Budget 2024 : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमणन ने गुरुवार 1 फरवरी को Interim Budget 2024 पेश किया। इस बजट निर्मला सीतारमणन ने राजस्थान को कई तोहफे दिए। इन तोहफे से राजस्थान के विकास की उम्मीदों को पंख लग गए। सूबे के लिए पहली बार रेलवे को 9782 करोड़ रुपए के बजट का आवंटन किया। रुफटॉप सोलर लगाने पर 300 यूनिट फ्री बिजली देने का प्रावधान करने से राजस्थान का विकास तेजी से होगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के आवंटित कुल आवास में से 7 फीसद आवास सूबे में बनेंगे। बजट में राजस्थान में हवाई अड्डों को विस्तार देने की बात कही गई है।
देश के कुल पीएम आवास में से 7 फीसद राजस्थान में बनेंगे
देश में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में अगले पांच वर्ष में दो करोड़ आवास का निर्माण किया जाएगा। इससे राज्यभर के ग्रामीणों को फायदा होगा। कुल आवास का 7 फीसदी हिस्सा राजस्थान को मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा पहली बार मध्यम वर्ग को मकान का वादा केंद्र सरकार ने किया है। सरकार ने कहा कि किराए के मकानों और झुग्गी-झोपड़ी या अनाधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को स्वयं के मकान खरीदने या बनाने में केंद्र सरकार मदद करेगी। इसके लिए योजना शुरू की जाएगी। इस योजना के मूर्तरूप लेने से प्रदेश की राजधानी जयपुर, जोधपुर, कोटा सहित अन्य शहरों में मध्यम वर्ग के लोगों को फायदा मिलेगा। प्रदेश में रेंटल आवास स्कीम ही सही तरीके से लागू नहीं हो पाई। ऐसे में इस बजट आवंटन से उम्मीद बंधी है। पर्यटन से अपार संभावनाएं हैं। अध्यात्मिक डवपलमेंट भी विकसित होगा।
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पर्यटन से अपार संभावनाएं, अध्यात्मिक डवपलमेंट भी
बजट में केंद्र सरकार ने कॉन्फ्रेंस टूरिज्म से लेकर आध्यात्म पयर्टन की बात कही है। इन दोनों ही मामलों में राजस्थान की कोइ होड़ नहीं है। बीते कुछ दिनों की बात करें तो तो जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में कई बड़े आयोजन हुए हैं। मध्यम वर्ग के लोगों का राजस्थान घूमना प्राथमिकता में है। सरकार ने वैश्विक स्तर पर ब्राडिंग और मार्केटिंग की बात कही है। इसके अलावा राज्यों को मैचिंग आधार पर ब्याज मुक्त ऋण भी दिया जाएगा। राजधानी जयपुर के परकोटा क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों का रोड शो का भी आने वाले पर्यटन सीजन में फायदा देगा। इस रोड का संदेश कई देशों में गया है। पर्यटन सीजन में सैलानी आएंगे तो आर्थिक रूप से भी राजधानी और प्रदेश को फायदा होगा।
जीएसटी अगले वित्तीय वर्ष में 10.5 फीसद अधिक राशि मिलेगी
केंद्रीय करों से राज्य के हिस्से के रूप में राजस्थान को अगले वित्तीय वर्ष में 7354 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है। यह मौजूदा वित्तीय वर्ष से करीब 7000 करोड़ रुपए अधिक है।
अब 50 जिलों में मेडिकल कॉलेज की जगी उम्मीद
अभी प्रदेश के 33 में से तीन जिलों में या तो कॉलेज हैं या उसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय राज्य में जिलों की संख्या 50 की कर दी थी। अब नई कमेटी से शेष जिलों में नए कॉलेज शुरू होने की उम्मीद जगी है।
वित्त वर्ष 2025 में 5.1 प्रतिशत रहेगा जीडीपी - वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि वित्त वर्ष 2024 में यह घाटा GDP का 5.8 प्रतिशत रहा, जबकि पिछले बजट में इसके लिए 5.9 प्रतिशत का अनुमान रखा गया था। सरकार ऐसा इसलिए कर पाई क्योंकि उसे अच्छी आमदनी हुई। उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2025 में यह 5.1 प्रतिशत रहेगा और उससे अगले साल 4.5 प्रतिशत।
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