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कार्यालय व राहत कैंप सूने : कर्मचारी धरना, प्रदर्शन व घेराव में व्यस्थ Tuesday 25 April 2023 03:26 PM UTC+00  टोडारायसिंह. राजस्व, पंचायतराज व मंत्रालयिक कार्मिक संगठनों की विभिन्न मांगों के बीच जहां कार्मिक धरना, प्रदर्शन व विधानसभा घेराव में व्यस्थ होने के बीच उपखण्ड मुख्यालय स्थित सरकारी कार्यालय व राहत कैंप सूने नजर आए। महंगाई राहत कैंप से पहले हड़ताल की चेतावनी देने वाले सरपंच व कार्मिक संगठनों को राज्य सरकार मना नहीं पाई। बेनतीजा वार्ता के बीच राहत कैंप की शुरुआत के दिन कार्य के बहिष्कार व अनिश्चितकालीन हड़ताल के निर्णय से मुख्यालय स्थित एसडीएम कार्यालय, तहसील कार्यालय, पंचायत समिति व मनरेगा कार्यालयों सूने रहे। कैंपों का संचालन करने वाले वीडीओ व पंचायत जनप्रतिनिधियों की हड़ताल के बीच राहत शिविर भी सूने नजर आए। मांग पूरी नहीं होने पर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत पंचायत समिति मुख्यालय पर ग्राम पंचायत जनप्रतिनिधि, सरपंच संघ अध्यक्ष जगराज ङ्क्षसह की अगुवाई अनिश्चित कालीन धरना शुरू किया। इधर, राजस्वकर्मियों ने भी धरना शुरू किया है। मंत्रालयिक कर्मचारी पहले से विधानसभा पर पड़ाव डाले हुए हैं। नारेबाजी कर प्रदर्शन किया निवाई. राजस्थान सरपंच संघ के आव्हान पर सोमवार को पंचायत समिति परिसर में सरपंच संघ अध्यक्ष शीला मीणा के नेतृत्व में विभिन्न ग्राम पंचायतों के सरपंचों ने अपनी मांगों को पूरा करने को लेकर धरना देकर राज्य सरकार के विरुद्ध नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। सरपंच संघ अध्यक्ष शीला मीणा ने बताया कि सरपंच संघ की ओर से महंगाई राहत कैंप का बहिष्कार किया है। राज्य सरकार को सरपंचों की प्रमुख मांग राज्य वित्त आयोग केंद्रीय वित्त आयोग के बकाया करीब 4500 करोड़ की राशि पंचायतों को जारी करें। राज्य मांगें पूरी नहीं करने से सरपंच पंचायत समिति व उपखंड कार्यालय पर सरपंचों धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। धरना देने वालों में सरपंच भवानीङ्क्षसह राजावत, रमेश यादव, ओमप्रकाश वर्मा, कांतादेवी शर्मा, पृथ्वीराज मीणा, देवालाल गुर्जर, कानाराम गुर्जर, रामसहाय मीणा मौजूद थे। |
महंगाई राहत कैम्प का बहिष्कार, विधायक ने कार्मिकों से की मुलाकात Tuesday 25 April 2023 03:51 PM UTC+00  देवली. सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी एवं मंत्रालयिक कार्मिकों ने कैम्पों का बहिष्कार किया। विधायक हरीश चंद्र मीना ने पंचायत समिति परिसर में धरना दे रहे सरपंच व ग्राम विकास अधिकारी की मांगों का ज्ञापन लिया। राज्य सरकार तक जायज मांगों के समाधान के लिए आश्वत किया। बहिष्कार से शिविर की सफलता पर संशय बना है। सरपंच संघ अध्यक्ष चौथमल मीणा ने बताया की उनकी मांग 15 वें केंद्रीय व राज्य वित्त आयोग की बकाया किश्त जारी करवाने, आवास योजना, महानरेगा, मानदेय समेत 11 सूत्रीय है। ग्राम विकास अधिकारी संघ जिला उपाध्यक्ष शिवबालक शर्मा ने बताया कि वह भी अंतर जिला स्थानांतरण, पदोन्नति समेत कई मांगों के राज्य सरकार से हुए समझौते के क्रियान्वयन को लेकर कार्रवाई नहीं होने से हड़ताल कर रहे हैं। मंत्रालयिक कार्मिक भी मांगों को पूरा करने के लिए अनिश्चतकालीन हड़ताल पर चल रहे है। जिससे आमजन के कार्य समय पर नहीं हो रहे है। महंगाई राहत शिविरों का बहिष्कार किया पीपलू. सरपंच संघ पीपलू ने उपखंड कार्यालय पर धरना देकर प्रशासन गांवों के संग अभियान, महंगाई राहत शिविरों का बहिष्कार किया। ब्लॉक अध्यक्ष अशोक राव ने बताया कि लंबित मांगों को लेकर सरकार ने अब तक कोई सकारात्मक रवैया नहीं दिखाया है। उपखंड कार्यालय पर सरपंच राजेशकुमार खटीक, गिर्राज प्रजापत, शंकरलाल सैनी, तुलसीराम गुर्जर आदि ने धरना देते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। इसमें बताया कि लंबित मांगों को लेकर सरकार को कई बार बताया जा चुका है। लेकिन सरकार गंभीरता नहीं दिखा रही है।
पीपलू. उप तहसील कार्यालय में राज्य सरकार की ओर से आयोजित महंगाई राहत कैम्प का खानापूर्ति के साथ शुभारंभ किया गया। यहां स्थाई तौर पर 30 जून तक महंगाई राहत कैंप का आयोजन होना है। लेकिन वहां कोई सुविधा नहीं होने से पहले दिन सिर्फ शिविर खानापूर्ति साबित हुआ है। उपतहसील कार्यालय का उद्घाटन 15 अक्टूबर को निवाई पीपलू विधायक प्रशांत बैरवा ने किया था। इसके बाद प्रशासन ने कार्यालय की कोई सुध नहीं ली। कार्यालय में बिजली, पानी, फर्नीचर, कंप्यूटर आदि सहित मूलभूत सुविधा नहीं जुट सकी। जिससे आज तक उपतहसील कार्यालय का संचालन पीपलू में ही जारी था। यहां महंगाई राहत कैम्प की शुरुआत की गई। लेकिन सुविधा नहीं होने से जनता का कोई काम नहीं होने से कैम्प में आए लोग इंतजार कर निराश लौट गए। कैम्प में प्रभारी प्रहलाद लाल शर्मा को बनाया गया। |
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