आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को चार माह का नहीं मिला मानदेय, धरना देकर जताया विरोध
अनूपगढ़. आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार की ओर से मानदेय नहीं मिलने के कारण शुक्रवार को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अखिल राजस्थान महिला एवं बाल विकास संयुक्त कर्मचारी संघ के बैनर तले महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यालय के बाहर धरना लगाकर प्रदर्शन किया।
प्रदर्शनकारियों ने बताया कि कार्यकर्ताओं को मानदेय नहीं मिलने के कारण उन्हें अपनी आजीविका चलाना मुश्किल हो रहा है। आज प्रदर्शन के दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने महिला एवं बाल विकास विभाग के उपनिदेशक को ज्ञापन सौंप कर बकाया मानदेय की मांग की है। चेतावनी दी है कि अगर 10 अक्टूबर तक उन्हें मानदेय नहीं दिया जाता तो सभी अनिश्चितकालीन धरना लगाकर आंगनबाड़ी केंद्रों पर कार्य को ठप करेगी।
राज्य सरकार और केंद्र सरकार की ओर से नहीं मिला मानदेय
जिलाध्यक्ष मधु शर्मा ने बताया कि आंगनबाड़ी की प्रत्येक कार्यकर्ता को केंद्र सरकार की ओर से 4563 रुपए मानदेय मिलता है। उन्होंने बताया कि जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर माह का केंद्र सरकार की ओर से उन्हें मानदेय नहीं दिया गया है। उन्होंने बताया कि राजस्थान सरकार की ओर से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 4562 रुपए मानदेय दिया जाता है। राज्य सरकार की ओर से भी जुलाई, अगस्त और सितंबर माह का मानदेय कार्यकर्ता को नहीं दिया गया। राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार से मानदेय नहीं मिलने पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अपनी आजीविका चलाना मुश्किल हो रहा है।
अनूपगढ़ और घड़साना की कुल 485 कार्यकर्ता प्रभावित
जिलाध्यक्ष मधु शर्मा ने बताया कि मानदेय नहीं मिलने से अनूपगढ़ ब्लॉक की 287 कार्यकर्ता और घड़साना ब्लॉक की 198 कार्यकर्ता इससे प्रभावित हो रही है। उन्होंने बताया कि मानदेय को लेकर जब कार्यालय कर्मचारी में महिला पर्यवेक्षक से बात की जाती है तो उनके द्वारा केवल यही कहा जाता है अनूपगढ़ नया जिला बना है और ट्रेजरी से भुगतान नहीं हो रहा है। क्रेजी से भुगतान नहीं होने के कारण उन्हें मानदेय नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने बताया कि जबकि इसके विपरीत रायङ्क्षसहनगर परियोजना में भुगतान कार्यालय कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से कर रहे हैं।
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने महिला एवं बाल विकास विभाग कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन सौंपकर का प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का राज्य सरकार और केंद्र सरकार की ओर से 10 अक्टूबर तक भुगतान नहीं किया जाता है तो सभी आंगनबाडिय़ों पर ताला लगाकर महिला एवं बाल विकास विभाग के बाहर अनिश्चितकालीन धरना लगा दिया जाएगा।
