किशनगढ़बास. प्रदेश सरकार महंगाई में आमजन को राहत तो बांट रही है, वहीं दूसरी ओर मांगे नहीं माने जाने से इसी के कर्मचारी आहत है। ग्राम विकास अधिकारी संघ शाखा पंचायत समिति किशनगढ़ बास के सभी विकास अधिकारियों ने पंचायत समिति कार्यालय पर प्रदर्शन किया तथा महंगाई राहत एवं प्रशासन गांवों के संग शिविर का बहिष्कार किया।
संघ अध्यक्ष दीपक बेनीवाल ने बताया कि सरकार की ओर से लिखित समझौते के बावजूद मांगे नहीं मानी गई। इसलिए ग्राम विकास अधिकारी धरना-प्रदर्शन एवं कार्य बहिष्कार को विवश है। इस मौके पर सेफ गोयल, नीरज, हजारीलाल, हेमंत चौहान आदि मौजूद रहे।
राजगढ़. राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ के प्रदेश आव्हान पर पंचायत समिति राजगढ़ मुख्यालय पर राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ के साथ किए लिखित समझौता 1 अक्टूबर व 11 दिसम्बर 2021 तथा 6 सितम्बर 2022 को लागू नहीं करने एवं सात सूत्री मांग पत्र पर सहमति के बाद भी आदेश जारी नहीं करने के विरोध में प्रशासन गांवों के संग अभियान तथा महंगाई राहत कैम्पों में पूर्ण असहयोग करते हुए ग्राम विकास अधिकारियों ने अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन किया। ग्राम विकास अधिकारी संघ उपशाखा राजगढ के समस्त ग्राम विकास अधिकारियों एवं सरपंच संघ राजगढ के ब्लॉक अध्यक्ष राजेश मीना, कुण्डला सरपंच राजेश कुमार बैरवा, तिलवाड सरपंच सुगनचन्द शर्मा की ओर से अभियान का बहिष्कार किया। इस मौके पर ग्राम विकास अधिकारी संघ राजगढ के ब्लॉक अध्यक्ष सीताराम गुर्जर आदि मौजूद रहे।
रामगढ़. महंगाई राहत क्रैंप रामगढ़ में फ्लॉप साबित हुआ। पंचायत समिति में आयोजित कैंप में आमजन समस्याओं के समाधान के लिए आए, परंतु अधिकतर को निराश लौटना पड़ा। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ जयपुर के आह्वान पर रामगढ़ शाखा की ओर से पंचायत समिति रामगढ़ मुख्यालय पर सात सूत्री मांगों को लेकर कैम्प में कोई सहयोग नहीं दिया तथा धरना दिया। इस दौरान ब्लॉक अध्यक्ष मुकेश शर्मा, नरेन्द्र कुमार, राकेश प्रजापति, राजेश कुमार, सीमा चौधरी आदि मौजूद रहे।
मालाखेड़ा. सरकार के राहत कैंप शुरू होने के दौरान 7 सूत्री मांग को लेकर राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ मालाखेड़ा ने पंचायत समिति परिसर में धरना-प्रदर्शन किया। इनका 21 अप्रेल से धरना जारी है। सरकार ने आदेश कर रखे हैं कि नो वर्क नो पे। बाद में विकास अधिकारी मालाखेड़ा को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। ब्लॉक अध्यक्ष आनंद कुमार ने बताया कि सरकार से 2021 में समझौता हुआ था वह लागू नहीं हुआ है। 7 सूत्री मांगों को लेकर धरना जारी है।
थानागाजी. आम जनता को राहत देने के लिए प्रसाशन गांवों के संघ व महंगाई राहत शिविरों में अधिकारी-कर्मचारियों के हड़ताल पर रहने से प्रथम दिन शिविर में असर नजर आया। हालांकि प्रशासन ने कार्य प्रभावित न हो, इसके लिए नव पदस्थापित विकास अधिकारियों को लगाया। सरपंचों की हड़ताल के चलते आमजन को आवास भूखंडों के पट्टे जारी नहीं हो सके। शिविर सूने पड़े रहे। पंचायत समिति मुख्यालय पर ग्राम विकास अधिकारी धरने के दौरान नारे-प्रदर्शन कर सरकार को कोसते दिखे।
