>>: बिल तो आएगा, पर ‘करंट’ नहीं देख कर होगी खुशी...पढऩे से चलेगा पता

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अलवर. विद्युत वितरण निगम ने सीएम की बजट घोषणा को अमलीजामा पहनाते हुए जिले में घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को 100 यूनिट नि:शुल्क का लाभ देना शुरू कर दिया है। वहीं 200 यूनिट तक के उपभोक्ताओं को सभी विद्युत चार्जेज से मुक्त किया जा रहा है।

एक जून से की जा रही नई बिजली बिलिंग में सौ यूनिट तक विद्युत उपभोग करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को शून्य राशि के बिल जारी किए जा रहे हैं, लेकिन ये छूट केवल महंगाई राहत शिविरों में पंजीयन कराने वाले उपभोक्ताओं को ही मिल सकेगी। हालांकि जिले के लाखों घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली बिल शून्य होने की श्रेणी में आ रहे हैं। घरेलू उपभोक्ताओं को100 व किसानों को 2 हजार यूनिट प्रतिमाह फ्री बिजली की बजट में घोषणा की गई थी। अलवर जिले में 5 लाख 81 हजार घरेलू उपभोक्ता हैं। इनमें 50 फीसदी के करीब उपभोक्ता फ्री यूनिटस वाले दायरे में आ रहे हैं।

राजस्व अधिकारी नरेन्द्र कुमार बुनकर ने बताया कि पहले घरेलू उपभोक्ताओं को 50 यूनिट तक छूट थी। बजट घोषणा के अनुसार 100 यूनिट तक बिजली बिल नि:शुल्क का प्रावधान किया है, वहीं 200 यूनिट तक सभी विद्युत चार्जेज नि:शुल्क होगा। नि:शुल्क बिजली योजना के लिए जनाधार से पंजीयन कराना जरूरी है। उक्त टैरिफ अनुदान 1 मई अर्थात बिलिंग माह जून 2023 से दिया जा रहा है। जून के बाद पंजीकरण करवाने वाले उपभोक्ताओं को भी उक्त टैरिफ अनुदान 1 मई अर्थात बिलिंग माह जून 23 से आगामी बिलिंग माह में दिया जाएगा।

एक जनाधार से एक उपभोक्ता को लाभ
सहायक लेखाधिकारी राजस्व लोकेन्द्र विजय ने बताया कि नियमानुसार एक जनाधार से एक ही उपभोक्ता को 100 यूनिट नि:शुल्क बिजली का लाभ दिया जाना है, लेकिन कई उपभोक्ताओं ने एक जनाधार से दो-तीन कनेक्शन का पंजीयन करा दिया। वहीं, कुछ घरों में दो-तीन विद्युत कनेक्शन भी जारी किए हुए हैं। ऐसे में केवल एक ही कनेक्शन पर इसका लाभ दिया जाएगा।

जिले में श्रेणीवार उपभोक्ता
100 यूनिट तक उपभोक्ता : 278851
100 से 200 यूनिट तक उपभोक्ता : 161521
कुल घरेलू उपभोक्ता : 581000
शिविर में पंजीकृत घरेलू उपभोक्ता : 403191
शिविर में पंजीकृत कृषि उपभोक्ता : 85500

इधर मामले में आईटी विभाग अलवर के संयुक्त निदेशक चारू अग्रवाल का कहना है कि महंगाई राहत शिविरों में 24 अप्रेल से 12 जून तक सीएम नि:शुल्क बिजली योजना के तहत 403191 घरेलू उपभोक्ताओं ने पंजीयन कराया है, वहीं 85500 कृषि उपभोक्ताओं ने पंजीयन कार्य शिविरों में कराया है। शिविरों का आयोजन अभी 30 जून तक किया जाना है। बाद में राज्य सरकार के निर्देशों पर इसे बढाय़ा भी जा सकता है।
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