनीफ को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ एक हजार रुपए का ईनाम घोषित था। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी को माणक चौक थाना पुलिस के सुपुर्द कर दिया।

जयपुर। जयपुर-अजमेर राजमार्ग पर बुधवार को गाड़ोता बस स्टैंड के समीप से भूखरों की ढाणी मार्ग पर सूखे फार्म पौण्ड के पास बनी खाई में युवती का निर्वस्त्र शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर पुलिस व एफएसएल टीम भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने युवती हत्या व दुष्कर्म की आशंका जताई है।

जानकारी के अनुसार खेतों की रखवाली करने गए ग्रामीण को खाई में युवती का शव दिखा तो उसने दूदू पुलिस को सूचना दी। जिस पर एएसपी ज्ञान प्रकाश नवल, दूदू थाना अधिकारी राजेंद्र सिंह चारण मौके पर पहुंचे और एफएसएल टीम को बुलाकर साक्ष्य जुटाए। घटना का पता चलते ही बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। जिसे पुलिसकर्मियों ने खदेड़ा। अंदेशा है कि युवती की हत्या दूसरी जगह कर शव को यहां डाला है।

दूदू थाना अधिकारी राजेंद्र सिंह चारण ने बताया कि युवती की उम्र 20 से 25 वर्ष के बीच है। उसके बालों में जूड़ा बना हुआ। नाक में बाली, कान में लोंग पहन रखी है। गले पर निशान मिले हैं जिससे प्रतीत होता है कि हत्या गला घोटकर की गई है वहीं सिर में भी चोट के निशान मिले हैं। एंबुलेंस की मदद से शव को एसएमएस की मोर्चरी में रखवाया है।

जुटाए साक्ष्य, शिनाख्त नहीं
युवती का निर्वस्त्र शव मिलने के मामले में पुलिस का कहना है कि संभवतया दुष्कर्म भी हो सकता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही इसका खुलासा हो पाएगा। पुलिस ने आसपास के इलाके में युवती की शिनाख्त के प्रयास किए लेकिन पता नहीं चल पाया।

जयपुर।

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के मापदंडों की पालना के लिहाज से राज्य सरकार ने पेट्रोल पंप के निस्तारण के लिए नई प्रक्रिया शुरू की है। ताकि इन मापदंडों के तहत आने वाले प्रकरणों का जल्द निपटारा किया जा सके। इसके लिए सभी निकायों से यूडीएच ने लंबित प्रकरणों के संबंध में जानकारी मांगी है।

प्रमुख सचिव यूडीएच की अध्यक्षता में हाल ही स्टेट लैंड यूज चेंज कमेटी की बैठक में 50 से अधिक पेट्रोल पंप के लिए लैंड यूज चेंज के प्रकरणों पर विचार किया गया। एनबीटी ने देशभर में पेट्रोल पंप स्थापित करने को लेकर नए मापदंड जारी किए थे। राज्य सरकार ने पिछले महीने ही आदेश जारी कर इन मापदंडों को लागू किया है। स्टेट लैंड यूज चेंज कमेटी की बैठक में इन्हीं मापदंडों पर विचार किया गया। बैठक में इन प्रकरणों के निस्तारण के लिए संबंधित निकाय से हर प्रकरण की विस्तृत जानकारी मांगी गई है।

ये मांगी जानकारी

पेट्रोलियम कंपनी की ओर से जारी अनुमोदित मानचित्र में प्रस्तावित पेट्रोल पंप पर स्थापित वेंट पॉइंट, फिल प्वाइंट, डिस्पेंसिंग यूनिट व स्टोरेज टैंक की स्थिति का स्पष्ट अंकन करते हुए संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक की स्पष्ट टिप्पणी भिजवानी होगी। साथ ही इन पॉइंट्स के 50 मीटर की परिधि में मौके की स्थिति की सर्वे रिपोर्ट भेजनी होगी। सर्वे रिपोर्ट पर संबंधित निकाय के आयुक्त या अधिशासी अधिकारी, संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक या उनके प्रतिनिधि और आवेदक अथवा भूमि मालिक के हस्ताक्षर होने चाहिए। नगर नियोजन विभाग की ओर से यह समस्त जानकारी भिजवाने के लिए संबंधित विकास प्राधिकरण, नगर सुधार न्यास, नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं के आयुक्त व अधिशासी अधिकारियों को पत्र भेजा गया है। यह जानकारी निकायों से 10 दिन में मांगी गई है। इस जानकारी के आधार पर स्टेट लैंड यूज चेंज कमेटी यह फैसला कर सकेगी कि कौन से लंबित प्रकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के मापदंड पर खरे उतरते हैं।

