जयपुर। प्रदेश में इसी साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मतदाताओं को साधने के लिए राज्य की गहलोत सरकार अपनी 10 प्रमुख योजनाओं का लाभ सीधे जनता को देने के लिए सोमवार से महंगाई राहत शिविर शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सोमवार को सुबह 11 बजे जयपुर जिले के बगरू में महंगाई राहत शिविरों की लॉन्चिंग करेंगे। पूरे प्रदेश भर में 2400 कैंप लगाए जा रहे हैं और 30 जून तक यह कैंप लगेंगे। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक राहत शिविर कैंप आयोजित किए जाएंगे।
महंगाई राहत शिविरों में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंत्री-विधायकों, पंचायतों और स्थानीय जन प्रतिनिधियों को भी मौजूद रहने के निर्देश दिए हैं। सरकार को उम्मीद है कि महंगाई राहत शिविरों के जरिए चुनानों में उनकी नैय्या पार लग सकती है।
इन प्रमुख 10 योजनाओं का जनता को मिल सकेगा लाभ
वहीं महंगाई राहत शिविरों के जरिए सरकार की जिन 10 प्रमुख योजनाओं का लाभ जनता को मिल सकेगा उनमें मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर गारंटी कार्ड योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना, मुख्यमंत्री कृषि बिजली योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, मनरेगा, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना शामिल हैं।
500 रुपए में गैस सिलेंडर
महंगाई राहत शिविर के जरिए मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर गारंटी कार्ड योजना के तहत उज्जवला योजना और बीपीएल श्रेणी के उपभोक्ताओं को 1100 का गैस घरेलू गैस सिलेंडर 500 रुपए में दिया जाएगा। इसके लिए महंगाई राहत शिविर में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा।
100 यूनिट बिजली फ्री
इस योजना के तहत घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को 100 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। इसके लिए भी आवेदकों को शिविर में आकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। 100 यूनिट बिजली फ्री करने की घोषणा मुख्यमंत्री ने अपने बजट भाषण में की थी।
कृषि उपभोक्ताओं को 2000 यूनिट बिजली
वहीं महंगाई राहत शिविरों के जरिए मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के तहत कृषि उपभोक्ताओं को भी 2000 यूनिट तक बिजली फ्री दी जाएगी। इस योजना से 1 करोड़ 40 लाख से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा।
अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना
महंगाई राज शिविरों में अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना का लाभ भी जनता को मिल सकेगा। प्रदेश में 1.6 करोड़ परिवारों के लिए खाने पीने के पैकेट खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों को निःशुल्क दिए जाएंगे। इसके लिए भी राहत शिविरों में आकर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा।
महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना(मनरेगा)
महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत अब 100 दिन की बजाए 125 दिन रोजगार मिलेगा। पहले 100 दिन रोजगार मिलता था इसके लिए भी कैंपों में आकर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा।
इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना
इस योजना के तहत भी अब लोगों को शहरों में रोजगार दिया जा रहा है, योजना का अधिक लाभ लेने के लिए कैंप में आकर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत अलग-अलग श्रेणी के लाभार्थियों को 750 की मासिक पेंशन दी जाती है। अब इस योजना के तहत 1000 रुपए की बढ़ी हुई राशि दी जाएगी। इसके लिए भी महंगाई राहत शिविर में आकर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा।
मुख्यमंत्री कामधेनु योजना
इस योजना के तहत भी हर पशुपालकों दुधारू पशु के लिए 40 हजार का बीमा करवाया जाएगा। किसान को प्रति दो दुधारू पशुओं पर 80000 का बीमा कवर दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना
इस योजना के तहत पहले 10 लाख रुपए तक इलाज किया जाता था लेकिन अब इसमें 25 लाख रुपए तक का इलाज किया जाएगा। इसके अलावा उसी योजना में 10 लाख रुपए तक दुर्घटना बीमा भी किया जा रहा है। पहले 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कराया जाता था।
इन स्थानों पर लगेंगे महंगाई राहत कैंप
जिन स्थानों पर महंगाई राहत शिविर लगेंगे उनमें सरकारी अस्पतालों, गैस एजेंसी, बस स्टैंड, प्रमुख बाजारों, शॉपिंग मॉल्ल, रेलवे स्टेशन, जिला कलेक्ट्रेट, पंचायत समितियां, नगर पालिका, सरकारी कार्यालय और सार्वजनिक स्थलों यह कैंप लगाए जाएंगे।
रजिस्ट्रेशन के लिए ऑफलाइन होंगे आवेदन
वहीं महंगाई राहत शिविर में विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन होंगे। इसके लिए अलग-अलग योजनाओं का लाभ लेने के लिए अलग-अलग दस्तावेज लेकर आने होंगे। 100 यूनिट बिजली फ्री लेने के लिए बिजली के बिल की फोटो प्रति और आधार कार्ड लेकर आना होगा तो वहीं 500 रुपए में गैस सिलेंडर लेने के लिए गैस कनेक्शन नंबर और एजेंसी के नाम के साथ गैस सिलेंडर की पासबुक आधार कार्ड और स्थानीय प्रमाण पत्र भी लेकर आना होगा। वही मनरेगा के लिए जॉब कार्ड लेकर आना होगा तो वहीं चिरंजीवी बीमा योजना के लिए जन आधार कार्ड और पॉलिसी रजिस्ट्रेशन के दस्तावेज लाने होंगे।
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