>>: 50 दिन में 10,473 किसानों को फसल बीमा क्लेम का भुगतान

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नागौर. किसान को फसल खराबे से हुए नुकसान की भरपाई को लेकर बीमा क्लेम का भुगतान मिल जाए तो इससे बड़ी राहत उसके लिए और कोई नहीं हो सकती। नागौर जिले में ऐसे हजारों किसानों को राहत दिलाई गई, जिनको बैंक खातों में तकनीकी खामी होने के कारण उनके फसल बीमा क्लेम राशि का भुगतान नहीं हो पा रहा था।

नागौर जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की क्लेम राशि के बकाया भुगतान संबंधी प्रकरणों के निस्तारण को लेकर जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी के मार्गदर्शन में विशेष अभियान चलाया गया। इन अभियान में उप निदेशक कृषि विस्तार डॉ. शंकरराम बेड़ा, लीड बैंक मैनेजर संदीप गुप्ता तथा रिलायंस एग्रो एश्योरेंस कंपनी के प्रतिनिधि अभिलाष की टीम ने पूरे प्रयास करते हुए किसानों के कल्याण के लिए चलाई गई इस मुहिम को अंतिम छोर तक पहुंचाने का प्रयास किया है।
कलक्टर सोनी ने गुरुवार को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर समीक्षा बैठक ली, जिसमें उप निदेशक कृषि विस्तार डॉ. शंकरराम बेड़ा ने किसानों को तकनीकी कारणों से बकाया चल रहे बीमा क्लेम का भुगतान दिलाने संबंधी प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। डॉ. बेड़ा ने बताया कि जिला अग्रणी बैंक मैनेजर और रिलांयस एग्रो कंपनी के प्रतिनिधि और कृषि विभाग के अधिकारियों की टीम द्वारा संयुक्त रूप से काम करते हुए पिछले 50 दिन से चलाए जा रहे अभियान के तहत अब तक जिले के 10 हजार 473 किसानों को 11 करोड़ 64 लाख का फसल बीमा क्लेम राशि का भुगतान उनके बैंक खातों में करवाया जा चुका है।

लीड बैंक मैनेजर संदीप गुप्ता ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ 2020 में फसल खराबा के क्लेम भुगतान संबंधी ऐसे प्रकरण जो किसानों के बैंक अकाउंट नंबंर, आईएफएससी कोड सहित अन्य तकनीकी खामियों के कारण लंबित हो गए थे, जिन्हें अब निस्तारित कर दिया गया है। प्रकरण निस्तारित किए जाने के साथ ही किसानों को उनके फसल बीमा क्लेम राशि का भुगतान ऑनलाइन उनके खातों में जमा करवाया जा चुका है। समीक्षा बैठक में रिलायंस कंपनी के प्रतिनिधि भी शामिल थे।


मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना से मिल रहा है सम्बल
नागौर. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना के तहत कोविड-19 से विधवा होने वाली महिलाओं को जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी द्वारा लाभान्वित किया गया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक रामदयाल मांजू ने बताया कि जिले के उपखण्ड क्षेत्र नावां की 4, जायल की 8, नागौर में 4 तथा एक डीडवाना सहित कुल 17 महिलाओं को, जिसमें प्रत्येक महिला को 1-1 लाख रुपए की एक्सग्रेसिया राशि तथा 1500 रुपए प्रतिमाह आजीवन पेंशन की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियां जारी कर लाभांवित किया गया है। इसी क्रम में विधवा महिलाओं के बच्चों के कुल 10 प्रकरणों में प्रत्येक बच्चे को एक हजार रुपए प्रतिमाह एवं 2 हजार रुपए वार्षिक आर्थिक सहायता 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक जारी की गई है। साथ ही अनाथ बच्चों के एक प्रकरण में कुल 4 बच्चों को 1-1 लाख रुपए की नगद आर्थिक सहायता तथा प्रतिमाह 2 हजार पांच सौ रुपए की आर्थिक सहायता 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक एवं 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दिए जाने की स्वीकृतियां जारी की गई है।
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