>>: चार महीने झेली बंदिशें, अब एनसीआर हुआ ग्रेप से मुक्त

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अलवर. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में चार महीने से ज्यादा समय तक डीजी सेट चलाने, उद्योग एवं ईंट भट्टा संचालन, निर्माण कार्यों सहित अन्य गतिविधियों पर बंदिशें झेलने के बाद अब ग्रेप से अलवर जिला पूरी तरह मुक्त हो गया है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग नई दिल्ली की समीक्षा के बाद ग्रेप की पाबंदी हटाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। हालांकि निर्माण के दौरान यह ध्यान देना होगा कि वहां धूल न उड़ने पाए। साथ ही शहरों में कूड़ा न जलाया जाए। प्रदूषण का स्तर बढ़ा तो फिर से ग्रेप की रोक लग सकती है।

अक्तूबर 2022 में प्रदूषण का स्तर बढ़ने के कारण वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ग्रेडेड रेस्पोंस एक्शन प्लान स्टेज प्रथम लागू कर दिया गया था। इसके तहत नए निर्माण कार्यों सहित अनेक तरह की रोक लगा दी गई थी। गत अक्टूबर से अलवर जिले में ग्रेप लागू हुआ और अब मार्च में इसे हटाने के आदेश दिए गए हैं। इसी बीच आयोग की ओर से समीक्षा की गई। इस समीक्षा में स्टेज प्रथम की बाध्यता को हटाया गया है लेकिन सावधानियां बरतने के निर्देश जारी किए गए हैं। प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने भी इसके लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। पीडब्ल्यूडी के अधीक्षण अभियंता संगीत अरोड़ा कहते हैं कि निर्माण कार्य तेजी से शुरू कर दिए गए हैं। काम चल रहा है। कोशिश की जा रही है कि निर्माण के दौरान धूल आदि न उठे।

जिले में निर्माण कार्यों से रोक हटी
चार महीने झेली बंदिशें, अब एनसीआर हुआ ग्रेप से मुक्त

शहर में कुछ जगहों पर जलाया जा रहा कूड़ा
शहर में सफाई व्यवस्था बेहतर नहीं है। कूड़ा पूरी तरह नहीं उठ पा रहा है। ऐसे में रेलवे स्टेशन के आसपास कुछ जगहों पर कूड़ा जलाया जा रहा है। यदि यह प्रवृत्ति बढ़ती रही तो प्रदूषण का स्तर बढ़ेगा और दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं।

ये रखना होगा ध्यान

निर्माण कार्यों के दौरान धूल पर काबू करना

खुले में कचरा आदि न जलाना

वाहनों से उत्सर्जन पर नियंत्रण करना

रास्तों व खुले क्षेत्रों में धूल पर नियंत्रण

वायु प्रदूषण रोकने के हर संभव प्रयास किए जाएं

घरेलू प्रदूषण पर नियंत्रण करना।

अलवर में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज भवन का फाइल फोटो।

जिले में ग्रेप हटाने के निर्देश

एनसीआर में शामिल अलवर जिले में प्रदूषण के स्तर में सुधार होने पर ग्रेप की पाबंदी हटाने के निर्देश दिए गए हैं।

सोनाली चौधरी, क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण मंडल अलवर

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की ओर से की गई समीक्षा के बाद जारी हुए आदेश

पीडब्ल्यूडी समेत कई विभागों के विकास कार्य अब तेजी से होंगे

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