>>: 21.45 करोड़ से हुआ 98 किमी सड़कों का निर्माण

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पोकरण. नाचना नहरी क्षेत्र में करोड़ों रुपए की धनराशि खर्च कर नई डामर सड़कों का निर्माण करवाया जा रहा है। जिससे रेतीले मार्गों व टूटी सड़कों से परेशान किसानों व ग्रामीणों को राहत मिली है। गौरतलब है कि नाचना नहरी क्षेत्र में कई जगहों पर डामर सड़कों का निर्माण नहीं होने के कारण राहगीरों व वाहन चालकों के साथ किसानों को परेशानी हो रही है। कई जगहों पर वर्षों पूर्व निर्माण करवाई गई सड़कें टूट जाने व क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण किसानों व ग्रामीणों का आवागमन मुश्किल हो रहा है। विशेष रूप से नहरी क्षेत्र में फसलों के उत्पादन के बाद उन्हें विक्रय के लिए वाहनों से ले जाने के दौरान टूटी सड़कों व रेतीले मार्गों से किसानों को दिक्कत हो रही थी। इन समस्याओं के निराकरण को लेकर पोकरण विधायक व राजस्थान सरकार के अल्पसंख्यक मामलात, वक्फ एवं जन अभियोग निराकरण विभाग के मंत्री शाले मोहम्मद की ओर से प्रयास किए गए। उनकी अनुशंसा पर सीमाक्षेत्र विकास कार्यक्रम बीएडीपी के अंतर्गत नई सड़कों के निर्माण पर करोड़ों रुपए की धनराशि खर्च की गई। जिससे किसानों व ग्रामीणों को राहत मिल रही है।
21.45 करोड़ रुपए की राशि हुई खर्च
सार्वजनिक निर्माण विभाग के अनुसार बीएडीपी योजना में वर्ष 2018-19, 2019-20 व 2020-21 के अंतर्गत करोड़ों रुपए की धनराशि खर्च की गई है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2018-19 में 10.25 करोड़ रुपए खर्च कर 48.50 किमी तथा 2019-20 में 4.72 करोड़ से 22.50 किमी सड़कों का निर्माण करवाया गया। वर्ष 2020-21 में 6.48 करोड़ की राशि से 27 किमी सड़कों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।
6 करोड़ रुपए स्वीकृत
वर्ष 2021-22 में बीएडीपी योजना के अंतर्गत 6.06 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है। जिसके अंतर्गत 25.25 किमी के 15 सड़क मार्गों का निर्माण किया जाएगा। इन सड़कों के निर्माण से नहरी क्षेत्र में आवागमन सुलभ होगा तथा ग्रामीणों के साथ किसानों को राहत मिलेगी।
नहीं होगी धनराशि की कमी
ग्रामीण व नहरी क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए धनराशि की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। पानी, बिजली, चिकित्सा के साथ सड़कों के विकास को लेकर मुख्यमंत्री पूरी तरह से गंभीरता के साथ कार्य कर रहे है। पूरे विधानसभा क्षेत्र में सड़कों के विस्तार व नवीनीकरण पर कार्य किया जा रहा है।
- शाले मोहम्मद, मंत्री अल्पसंख्यक मामलात, वक्फ एवं जन अभियोग निराकरण विभाग व विधायक, पोकरण।
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