जयपुर. आम आदमी पार्टी ने राजस्थान में उपभोक्ताओं को हर महीने 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने और बिजली विभाग के खातों की पब्लिक ऑडिट कराने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन बुधवार को उर्जा मंत्री डॉ.बी.डी.कल्ला को सौंपा। जिलों में भी ये ज्ञापन जिला कलक्टरों को दिए गए।
पार्टी प्रदेश सचिव देवेन्द्र शास्त्री ने बताया कि राजस्थान में बिजली दरें अन्य राज्यों के मुकाबले काफी ज्यादा है। जबकि प्रति व्यक्ति आमदनी काफी कम है। प्रदेश में पर्याप्त बिजली उत्पादन होने के बावजूद जनता से अधिक दरें वसूलना जायज नहीं है।

ज्ञापन में उठाए ये सवाल

1.बिजली की उपभोक्ता से वसूली जाने वाली दरें और कंपनियों की बिजली खरीद दरें दूसरे राज्यों के मुकाबले ज्यादा क्यों हैं ?
2. पांच तरह के शुल्क (स्थाई शुल्क, फ्यूल चार्ज, विद्युत शुल्क, नगरीय उपकर, अन्य शुल्क) अनावश्यक हैं, इनकी वसूली क्यों की जाती है?
3. अत्यधिक विद्युत छीजत व विद्युत चोरी रोकने मे विफलता का भार आम आदमी पर क्यों डाला जाता है?
4. लाईन मेन्टिनेंस में स्टाफ होते हुए ठेकेदारों से काम कराना कहां तक उचित है?
5. कृषि, व्यवसायिक और साधारण नए कनेक्शन या रि—कनेक्शन में ज्यादा चार्जेज क्यों वसूले जा रहे है ?
6. पुरानी विद्युत लाईनों के बदलने व ट्रांसफार्मर्स लगाने में ठेकेदारों के साथ मिलीभगत क्यों ?
7. नई विद्युत लाईनें बिछाने का खर्च तो जोड़ दिया जाता है किन्तु पुरानी एल्युमिनियम तार व पुराने लोहे के खम्भों के बेचने से होने वाली आय खातों में नदारद रहती है ? ऐसा क्यों?
8. आम जनता से मिलने वाली सौर ऊर्जा की बिजली का कोई भुगतान नहीं करना होता इसके बावजूद घाटा कम क्यों नहीं होता ?
9. आम जनता से वर्ष 2017-18 व 2018-19 मे अतिरिक्त जमानत राशि वसूली गई फिर भी महकमे का घाटा ज्यो का त्यों क्यों है?
10. बिजली कम्पनी की ऑडिट रिपोर्ट में घाटा होने के कारणों पर विस्तृत विवरण क्यों नहीं बताया जाता?
11. बिजली चोरी व खरीद घोटालों के लिए जिम्मेदार अधिकारी / कर्मचारियों की आय व सम्पत्तियों की जाँच क्यों नहीं ?

पोलो खिलाड़ी और पद्य श्री से सम्मानित कर्नल कुलदीप गरचा ने बुधवार को अपना एक पसंदीदा घोड़ा राजस्थान पुलिस को भेंट किया। कर्नल कुलदीप ने सिरसी रोड बिंदायका स्थित जयपुर पोलो क्लब में चले एक आयोजित समारोह में पूरी तरह से सजे धजे घोड़े को पुलिस महानिरीक्षक रुपिंदर सिंह को सुपुर्द किया।

पुलिस महानिदेशक एम एल लाठर ने कर्नल कुलदीप गरचा का धन्यवाद जताते हुए कहा कि उन्होंने यह घोड़ा राजस्थान पुलिस अकादमी को प्रदान किया हैं। डीजीपी लाठर ने विश्वास व्यक्त किया कि हमारे घुड़सवार श्रेष्ठ घोड़े के साथ राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में और बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे। उल्लेखनीय है कि राजस्थान पुलिस के घुड़सवार अखिल भारतीय स्तर की घुड़सवारी प्रतियोगिताओं में उल्लेखनीय प्रदर्शन करते रहे हैं। इस घोड़े से पुलिस के घुड़सवारो को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इस अवसर पर आरपीए में कार्यरत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विद्या प्रकाश, उप अधीक्षक सुरेश कुमार एव पुलिस निरीक्षक कविता भी मौजूद थी।

सीमा पार से अवैध मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए एसओजी एटीएस हर संभव उपाय कर रही है, लेकिन तस्कर मादक पदार्थों की तस्करी से बाज नहीं आ रहे हैं। राजस्थान एटीएस ने एक बार फिर सीमा पार पाकिस्तान से तस्करी कर मादक पदार्थ लाने का खुलासा करते हुए पिता पुत्र सहित चार जनों को गिरफ्तार किया हैं। पुलिस ने उनके कब्जे से हेरोइन के पैकेट भी बरामद किए हैं।

