राजस्थान आवासन मण्डल को वस्त्रनगरी में आवासीय एवं व्यवसायिक योजनाओं का सपना साकार के लिए मुआवजे के बदले जमीनें नहीं मिल रही। हालात यह है कि सरकार को दी जमीनों के बदले जमीन नहीं मिलने से भीलवाड़ा में आवासन मण्डल की नई आवासीय योजना एक दशक से अस्तित्व में ही नहीं आ रही।
जयपुर मेट्रो परियोजना
जयपुर में मेट्रो परियोजना के लिए राजस्थान आवासन मण्डल ने वर्ष-2010 में सरकार को जमीन दी। इसके बदले 371.39 करोड़ का मुआवजा तय हुआ। तीन साल पूर्व विधायकों के आवास के लिए भी आवंटित जमीन के बदले सरकार ने 73.05 करोड़ का मुआवजा तय किया। इसी प्रकार मण्डल ने एसएमएस हॉस्पीटल के ओपीडी टॉवर के सौ करोड़ की राशि दी। कुल मिलाकर राज्य सरकार को 544.44 करोड़ की मुआवजा राशि या उसके बदले जमीन मण्डल को देनी है। लेकिन करीब एक दशक बीतने के बावजूद आवासन मण्डल की झोली खाली है।
सरकार को भेजे प्रस्ताव
मण्डल ने इसी मुआवजे के बदले अन्य जिलों की भांति भीलवाड़ा शहर में भी नगर विकास न्यास व नगर परिषद से जमीन मांगी है। इसी क्रम में उप आवासन आयुक्त, उदयपुर ने 22 सितम्बर 2022 तथा आवासीय अभियंता भीलवाड़ा ने 25 मई 2023 को जिला कलक्टर को प्रस्ताव भिजवाए। इसमें भीलवाड़ा शहर के गोविंदपुरा या पालड़ी में मण्डल की नई आवासीय कॉलोनी बनाने का प्रस्ताव देते हुए 18 हैक्टेयर जमीन आवंटित करने की मांंग की थी।
नहीं की अभी तक पहल
तत्कालीन जिला कलक्टर ने भी इसी संदर्भ में नगर परिषद, नगर विकास न्यास, उपखंड अधिकारी व समस्त अधिशासी अधिकारी को भी मण्डल को जमीन आवंटित करने के लिए निर्देशित किया था। लेकिन किसी ने भी पहल नहीं की।
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आवासन मण्डल ने मुआवजा राशि के बदले नगर विकास न्यास से गोविंदपुरा व पालड़ी में जमीन की मांग की। इस संदर्भ में न्यास के संबंधित अधिकारियों से भी मिले, लेकिन प्रस्ताव को लेकर किसी ने भी गंभीरता नहीं दिखाई।
कालूराम मंडरावलिया, आवासीय अभियंता, भीलवाड़ा
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प्रशासन एवं न्यास भूमि आवंटन की फाइल पर कुंडली मार बैठा है , जो बहुत ही खेदजनक है। मंडल के मांग के अनुरूप भूमि आवंटन संबंधी प्रकरण का शीघ्र निस्तारण होना चाहिए।
संजय झा, अध्यक्ष, राजस्थान आवासन बोर्ड कर्मचारी संघ, भीलवाड़ा
