राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र जारी होने का सिलसिला शुरू हो गया है। प्रत्याशियों के नामों के ऐलान की ही तरह घोषणा पत्र जारी करने में भी बाज़ी मारते हुए भाजपा ने गुरुवार को पार्टी का घोषणा पत्र जारी कर दिया। भाजपा का इस 'संकल्प पत्र' में मतदाताओं को रिझाने के लिए ढेर सारे लुभावने वादे किए गए हैं।
इधर, भाजपा का संकल्प पत्र जारी होने के बाद अब सभी की नज़रें कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र पर टिकी हुई हैं। कांग्रेस का घोषणा पत्र कब, कहां, कौन जारी करेगा से लेकर जनता से क्या-क्या वादे होंगे और भाजपा से तुलना में ये घोषणा पत्र कैसा रहेगा, इस बारे में चर्चाएं ज़ोर पकड़े हुए है।
20 को जयपुर से होंगी घोषणाएं
राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र मतदान दिन 25 नवंबर से महज़ चार दिन पहले 20 नवंबर को जारी होगा। अभी तक की जानकारी के अनुसार संभावित है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश कांग्रेस वॉर रूम से पार्टी का घोषणा पत्र जारी करेंगे। हालांकि इस बारे में औपचारिक और विस्तृत कार्यक्रम जारी होने का इंतज़ार है।
जानकारी के अनुसार राजस्थान के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी होने के मौके पर प्रदेश कांग्रेस के लगभग सभी वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी रहेगी, जिनमें सीएम अशोक गहलोत, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के अलावा एआईसीसी के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे।
किसानों को समर्पित होंगी अधिकतर घोषणाएं
जानकारी के अनुसार कांग्रेस पार्टी का इस बार का घोषणा पत्र 80 प्रतिशत किसानों के लिए घोषणाओं पर समर्पित रहेगा। इनमें किसानों के ऋण माफ़ी से जुड़ी नई घोषणाएं शामिल रहेंगी। गौरतलब है कि गहलोत सरकार ने पिछले दो राज्य बजट में किसानों के लिए अलग से बजट का प्रावधान करके एक नई नज़ीर पेश की थी।
एमएसपी पर क़ानून बनाने की घोषणा
कांग्रेस के किसानों को समर्पित घोषणा पत्र में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी भी दी जायेगी। इसके लिए बाकायदा एक क़ानून बनाकर पूरे देश में एक नजदीर पेश करने का मकसद रहेगा।
ईआरसीपी संबंधी घोषणा होगी शामिल
कांग्रेस के घोषणा पत्र में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) को लेकर भी घोषणाएं होना निश्चित है। दरअसल, कांग्रेस ने ईआरसीपी को चुनावी मुद्दा बनाया है। इसके लिए पार्टी इस परियोजना के दायरे में आने वाले क्षेत्रों में जनजागरण यात्राएं भी कर चुकी हैं। माना जा रहा है कि कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में इस वृहद परियोजना को केंद्र सरकार पर निर्भर नहीं होकर, खुद के स्तर पर पूरा करने की घोषणा करेगी।
गीग वर्कर्स के लिए होगी घोषणा
कांग्रेस के घोषणा पत्र में गीग वर्कर्स के उत्थान के सिलसिले में भी घोषणाएं संभावित हैं। जानकारी के अनुसार गीग वर्कर्स के लिए 'क्रेडिट कार्ड स्कीम' लागू करने की घोषणा हो सकती है। गौरतलब है कि गहलोत सरकार ने गीग वर्कर्स एक्ट लागू कर के भी एक नज़ीर पेश की है।
शुरूआती तीन महीने पर फोकस
सूत्रों के अनुसार कांग्रेस के घोषणा पत्र में खासतौर पर उन घोषणाओं पर फोकस रहेगा जिन्हें वो सत्ता में आने के फ़ौरन बाद लागू कर सकेगी। गौरतलब है कि प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद संभवतया फरवरी के आखिर या मार्च के पहले सप्ताह में राज्य का बजट पेश किया जाएगा।
करीब 60 पेज का घोषणा पत्र
जानकारी के अनुसार कांग्रेस के घोषणा पत्र में हर क्षेत्र और हर वर्ग से जुड़ी घोषणाएं शामिल रहेंगी। घोषणा पत्र करीब 60 पन्नों का बताया जा रहा है।