एडीजी अशोक राठौड़ ने बताया कि तस्करी के मामले में बाड़मेर के पांचला स्थित सोढो की ढाणी निवासी देरावर सिंह राजपूत, रामसर स्थित सोढो की बस्ती निवासी कालू सिंह, कालू के पिता खेत सिंह और देवी सिंह को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 7 जुलाई को बाड़मेर में सीमांत क्षेत्र रामसर-गडऱा रोड से पाकिस्तान से तस्करी कर लाई गई हेरोईन के 22 पैकेट भी बरामद किए हैं। एक बोलेरो व बाइक भी जब्त की है। एटीएस अधिकारी मादक पदार्थ तस्करी में जुड़े पंजाब के तस्करों को भी तलाश रही है।

जयपुर। राजस्थान सरकार की ओर से न्यायिक सेवा भर्ती-2018 के तहत 7 नए न्यायिक अधिकारियों को नियुक्ति दी है। इन अधिकारियों को प्रतीक्षा सूची से नियुक्ति दी गई है। इनके प्रशिक्षण के आदेश हाईकोर्ट की ओर से जल्द ही जारी किए जाएंगे।
विधि विभाग की ओर से इनकी नियुक्ति का आदेश जारी किया गया है। इसके अनुसार मीनाक्षी चौधरी, यश विश्नोई, सोनल शर्मा, पुल्कित शर्मा, हर्षित शर्मा व आदित्य शर्मा को सामान्य श्रेणी में नियुक्ति दी गई है, जबकि कनिष्का यादव को ओबीसी नॉन क्रीमीलेयर श्रेणी के तहत नियुक्ति मिली है। सूत्रों के अनुसार 2018 की न्यायिक सेवा भर्ती में खाली रहे पदों पर हाईकोर्ट की अनुमति से प्रतीक्षा सूची से नियुक्ति दी गई है। हाईकोर्ट की ओर से 2018 में राजस्थान न्यायिक सेवा के 197 अधिकारियों की भर्ती की प्रक्रिया शुरु की गई थी, जिसके तहत इनके नियुक्ति आदेश पिछले साल जारी हो गए। इनमें से सात अधिकारियों के पदभार नहीं संभालने से प्रतीक्षा सूची से नए अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी गई है।

जयपुर। प्रदेश में विधानसभा परिषद के गठन की मांग ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है। बुधवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में विधानपरिषद के गठन के प्रस्ताव पर मुहर लगी है। मंत्रिपरिषद की बैठक में विधान परिषद के गठन का प्रस्ताव पास होने के बाद अब गहलोत सरकार इस मामले में मोदी सरकार को पुनः चिट्ठी लिखेगी।

इसके साथ बीजेपी नेताओं से भी इस मामले में केंद्र सरकार से सहयोग दिलाने का आग्रह करेगी। मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में पीसीसी चीफ और शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि विधानपरिषद का प्रस्ताव सर्वसम्मति से लिया गया है। केंद्र सरकार लगातार विधानपरिषद के मामले को टाले जा रही थी , इसकी चिट्ठी अब दोबारा भेजने को लेकर कैबिनेट की बैठक में सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव लिया गया।

डोटासरा ने कहा कि हम चाहते हैं कि लोगों को मौका मिले , कार्यकर्ताओं को मौका मिले इसके लिए विधानपरिषद बने। कांग्रेस की सरकार ने इसी को लेकर 7 साल पहले फैसला किया था लेकिन केंद्र की मोदी सरकार विधान परिषद के प्रस्ताव को लगातार बार-बार टालती आ रही है।

डोटासरा ने कहा कि हम बीजेपी के नेताओं से आग्रह करेंगे कि वे केंद्र से सहयोग दिलाए ताकि राजस्थान में विधान परिषद का जल्द से जल्द लाभ मिल सके। हम बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के साथ-साथ 25 के 25 सांसद और कैबिनेट मंत्री बने भूपेंद्र यादव उनसे भी आग्रह करेंगे कि वह जनता के हित के लिए जनता के आवश्यकताओं के लिए उसके मंत्रिपरिषद के गठन में सहयोग दिलाएं।

गौरतलब है कि विधान परिषद के गठन को लेकर 7 साल पहले प्रदेश की गहलोत सरकार फैसला लेते हुए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया था , लेकिन केंद्र सरकार ने इस पर 7 साल गुजर जाने के बाद भी कोई फैसला नहीं लिया है। ऐसे में बुधवार को एक बार फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में केंद्र सरकार को विधान परिषद गठन को लेकर एक बार फिर चिट्ठी लिखने के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित कराया गया।



