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नवगठित नगरपालिकाओं में फेरबदल की तैयारी में जुटी भजन सरकार Wednesday 10 January 2024 05:35 AM UTC+00  पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय बनाई गई 86 नवगठित् नगरपालिकाओं का 'वर्तमान स्टेटस' जानने में सरकार जुट गई है। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने विभाग के अधीन नवसृजित नगर पालिकाओं में कहां-कहां अध्यक्ष नियुक्त नहीं किए गए है, उनकी सूची शीघ्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। लंबा समय बीत जाने के बाद भी पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार इन नवगठित नगरपालिकाओं में चुनाव नहीं करवा पाई। पहले ओबीसी आरक्षण का पेंच फंसा रहा। इस पेंच को दूर किया गया, लेकिन कई तकनीकी कारणों से चुनाव नहीं हो पाए। नई सरकार के गठन के बाद स्वायत्त शासन विभाग ने 86 नगरपालिकाओं (छोटे शहर) का सीमा क्षेत्रफल, जनसंख्या, वार्डों का आरक्षण (एससी, एसटी, ओबीसी) के आधार पर वर्गीकरण की तैयारी कर रही है। इस रिपोर्ट के आधार पर ही सरकार चुनाव कराने का फैसला करेगी। संबंधित सभी जिला कलक्टर से जानकारी मांगी गई है। परिसीमन तक नई करवा पाई सरकार नवगठित नगरपालिकाओं में अभी तक परिसीमन भी नहीं हो पाया। ना ही किसी नगरपालिका के पास खुद का भवन है। ऐसे में भाजपा ने आरोप भी लगाए थे कि केवल नगरपालिकाओं की संख्या बढ़ाकर वाहवाही लूटी गई। सभी नवगठित नगर पालिकाओं में सरपंच के पास ही अभी सभापति का जिम्मा है। ये ज्यादातर कांग्रेस विचारधारा के हैं। वार्ड पंचों को वार्ड सदस्य माना गया है। जिलेवार नवगठित नगरपालिका अजमेर- सावर
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