राजसमंद. राजसमंद बार एसोसिएशन की ओर से उदयपुर में हाईकोर्ट बैंच की मांग को लेकर जिला कलक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देने पहुंचे अधिवक्ताओं को जिला कलक्टर ने खरी-खोटी सुना दी। साथ ही ज्ञापन लेने से मना करने पर बार एसोसिएशन के पदाधिकारी गेट के बाहर धरने पर बैठ गए। इसके बाद उन्होंने गेट पर ज्ञापन को चस्पा किया और रवाना हो गए।
राजमसंद बार एसोसिएशन अध्यक्ष ललित साहू ने बताया कि अधिवक्ता हाईकोर्ट बैंच की उदयपुर में स्थापना की मांग को लेकर जिला कलक्टर नीलाभ सक्सेना को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देने पहुंचे। एसोसिएशन अध्यक्ष का आरोप है कि जिला कलक्टर ने ज्ञापन लेने से इंकार कर दिया और कहा कि आप गलत आदमी के पास आए हो। यहां से 60 किलोमीटर दूर मुख्यमंत्री आए हैं उन्हें वहां पर जाकर ज्ञापन दो। यह ज्ञापन तो कोई बाबू या चपरासी भी ले सकता है। इससे आक्रोशित अधिवक्ता कलक्ट्रेट के मुख्यद्वार पर धरने पर बैठ गए। उन्होंने वहां पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया और कलक्ट्रेट के मुख्य गेट पर ज्ञापन चस्पा कर दिया। आक्रोशित अधिवक्ताओं ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर जिला कलक्टर के स्थानान्तरण की मांग भी की है। इस अवसर पर वरिष्ठ अधिवक्ता महेंद्र संध्या, प्रजीत तिवारी, कैलाश बोलिया, गोपाल कृष्ण जाट, भरत पालीवाल, योगेश कावडिय़ा, अनिल खंडेलवाल, भावेश श्रीमाली, विक्रम कुमावत, मनीष शर्मा, सहित अनेक अधिवक्ता उपस्थित रहे। इस संबंध में जिला कलक्टर नीलाभ सक्सेना से फोन पर सम्पर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन सम्पर्क नहीं हो सका।
42 साल से कर रहे हैं हाई कोर्ट बैंच की मांग
एसोसिएशन पदाधिकारियों ने बताया कि हाई कोर्ट बैंच की उदयपुर में स्थापना बाबत राजसमंद बार सहित संभाग की सभी बार की ओर से पिछले 42 वर्षों से निरंतर संघर्ष व आंदोलन किया जा रहा है। दक्षिणी राजस्थान एक आदिवासी अंचल है यहां की जनता गरीब, शोषित, दलित, वंचित, मजदूर, किसान श्रेणी से आती है जो कि महंगा न्याय वहन नहीं कर पाती है। अधिवक्ता लगातार इस वर्ग को सस्ता न्याय उपलब्ध कराने के लिए आंदोलन कर रहा है। उन्होंने बताया कि बार एसोसिएशन बीकानेर की ओर से पिछले 8 वर्षों से हाईकोर्ट बैंच की स्थापना की मांग शुरू की गई सरकारों द्वारा राजनीतिक फायदा देखते हुए उदयपुर संभाग की मांग को दरकिनार कर दिया गया और बीकानेर में हाई कोर्ट की वर्चुअल बेंच की स्थापना की घोषणा कर दी गई। बार एसोसिएशन राजसमंद, बीकानेर में बैंच स्थापना की विरोधी नहीं है हमारी यह मांग है कि उदयपुर में भी हाई कोर्ट की बेंच स्थापित की जाए।