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जानिए.. कौन दे रहा राजस्थान सरकार को करोड़ों का फटका Thursday 08 June 2023 11:36 AM UTC+00 राजेन्द्रसिंह देणोक/ कल्पेश मालवीय राजस्थान में दौड़ने वाली निजी बसों की नंबर प्लेट पर कभी गौर कीजिएगा। ऑल इंडिया परमिट की ज्यादातर बसों के नंबर अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के नजर आएंगे। क्योंकि, हमारे और अरुणाचल प्रदेश-नागालैंड के राज्य टैक्स में जमीन-आसमान का अंतर है। नतीजा, पिछले डेढ़ साल में करीब एक हजार बसों की एनओसी लेकर अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड से पंजीयन करा दिया गया। इससे राजस्व के रूप में हमें भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। हर साल करीब 34 करोड़ का नुकसान हो रहा है। यानी, पिछले चार साले में करीब 136 करोड़ से ज्यादा का राजस्व नुकसान हो चुका है। जब तक राज्य टैक्स स्लैब में कमी नहीं होगी, तब तक बस ऑपरेटरों का झुकाव अन्य राज्यों की तरफ रहेगा।
-जिस राज्य में ऑल इंडिया परमिट की बसें रजिस्टर्ड है वहीं का टैक्स चुकाना होता है। वन नेशन-वन टैक्स पॉलिसी के तहत यह नया प्रावधान किया गया है। यह पॉलिसी एसी और नोन एसी बसों के लिए लागू है।
एक नजर : कहां कितना टैक्स
एक्सपर्ट व्यू : नई परिवहन पॉलिसी लागू होने के बाद ऑल इंडिया परमिट के लिए बसों का रजिस्ट्रेशन हमारे यहां निल हो गया। अब ज्यादातर बसों का रजिस्ट्रेशन अन्य राज्यों से हो रहा है। |
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