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प्रदेश के उद्योगों के लिए यह बड़ी खबर... Monday 05 February 2024 04:25 AM UTC+00  कपड़ा नगरी पाली के साथ जोधपुर, बालोतरा, सांगानेर, जसोल आदि के कपड़ा उद्यमियों और शेखावटी क्षेत्र के चमड़ा आदि के उद्यमियों को अब इकाई संचालन की अनुमति के लिए जयपुर जाने की जरूरत नहीं है। प्रदेश में 200 केएलडी तक की इकाइयों को सम्मति देने का अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के क्षेत्रीय अधिकारियों को दे दिया गया है। इसके साथ ही ऑरेंज श्रेणी की 50,000 वर्ग मीटर तक की इकाइयों के भवन और निर्माण परियोजनाओं के मामले भी क्षेत्रीय अधिकारी कार्यालय में ही निस्तारित कर लिए जाएंगे। क्षेत्रीय अधिकारी औद्योगिक इकाई की स्थापना/संचालन/प्राधिकरण के लिए सहमति देने साथ अस्वीकार करने और रद्द करने के लिए अधिकृत होंगे। टॉपिक एक्सपर्ट वर्तमान में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की ओर से 100 केएलडी तक पानी डिस्चार्ज करने वाली इकाइयों को क्षेत्रीय कार्यालय से कंसेंट मिलती थी। इससे अधिक की कंसेंट जयपुर मुख्यालय से मिलती थी। इसे लेकर 2 दिन पूर्व जोधपुर लघु उद्योग भारती के कार्यक्रम में वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा एवं राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अध्यक्ष शिखर अग्रवाल से पाली से गए प्रतिनिधि मण्डल ने इसमे बदलाव का आग्रह किया था। इस पर प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने ऑरेंज श्रेणी की औद्योगिक इकाईयां, जो 50000 मीटर तक औद्योगिक भूखंड पर है। उसकी अनुमति क्षेत्रीय कार्यालय देने का अधिकारी दिया है। इसके साथ ही रेड श्रेणी में 200 केएलडी तक पानी डिस्चार्ज करने वाली इकाई को क्षेत्रीय कार्यालय से अनुमति मिल सकेगी। रेड श्रेणी के इन प्रकरणों का अधिकारी अब क्षेत्रीय अधिकारी को |
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