>>: इस शहर के 183 लोगों ने ले लिया अनुदान, अब तक नहीं किया यह काम...पढ़े पूरा मामला

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भारत सरकार की ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) मिशन 25 जून 2015 में लांॅच किया था। इसका मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्र में सभी के लिए आवास प्रदान करना है। इसके तहत नगर परिषद क्षेत्र में अब तक 584 लाभार्थियों के लिए 879 लाख की राशि स्वीकृत की गई है। इसके तहत व्यक्तिगत आवास निर्माण के लिए 1.50 लाख रुपए अनुदान दिया जाता है। आवास विस्तार आदि के लिए चार किश्तों में आवास की प्रगति के अनुसार भुगतान किया जाता है। लेकिन स्थिति यह है कि नगर परिषद क्षेत्र में 183 लाभार्थी ऐसे हैं जिनके खाते में पहली किश्त पहुंच गई है, लेकिन उन्होंने अभी तक निर्माण अथवा विस्तार कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है। इसके कारण उन्हें दूसरी किश्त का भुगतान नहीं हो पाया है, जबकि 123 लाभार्थियों को चौथी किश्त जारी हो चुकी है। इनका निर्माण अथवा विस्तार का कार्य भी पूरा हो चुका है। उल्लेखनीय है कि उक्त योजना के तहत निर्माण कार्य की जांच, जियो टैगिंग आदि होने पर ही भुगतान होता है। उक्त राशि लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे ही आती है।

फैक्ट फाइल
- 584 लाभार्थियों को 879 लाख की राशि स्वीकृत
- 191 नवीन आवास और 393 आवास विस्तार के
- 540.11 लाख का भुगतान किया अब तक
- 545 लाभार्थियों को जारी की गई प्रथम किश्त
- 1.50 लाख व्यक्तिगत आवास के लिए अनुदान
- 362 लाभार्थियों को दूसरी किश्त की जारी
- 244 लाभार्थियों को तीसरी किश्त की जारी
- 123 लाभार्थियों को चतुर्थ किश्त की जारी
- 123 व्यक्तिगत आवास निर्माण कार्य हुए पूरे

एक सप्ताह में शुरू करना होगा निर्माण
नगर परिषद के अनुसार निर्माण कार्य नहीं करने वाले लाभार्थियों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। इसमें बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन को स्वीकृत कर प्रथम किश्त का भुगतान बैंक खाते में कर दिया गया है, परन्तु लाभार्थी द्वारा अभी तक आवास निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किया गया, जिससे आगामी किश्त का भुगतान नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि नोटिस प्राप्ति के एक सप्ताह में पुन: आवास निर्माण कार्य प्रारंभ कर शीघ्र पूर्ण कराएं, ताकि आगामी किश्त का भुगतान हो सके। साथ ही आवास कार्य पूर्ण नहीं करने पर भुगतान की गई राशि की वसूली के लिए कानूनी कार्यवाही करने की चेतावनी भी दी है।
लाभार्थियों को दिए जा रहे नोटिस
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्माण कार्य नहीं करने वाले को नोटिस दिए जा रहे हैं। इनकी संख्या 100 से अधिक है। इन्हें पहली किश्त का भुगतान हो चुका है, लेकिन निर्माण कार्य नहीं किया गया।
- तरूण बाहेती, एक्सईएन नगर परिषद राजसमंद
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