जयपुर, 7 जुलाई
पिछले कई सालों से प्रक्रियाधीन शिक्षा सेवा नियमों को बुधवार को कैबिनेट की बैठक में स्वीकृत कर दिया गया है। इस स्वीकृति के साथ ही शिक्षा विभाग के नियम 50 साल बदल गए हैं। राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 1970 एवं राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियम 1971 को अब एक कर दिया गया है। शिक्षामंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि नए सेवा नियमों से कई संवर्ग में रुकी हुई पदोन्नतियां हो सकेंगी। विभाग में कार्यरत चार लाख से अधिक कार्मिकों को इसका फायदा मिलेगा। वहीं शिक्षा विभाग को उच्च पदों पर अधिकारी उपलब्ध होंगे। जिससे स्कूल और कार्यालय के शैक्षिक, प्रशासनिक और निरीक्षण कार्य को गति मिलेगी और पुराने सेवा नियमों की विसंगति दूर होगी।
: शिक्षा विभाग में जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर प्रिंसिपल से सीधी पदोन्नति होगी।
: व्याख्याताओं और प्रधानाध्यापक का पदोन्नति अनुपात 80:20 होगा
: अतिरिक्त निदेशक के पद पद पदोन्नति के लिए संयुक्त निदेशक के एक साल के अनुभव के साथ कुल 4 साल के अनुभव का प्रावधान।
: संयुक्त निदेशक के पद पर पदोन्न्ति के लिए उपनिदेशक के एक साल के अनुभव के साथ कुल चार के साल अनुभव का प्रावधान। पहले जिला शिक्षा अधिकारी के पद का तीन साल का अनुभव आवश्यक था।
: व्याख्याताओं और प्रधानाध्यापक का पदोन्नति अनुपात 80:20 किया
: सैकंडरी स्कूल में अब प्रधानाध्यापक की जगह होगा वाइस प्रिंसिपल।
: सीनियर सैकंडरी स्कूल में भी वाइस प्रिंसिपल का पद किया स्वीकृत।
: जिस विषय से स्नातक की है उसी विषय से पीजी करने पर ही बन सकेंगे व्याख्याता। अर्थात स्नातक बीएससी से करके पर इतिहास से पीजी करने पर व्याख्याता अब नहीं बन पाएंगे।
: प्रधानाध्यापक पद की योग्यता को भी स्नातक से अधिस्नातक किया गया।
: पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड प्रथम का पद एनकैडर किया गया।
: व्याख्याता शारीरिक शिक्षा के पद को एनकैडर किया गया।
: पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड सैकेंड के पदों पर सीधी भर्ती और पदोन्नति पर लगी रोक हटाई।
: 6 डी से तृतीय श्रेणी अध्यापकों के सेटअप में बदलाव के लिए तीन साल की सेवा की शर्त का विलोपन
शारीरिक शिक्षक ग्रेड थर्ड, पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड सैकेंड और तृतीय की योग्यता एनसीटीई के अनुसार संशोधित की गई
: प्रतियोगी परीक्षाओं से चयन के जिए न्यूनतम उत्तीर्णांक का प्रावधान। 40 फीसदी न्यूनतम उत्तीर्णांक जरूरी लेकिन नियमानुसार छूट का प्रावधान

जयपुर। हाईकोर्ट प्रशासन ने अलवर में पदस्थापित अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-4 सुनील कुमार मीना का बाड़मेर तबादला कर दिया हैै। हाल ही मीना व उनकी पत्नी प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी ने अलवर में एक—दूसरे के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराई थी।
हाईकोर्ट की ओर से जारी आदेश में मीना का प्रशासनिक कारणों से तबादला किया जाना बताया है। उनको बाड़मेर में अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-1 पद पर लगाया गया है। मीना के खिलाफ एक जुलाई को अलवर के महिला थाने में दर्ज एफआइआर में पत्नी ने दहेज प्रताड़ना व मारपीट का मामला दर्ज कराया था। मीना की पत्नी सोनिका मीना प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी हैं। इसके विपरीत न्यायिक मजिस्ट्रेट सुनील कुमार मीना ने अपनी पत्नी के खिलाफ दो जुलाई को अलवर के अरावली विहार थाने में मामला दर्ज कराया, जिसमें पत्नी प्रशिक्षु आरजेएस पर आईसीआईसीआई बैंक खाते का डेबिट कार्ड, पेन ड्राइव और एक चेकबुक चोरी करने का आरोप लगाया। पत्नी पर झूठी एफआइआर दर्ज कराने सहित अन्य आरोप भी लगाए। पुलिस दोनों मामलों में अनुसंधान कर रही है।

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